काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री संस्था बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा प्रस्तावित विधेयकमाथि भएको प्रारम्भिक छलफलमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले बदलिँदो आर्थिक अवस्था, वित्तीय क्षेत्रका नयाँ चुनौती र प्रविधिको तीव्र विकासलाई सम्बोधन गर्न कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको बताए।
उनका अनुसार कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालको बाह्य क्षेत्र तथा भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको दबाबका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) अन्तर्गत लिइएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) का क्रममा गरिएका सुधारका प्रतिबद्धता पनि संशोधन विधेयकमार्फत कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो।
मन्त्री वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरे। उनले गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव कम गर्ने व्यवस्था ऐनको प्रमुख उपलब्धि रहेको बताए।
उनले केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्दै सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल आईएमएफको सदस्य राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सुझाव र नेपालको आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखेर आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि सुधार अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो।
संशोधन प्रस्तावमा डिजिटल प्रविधिको विकासलाई ध्यानमा राख्दै ‘डिजिटल करेन्सी’ सम्बन्धी अवधारणालाई पहिलो पटक कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विधेयकमा वित्तीय संस्था, मुद्रा, मौद्रिक दायित्व र ऋण उपकरणजस्ता विषयको परिभाषालाई स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदमुक्ति, सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी तथा अधिकार, खुद आय र वितरणयोग्य आय गणनालगायत व्यवस्थालाई समयअनुकूल बनाउने विषय समेटिएको छ।
मन्त्री वाग्लेले विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार केन्द्रीय बैंक राजनीतिक चक्रबाट केही हदसम्म स्वतन्त्र हुनुपर्ने भए पनि सरकारसँग समन्वय गर्दै मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लक्ष्यमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताए।
डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिने सम्भावित डिजिटल मुद्राजस्ता नयाँ अभ्यासका कारण राष्ट्र बैंकसम्बन्धी कानुनलाई पनि समयअनुकूल बनाउन आवश्यक भएको उनले स्पष्ट पारे।
Read More
