काठमाडौं । सरकारले जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेको भन्दै सातवटा निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीमा अमृता महरा मुख्य व्यक्ति रहेको बझाङको नमादेउ निर्माण सेवा, शंकरबहादुर प्याकुरेल मुख्य व्यक्ति रहेको एम/एस बागेश्वरी मल्टिप्रपोज निर्माण सेवा, रामेछाप कन्स्ट्रक्सन र सन्तोषी निर्माण सेवा रहेका छन्। नमादेउ निर्माण सेवालाई डोटीको खत्याडी माध्यमिक विद्यालयले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।
त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेतको सिफारिसमा बागेश्वरी मल्टिप्रपोज निर्माण सेवा, रामेछाप कन्स्ट्रक्सन र सन्तोषी निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राखिएको हो।
पवन पासवान मुख्य व्यक्ति रहेको धनुषाको रमन कन्स्ट्रक्सन, श्यामकिशोर साह मुख्य व्यक्ति रहेको धनुषाकै सगुन निर्माण सेवा र उद्धव भट्टराई मुख्य व्यक्ति रहेको ललितपुरको ओम इन्फ्राटेक पनि कालोसूचीमा परेका छन्।
यी तीन कम्पनीलाई सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक योजना तथा सडक विभागअन्तर्गत सन्धिखर्क, अर्घाखाँचीले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो।
कालोसूचीमा परेका सातैवटा निर्माण कम्पनीले तीन वर्षको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। यस अवधिमा उनीहरूलाई सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका खरिद प्रक्रियामा बोलपत्र वा अन्य माध्यमबाट सहभागी हुन रोक लगाइएको छ।
