काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एबीआईएस) फ्रान्सको सरकारी स्वामित्वको संस्था इन ग्रुपबाट खरिद गर्ने सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ।
सरकारले जिटुजी (Government to Government) मोडालिटीमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाए पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, कानुनी प्रक्रिया र सुशासनका आधारमा सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन्। प्रतिस्पर्धात्मक प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रस्ताव नलिइएको, मूल्यको स्वतन्त्र मूल्यांकन सार्वजनिक नगरिएको र खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि पर्याप्त परीक्षण नभएको भन्दै प्रश्न उठाइएको हो।
अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम व्यक्तिको जैविक पहिचानसँग सम्बन्धित विवरण जस्तै औँठाछाप, अनुहार, आँखा वा हत्केलाको छापलाई डिजिटल माध्यमबाट संकलन, भण्डारण, तुलना र पहिचान गर्ने प्रविधि हो। राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्तो संवेदनशील प्रणालीका लागि प्रयोग हुने भएकाले यसको खरिद प्रक्रियामा उच्च स्तरको पारदर्शिता र सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा कार्यरत आइडिमिया कम्पनीसँग सम्बन्धित कर दायित्व र करसम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको छ। करसम्बन्धी प्रश्न उठेको संस्थासँग सम्बन्धित कम्पनीमार्फत संवेदनशील प्रविधि खरिद गर्न लागिएको विषयले नैतिक र प्रक्रियागत प्रश्न सिर्जना गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
खरिद प्रक्रियामा प्रविधिको क्षमता, मूल्य, सञ्चालन तथा दीर्घकालीन मर्मतसम्भारको अवस्था, अन्य विकल्प र आर्थिक लाभको तुलनात्मक अध्ययन हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो विस्तृत मूल्यांकन सार्वजनिक नभएको बताइएको छ। सार्वजनिक खरिदमा प्रत्यक्ष सम्झौता गर्दा पनि प्रस्तावित मूल्य उचित छ कि छैन भन्ने परीक्षण आवश्यक हुने कानुनविद्हरू बताउँछन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ अनुसार विशेष अवस्थामा जिटुजी माध्यमबाट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ। विदेशी सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थासँग प्रत्यक्ष खरिद गर्ने कानुनी आधार भए पनि त्यसले प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मूल्यको औचित्य परीक्षण गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकारलाई मुक्त नगर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
जिटुजी खरिदका लागि विदेशी संस्था छनोट गर्ने प्रक्रिया, मूल्य परीक्षणको आधार, सरकारी समझदारी र निर्णय अभिलेखीकरणबारे स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
यता राहदानी विभागका अधिकारीहरूले भने इन ग्रुप फ्रान्स सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्था भएकाले कानुनअनुसार नै जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद अघि बढाइएको दाबी गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार आवश्यक कानुनी परामर्श लिएर निर्णय गरिएको विभागको भनाइ छ।
