काठमाडौँ । विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ मार्फत सेवा लिनेको संख्या १,२०० नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार पोर्टल सुरु भएपछि लक्षित वर्गका नागरिकले निःशुल्क उपचार सेवाबारे जानकारी प्राप्त गर्न र त्यसको उपयोग गर्न थालेका छन्।
मन्त्रालयले गत वैशाख ३ गतेदेखि देशभरका अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शैय्या तथा सेवासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको थियो। संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली सुरु गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
पोर्टलमा उपलब्ध पछिल्लो विवरणअनुसार देशभरका अस्पतालमा हाल २३ हजार ४५६ शैय्या उपलब्ध छन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार तीमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २ हजार ३५६ शैय्या विपन्न, असहाय तथा लक्षित वर्गका बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याइएको छ।
हाल निःशुल्क शैय्यामध्ये ३५४ शैय्यामा बिरामी उपचाररत छन् भने बाँकी २ हजार २ शैय्या तत्काल प्रयोगका लागि उपलब्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पोर्टलमार्फत देशभरका अस्पतालमा उपलब्ध शैय्या, निःशुल्क कोटा, प्रयोगमा रहेका शैय्या तथा खाली रहेका शैय्याको अद्यावधिक विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेका स्वास्थ्य सुविधाबाट विपन्न नागरिकलाई वास्तविक रूपमा लाभान्वित गराउने लक्ष्यका साथ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको बताइन्। उनका अनुसार विगतमा निःशुल्क उपचारसम्बन्धी सूचना सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने सुविधा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने गरेको थियो।
मन्त्रालयले आगामी दिनमा अस्पतालहरूले उपलब्ध गराउने अन्य स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विवरण पनि पोर्टलमा समावेश गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। यसले सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ। साथै, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ अनुसार अस्पतालहरूले कुल शैय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार निःशुल्क उपचार व्यवस्थालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कार्यविधि तथा डिजिटल प्रणाली विकास गरिएको हो। यसले सेवा प्राप्त गर्ने नागरिक र सेवा उपलब्ध गराउने अस्पताल दुवैलाई स्पष्ट मापदण्डअनुसार काम गर्न सहज बनाएको उनले बताए।
