२०८३ कार्तिक ८

सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा विद्यमान सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्दै सरकारी खरिद प्रक्रियामा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बुधबार जारी गरेको वक्तव्यमा संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगलगायत सबै सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना खरिद प्रक्रियामा सम्भव भएसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरिएको छ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउने, बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण गर्ने र देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो।

निर्देशनअनुसार सरकारी कार्यालयमा हुने बैठक, समारोह तथा अन्य कार्यक्रममा प्रयोग हुने कोसेली, उपहार र सजावटका सामग्रीमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका वस्तु प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, स्टेसनरी तथा छपाइका सामग्री, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका साथै खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही सामानको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाका मापदण्ड सुनिश्चित गरेर स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दा नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रावधानसमेत अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ।

सरकारी निकायबाट हुने खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा यसको निरीक्षण गरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

सरकारको यो पहलले सार्वजनिक निकायबाट हुने ठूलो परिमाणको खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार, स्थानीय उद्योग तथा उद्यमको प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।