काठमाडौँ । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको युरोपेली सङ्घ (युरोपेली सङ्घ) अन्तर्गत युक्रेनको सदस्यता प्रक्रिया पुनः अघि बढ्ने दिशामा पुगेको छ । यद्यपि पछिल्लो निर्णयले युक्रेन निकट भविष्यमा नै पूर्ण सदस्य बन्ने सम्भावना भने तत्काल देखाएको छैन ।
युरोपेली सङ्घका २७ सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूले सोमबार युक्रेन र छिमेकी मुलुक मोल्डोभासँग युरोपेली कानुन तथा मापदण्डसँग समायोजन गर्ने प्रारम्भिक चरणको औपचारिक वार्ता सुरु गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो कदमलाई सदस्यता प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ ।
युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कठिन परिस्थितिका बाबजुद सुधार कार्यक्रम निरन्तर अघि बढाएको भन्दै युक्रेन र मोल्डोभाको प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरूले बढ्दो विश्वव्यापी अनिश्चितताबीच अझ सुदृढ र विस्तारोन्मुख युरोपेली सङ्घ सबै सदस्य राष्ट्रहरूको साझा हितमा रहने बताएका छन् ।
रुसको आक्रमणपछि युक्रेनले सदस्यताका लागि आवेदन दिएको चार वर्षपछि अहिले प्रक्रिया केही गति लिएको हो । तर पूर्ण सदस्यताका लागि अझै लामो र जटिल यात्रा बाँकी रहेको छ ।
युक्रेनले आफ्नो कानुनी प्रणाली, प्रशासनिक संरचना र विभिन्न नीतिहरूलाई युरोपेली सङ्घका मापदण्डअनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । वातावरण, कृषि, न्याय, सुरक्षा लगायतका क्षेत्र समेटिएका ३५ अध्यायमा आधारित वार्ता प्रक्रियालाई छ समूहमा विभाजन गरिएको छ ।
तर युरोपेली सङ्घको निर्णय प्रक्रिया राजनीतिक रूपमा संवेदनशील भएकाले कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले विभिन्न चरणमा प्रगतिमा अवरोध गर्न सक्ने व्यवस्था कायम छ ।
यसअघि युक्रेनको सदस्यता प्रक्रियामा लामो समय अवरोध गर्दै आएका हङ्गेरीका राष्ट्रवादी नेता भिक्टर ओर्बान कमजोर बनेपछि प्रक्रिया पुनः सक्रिय भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
एक युरोपेली कूटनीतिज्ञले नाम नखुलाउने शर्तमा एएफपीसँग कुरा गर्दै युक्रेनको सदस्यता यात्रा लामो र कठिन हुने बताएका छन् । उनका अनुसार युक्रेन युद्धरत अवस्थामा रहेकाले र सङ्गठित अपराध नियन्त्रणलगायत क्षेत्रमा अझै सुधार आवश्यक रहेको छ । उनले निकट भविष्यमा सदस्यता सम्भव नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
युक्रेनको सदस्यता बहस केवल प्राविधिक विषय मात्र नभई राजनीतिक रूपमा पनि गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ । जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मेर्जले तत्काल पूर्ण सदस्यता सम्भव नरहेको बताउँदै मतदान अधिकारबिनाको ‘सहयोगी सदस्यता’ को प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
तर युक्रेनले यस्तो प्रस्तावप्रति शंका व्यक्त गरेको छ । कीभले यस्तो व्यवस्था अन्ततः पूर्ण सदस्यताबाट टाढा राख्ने जोखिम हुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई समान अधिकारसहितको पूर्ण सदस्यता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
यसैबीच, युरोपेली सङ्घभित्र विस्तारसँगै संस्थागत सुधारको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको छ । जर्मनी र फ्रान्ससहित छ सदस्य राष्ट्रले मतदान प्रणाली सुधार, केही क्षेत्रमा भिटो अधिकार सीमित गर्ने तथा कानुनी शासनसम्बन्धी मापदण्ड कडा बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाएका छन् ।
पश्चिमी बाल्कनका मोन्टेनेग्रो र अल्बानिया हाल सदस्यताका सबैभन्दा नजिक रहेका उम्मेदवार मुलुक मानिन्छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार धेरै नयाँ सदस्य एकैपटक थपिँदा युरोपेली सङ्घको निर्णय प्रक्रिया झन् जटिल बन्न सक्ने जोखिम छ ।
लिथुआनियाका विदेशमन्त्री केस्टुटिस बुद्रिसले सन् २०३० भित्र युक्रेनलाई सदस्यता दिन युरोपेली सङ्घ तयार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । तर उनले अन्तिम निर्णय युक्रेनको सुधारको गति र वार्ता प्रगतिमा निर्भर रहने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनका अनुसार २०३० सम्म सदस्यता प्राप्त हुने ग्यारेन्टी नभए पनि त्यतिबेलासम्म युरोपेली सङ्घ युक्रेनलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्नेछ ।
युक्रेनका लागि युरोपेली सङ्घको सदस्यता केवल राजनीतिक लक्ष्य मात्र नभई सुरक्षा र रणनीतिक दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ ।
