काठमाडौं । विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएपछि अतिरिक्त ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि नयाँ बजार खोज्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने तयारी अघि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी, नियामकीय र संस्थागत संरचना विकासमा जोड दिएको छ।
नेपालमा उत्पादन बढेसँगै आन्तरिक खपत विस्तार गर्नुका साथै बाँकी विद्युत् क्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय बजारमा बिक्री गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ। निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदारसँग सम्झौता गर्ने तथा मूल्य र अन्य व्यावसायिक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर दिने गरी प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो।
एनओसी वा एलओआईलाई पूर्वतयारीको आधार बनाइने
प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई दिइने एनओसी वा एलओआईलाई तत्काल विद्युत् व्यापार गर्ने अन्तिम अनुमतिका रूपमा प्रयोग नगरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले कम्पनीलाई कानुनी, वित्तीय, प्राविधिक र व्यावसायिक तयारी अघि बढाउन आधार दिनेछ।
तर यस्तो अनुमति पाएपछि निश्चित परिमाणको विद्युत् खरिद वा बिक्रीको सुनिश्चितता हुने छैन। प्रसारण क्षमता आरक्षण, ओपन एक्सेस वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको स्वीकृति पनि स्वतः प्राप्त हुने छैन। वास्तविक व्यापारका लागि सम्बन्धित कम्पनीले प्रचलित कानुन, नियामकीय मापदण्ड र आवश्यक स्वीकृति पूरा गर्नुपर्नेछ।
विद्युत् व्यापारबाट उत्पन्न बजार, मूल्य, भुक्तानी, काउन्टरपार्टी तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी जोखिम पनि सम्बन्धित कम्पनीले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
विद्युत् बजार सञ्चालनका लागि व्यापारिक कम्पनी मात्र पर्याप्त नहुने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। ओपन एक्सेस, प्रसारण क्षमता बाँडफाँट, सेडुलिङ, मिटरिङ, सेटलमेन्ट, भुक्तानी सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनजस्ता विषयमा स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक पर्नेछ।
अन्तरदेशीय व्यापारका लागि सम्बन्धित मुलुकको बजार नियम, सरकारी स्वीकृति र क्रस बोर्डर ट्रेडिङ प्रणालीसमेत पालना गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत विद्युत् व्यापारसम्बन्धी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था विकास गर्ने काम पनि अघि बढिरहेको छ। प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी भइसकेकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप प्राविधिक तथा नियामकीय व्यवस्था तयार गर्ने काम भइरहेको छ।
सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, प्रसारण, आन्तरिक खपत र अन्तरदेशीय व्यापारलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने नीति अघि बढाउन खोजेको छ। निजी क्षेत्रको सहभागिताले बजार विस्तार र अतिरिक्त विद्युत्का लागि नयाँ व्यापारिक अवसर सिर्जना गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
