काठमाडौं । सरकारले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनको सुरक्षित, दिगो र प्रभावकारी विकास तथा नियमनका लागि आवश्यक नीति बनाउन सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हाइड्रोजन प्रविधिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड, पूर्वाधार विकास, उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरण प्रणालीबारे सुझाव आह्वान गरेको हो।
विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, उद्योग, व्यावसायिक निकाय, विकास साझेदार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले आफ्नो अध्ययन, अनुभव र अभ्यासका आधारमा लिखित सुझाव दिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना, लागत, आवश्यक जनशक्ति विकास र आपत्कालीन व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझावसमेत माग गरेको छ। प्राप्त सुझावलाई हाइड्रोजन सवारीसाधनसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्माणमा प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सुझाव दिने अन्तिम मिति साउन २० गते तोकिएको छ। नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भावनाबारे यसअघि नै अध्ययन भइरहेको छ भने ऊर्जा मन्त्रालयले २०८० सालमा ग्रीन हाइड्रोजन नीति तयार गरेको थियो।
