काठमाडौं । बाढी तथा अन्य विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा मृत्यु घोषणा गर्न सहज हुने गरी सरकारले कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएकी हुन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति बैठकमा मन्त्री गौतमले बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुनी समस्या समाधान गर्न मूल कानुनमै संशोधन आवश्यक रहेको बताइन्।
उनका अनुसार यस विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र कानुन मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ। संसद्को अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आए अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विकल्पमा सरकार अघि बढिरहेको उनले बताइन्।
हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले विपद् व्यवस्थापनलाई राज्यका सबै नीति र कामकारबाहीको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ। अब कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म विपद् जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताइन्।
विपद्का विषयमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई छलफलमा सहभागी गराउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्। यस्तो छलफलबाट विपद् व्यवस्थापन, कानुनी सुधार र प्रभावित परिवारले भोगिरहेका समस्याको समाधानका उपाय पहिचान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
