काठमाडौं । विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि अनुचित हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध जनाएका छन्।
बिहीबारको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै उठेर विरोध जनाउँदै सांसदहरूले संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथि दबाब, बयानका लागि बोलाउने तथा पक्राउजस्ता चेतावनी दिने कार्य अस्वीकार्य भएको बताएका थिए। उनीहरूले सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन पनि माग गरेका छन्।
विरोधपछि सभामुखले कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङलाई बोल्ने समय दिएका थिए। उनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर बयान लिनु, थुन्ने वा पक्राउ गर्ने चेतावनी दिनु गम्भीर विषय भएको भन्दै सरकारसँग स्पष्टिकरण माग गरे। उनले सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको धारणा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
त्यस्तै एमाले सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्तिले सरकारी कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरे। उनले कर्मचारीलाई डराउने र अपमान गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए।
नेकपा सांसद रमेश मल्लले सरकारका गतिविधिले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान सक्ने संकेत देखिएको भन्दै संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथि गरिएको भनिएको कारबाहीबारे छानबिनको माग गरे।
विपक्षी सांसदहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म विरोध जारी रहने बताएका छन्।
