काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पक्राउ सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण खुलाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बिहीबार सरकारका सम्बन्धित निकायलाई पौडेललाई हिरासतमा राख्नुपरेको आधार र कानुनी कारणबारे जानकारी दिन निर्देशन दिएको हो।
पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले उनका पति गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेपछि अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका पौडेललाई अनुसन्धानका लागि अदालतबाट केही दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति प्राप्त भएको छ। हाल उनी काठमाडौंस्थित प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्।
उनीमाथि भइरहेको अनुसन्धान एक व्यावसायिक कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित कारोबारसँग जोडिएको बताइएको छ। अनुसन्धान निकायले उक्त कारोबारमा लगानीको स्रोत, स्वामित्व संरचना तथा आर्थिक लेनदेनका विभिन्न पक्षबारे छानबिन गरिरहेको जनाएको छ।
अनुसन्धानको क्रममा संकलित केही बयान र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणका आधारमा पौडेललाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको स्रोतहरूको भनाइ छ। यद्यपि, उनीमाथि लगाइएका आरोपहरूबारे अन्तिम निष्कर्ष भने अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र स्पष्ट हुने जनाइएको छ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको जवाफ मागेपछि पक्राउ प्रक्रिया र अनुसन्धानको कानुनी आधारबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
