काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीसहित पछिल्लो मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तावित ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार स्वीकृत योजनाका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयमार्फत गरिनेछ। लागत अनुमान खुल्न बाँकी तथा प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेका आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि थप बजेट व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई परिषद्ले निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भइरहेको समन्वयलाई पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा पनि निरन्तरता दिइने बताए। यस कार्यमा विपक्षी दल तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेसहित बागमती, गण्डकी, मधेस र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
परिषद्ले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा अन्य मनसुनजन्य विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ।
खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा परिचालित सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक र सञ्चारकर्मीका साथै सहयोग गर्ने दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारलाई परिषद्ले धन्यवादसमेत दिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं परिषद्का सदस्य–सचिव डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धारसँगै पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।
उनका अनुसार जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत निरीक्षणबाट प्राप्त सुझाव र सिफारिसका आधारमा पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी निर्णय गरिएको हो।
Read More
