काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि विधान संशोधन गर्दै पार्टी संरचनालाई थप समावेशी बनाउने तयारी गरेको छ।
विधान संशोधन समितिका सदस्य गणेश पराजुलीका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले नेतृत्व तहदेखि प्रदेश संरचनासम्म महिला तथा विविध समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाएको छ। संशोधित प्रावधानअनुसार अब उपसभापति पदमध्ये कम्तीमा एक महिला अनिवार्य हुनेछ।
नयाँ संरचनामा एक सभापति, तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री र पाँच सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै एक कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता र तीन सहप्रवक्ता रहनेछन्।
समितिको कुल संरचना १५१ सदस्यीय हुने छ, जसमा ९९ जना निर्वाचित सदस्य रहनेछन् भने ५१ सदस्य सभापतिद्वारा समावेशी आधारमा मनोनयन गरिनेछ। सातै प्रदेशका सभापति स्वतः पदेन सदस्य रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रदेश प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित ९९ सदस्यमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच–पाँच जना प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गरिएको छ। यसमध्ये ३५ प्रदेश प्रतिनिधिमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा दुई महिला अनिवार्य हुनेछन्।
जातीय तथा समुदायगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न गण्डकी र कोशी प्रदेशबाट एक–एक जनजाति, सुदूरपश्चिम र कोशीबाट एक–एक दलित, लुम्बिनीबाट एक थारू र मधेस प्रदेशबाट एक मधेसी दलित अनिवार्य गरिएको छ।
विधानले समायोजनको भावनालाई सम्बोधन गर्दै सभापतिलाई केही पदमा मनोनयनको अधिकार पनि प्रदान गरेको छ। साथै वरिष्ठ नेता स्वतः रहने व्यवस्था पनि गरिएको पराजुलीले जानकारी दिए।
महाधिवेशनको बन्दसत्र आइतबारदेखि सुरु भएको छ भने उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा जारी छलफलपछि भोलिबाट निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
