काठमाडौँ । नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको करिब आठ वर्ष बितिसक्दा पनि धनुषाको एक दलित मुसहर बस्तीमा अझै पनि स्थानीयवासी खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य रहेको पाइएको छ।
सरकारले सञ्चालन गरेको खुला दिसामुक्त अभियान तथा सरसफाइ क्षेत्रमा गरिएको लगानीका बाबजुद धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–५ स्थित पचहर्वा मुसहर बस्तीका अधिकांश परिवारले शौचालयको सुविधा पाउन सकेका छैनन्। सो बस्तीका बासिन्दा खेतबारी, बाँसघारी र खोल्साका किनारामा दिसापिसाब गर्न बाध्य छन्।
बस्तीकी उर्मिला सदाका अनुसार शौचालय नहुँदा दैनिक जीवन निकै कठिन बनेको छ। “अँध्यारोमा खेततिर जानुपर्छ, खेतधनीले गाली गर्छन्, लाज पनि लाग्छ,” उनले बताइन्। विशेषगरी महिलाका लागि यो अवस्था अझ जटिल रहेको उनको भनाइ छ।
एक सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको उक्त बस्तीमा केवल तीन घरमा मात्र शौचालय रहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। बस्तीमा करिब ३७० जनाको बसोबास रहेको छ। स्थानीय शोभेन्द्र सदाका अनुसार बालबालिका, वृद्धवृद्धा र महिलासमेत खुला स्थानमै शौच गर्न बाध्य छन्।
स्थानीय परमदेवी सदाका अनुसार कतिपय परिवारसँग जग्गा अभाव छ भने कतिपय आर्थिक अवस्थाका कारण शौचालय निर्माण गर्न असमर्थ छन्। केहीले सरकारी सहयोगको प्रतीक्षामा शौचालय नबनाएको पनि उनले बताइन्। वर्षायाममा खेत डुबान हुँदा समस्या अझ गम्भीर बन्ने गरेको छ।
स्थानीय रामदयाल सदाका अनुसार खुला शौचका कारण बस्ती वरपरको वातावरण दूषित बनेको छ भने झाडापखाला, आउँ र टाइफाइडजस्ता रोगको जोखिम बढेको छ। साथै, सर्प तथा विषालु जीवजन्तुको डर र सुरक्षाको चुनौती पनि रहेको उनले बताए।
हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सचिव रामदयाल सदाका अनुसार सहिदनगर नगरपालिकामै एक हजारभन्दा बढी परिवार अझै शौचालयविहीन छन्। धनुषाका अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि विपन्न बस्तीहरूमा सरसफाइको समस्या यथावत रहेको उनले जानकारी दिए।
नेपाललाई सन् २०७५ मा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो, जसले दक्षिण एसियामै पहिलो यस्तो उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरिएको थियो। तर पचहर्वा मुसहर बस्तीको अवस्था भने उक्त घोषणाको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाउने खालको देखिएको छ।
स्थानीय युवाहरूका अनुसार सरसफाइ अभियानमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि विपन्न तथा दलित समुदायसम्म आधारभूत सुविधा नपुग्नु गम्भीर चुनौती बनेको छ। आधारभूत सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म खुला दिसामुक्त राष्ट्रको उपलब्धि पूर्ण रूपमा अर्थपूर्ण हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
