काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अझै पारित हुन नसके पनि प्रदेशमा राजस्व सङ्कलन भने निरन्तर जारी रहने भएको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै राजस्व सङ्कलन रोकिएको छैन र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार नियमित रूपमा जारी रहने जनाएको हो।
बजेटसँगै प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेकाले र उक्त विधेयक पारित गर्ने समय बिहीबार समाप्त भएपछि बजेट कार्यान्वयनलाई लिएर अन्योल सिर्जना भएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण नभएसम्म वा अन्य व्यवस्था नहुँदासम्म शुक्रबारदेखि राजस्व सङ्कलन प्रदेशको सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार गरिनेछ।
गत असार १ गते प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेपछि सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेबीच उत्पन्न विवादका कारण बजेट अझै पारित हुन सकेको छैन।
विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेबाट सरकारमा सहभागी तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुभएको थियो। त्यसपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शाह बहुमत जुटाउने प्रयासमा जुटेका छन्।
