काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट वितरण गर्न थालेसँगै सहभागी कम्पनीका लागि वित्तीय तथा नियामकीय मापदण्ड पनि स्पष्ट गरेको छ। अक्सनमा सहभागी हुन इच्छुक सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ), फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायतका दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। कुनै प्रकारको बक्यौता रहेका कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नदिइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
त्यसैगरी, सम्बन्धित फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिले तोकेको अधिकतम सीमा हासिल गरिसकेका सेवा प्रदायक पनि अक्सनका लागि योग्य हुने छैनन्।
प्राधिकरणले २०७५ पुसमा ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा उपलब्ध बाँकी स्पेक्ट्रम वितरण गर्न अक्सन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, फ्रिक्वेन्सी वितरणको प्रक्रियालाई लिएर केही कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो।
प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७५ र २०७६ मा प्रकाशित अक्सनसम्बन्धी सूचनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले २०७६ मंसिरमा सोही ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी वितरणका लागि पुनः सूचना जारी गरेको थियो।
टेलिकमले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फोरजी सेवामा प्रयोग गर्दै आएको छ। कम फ्रिक्वेन्सीको यो ब्यान्ड विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्कको पहुँच विस्तार गर्न उपयोगी मानिन्छ। थप स्पेक्ट्रम वितरणले यस्ता क्षेत्रमा सेवा विस्तार र कभरेज सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
फाइभजी फ्रिक्वेन्सी अक्सनको आधार तयार
सरकारले यसअघि फाइभजी सेवाका लागि उपयोग हुने ३३०० देखि ३७०० मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य निर्धारण गरिसकेको छ। यसमध्ये ३५०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई विश्व बजारमा फाइभजीका लागि महत्वपूर्ण मिड–ब्यान्ड मानिन्छ। आधार मूल्य निर्धारण भएसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई फाइभजीसहित अन्य फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डको वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने आधार तयार भएको छ।
