काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले आमसञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन नयाँ कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था अघि बढाइने बताएका छन्।
मन्त्रालयमा बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारी तथा मधेश प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार खड्गासँग भएको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रभावकारी नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न नियामक संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन नियमन प्रणालीलाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। पत्रकार आचारसंहिताको कार्यान्वयन, सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट बनाउन नयाँ कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रस्तावित प्रेस काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकमार्फत नियामक निकायलाई थप अधिकारसम्पन्न र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने सरकारको तयारी रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए। सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्ने संस्थागत संरचना विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक संसद् तथा संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफलपछि आवश्यक संशोधनसहित अघि बढ्ने मन्त्री तिमिल्सिनाले विश्वास व्यक्त गरे। विधेयक निर्माण र परिमार्जनका क्रममा सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समेटिने उनले बताए।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकार, जिम्मेवारी तथा समन्वयलाई स्पष्ट पार्ने व्यवस्था पनि नयाँ कानुनमा समेटिने मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। संघीय संरचनाअनुसार सञ्चारसम्बन्धी कानुन र संस्थागत व्यवस्थाबीच देखिएको समन्वयको कमीलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गर्ने सरकारको तयारी छ।
छलफलका क्रममा प्रदेशका सञ्चार तथा प्रेससम्बन्धी निकायका प्रमुखहरूले भने विद्यमान कानुनी र संस्थागत समस्याबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अभिलेखीकरण, अनुमतिपत्र तथा नियमनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट बनाउन सुझाव दिएका छन्।
प्रदेशका पदाधिकारीहरूले संघीय र प्रदेश कानुनबीच पर्याप्त सामञ्जस्य हुन नसक्दा सञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताएका थिए। संघीय कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेशमा तयार भएका कानुनी तथा संस्थागत संरचनासँग समन्वय गर्न कठिनाइ भएको उनीहरूको भनाइ थियो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यकताअनुसार समेटेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
