२०८३ भाद्र ९

बन्दप्रायः उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई फेरि चलाउने सरकारको ठूलो तयारी

काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको चुनढुंगा तथा रातोमाटो उत्खनन अनुमतिपत्र पुनः जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।

उदयपुर सिमेन्टको चुनढुंगा उत्खनन अनुमतिपत्र यसअघि २०८१ असोजमा रद्द गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अनुमतिपत्र रद्द भएपछि उद्योगको सञ्चालन थप प्रभावित बनेको थियो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८१ फागुन १ गते उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पत्र पठाउँदै खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ अनुसार अनुमतिपत्र रद्द गरिएको जानकारी दिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले खोल्यो उद्योग सञ्चालनको बाटो

सरकारले १८ असार २०८३ मा गरेको निर्णयमार्फत उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको साविकमा रद्द भएको चुनढुंगा तथा रातोमाटो उत्खनन अनुमतिपत्र पुनः जारी गर्ने बाटो खोलेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम अनुमतिपत्र जारी गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई स्वीकृति दिएको छ।

त्यस्तै, उद्योगले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई तिर्न बाँकी रहेको ७४ लाख ९७ हजार ३३१ रुपैयाँ ९५ पैसा सरकारले नै उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमसमेत राज्यले बेहोर्ने भएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम खानी तथा भूगर्भ विभागलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।

यससँगै उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने वातावरण बनेको छ।

महाप्रबन्धक नियुक्त गरेर पूर्ण क्षमतामा चलाउने योजना

सरकारले अब उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका लागि महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको छ।

हाल उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता ८०० मेट्रिक टन रहेको छ। उद्योगलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरेर उत्पादन क्षमता उपयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइएको छ।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग २०४४ सालमा जापान सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यो नेपालकै ठूलो सिमेन्ट उद्योग कम्पनीका रूपमा स्थापित भएको थियो।

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–११, जलजलेमा रहेको उद्योगका लागि आवश्यक चुनढुंगा उत्तरी क्षेत्रको सुकौराबाट रोपवेमार्फत ल्याउने पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ।

एसियाकै ठूला सिमेन्ट उद्योगमध्ये एक मानिने उदयपुर सिमेन्टलाई पुनः पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयास सफल भएमा लामो समयदेखि समस्यामा रहेको सरकारी उद्योग पुनर्जीवित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More

मुख्यमन्त्री थापामगरको नियुक्तिविरुद्ध रिटमा उच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै दायर भएका दुई छुट्टाछुट्टै रिटमा उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई भदौ १० गते बोलाएको छ।

न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले सोमबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। निवेदकहरूले तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरे पनि अदालतले त्यसबारे तत्काल निर्णय नगरी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

दुई जनाले दायर गरे छुट्टाछुट्टै रिट

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङ र अधिवक्ता मोहनप्रसाद ढकालले मुख्यमन्त्री थापामगरको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन्। दुवै निवेदनमा तत्काल अन्तरिम आदेशको माग गरिए पनि अदालतले भदौ १० गते दुवै पक्षको उपस्थितिमा यसबारे छलफल गर्ने भएको छ।

विपक्षीलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश

अदालतले निवेदकले माग गरेअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा आधार, प्रमाण र कारणसहित बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ।

रिटमा बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा, सभामुख तथा सम्बन्धित राजनीतिक दल र संसदीय दलका नेताहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।

प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौँडा तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा र सभामुखका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आधार बनेको समर्थनमा विवाद

निवेदकहरूले थापामगरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको समर्थन नै विवादित रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार उक्त समर्थनलाई मान्यता दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया संविधानसम्मत छैन।

रिट निवेदनमा राप्रपाका तत्कालीन बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नेकपा (एमाले) का थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टीको निर्णय तथा निर्देशनविपरीत समर्थन गरेको उल्लेख छ। सोही समर्थनलाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको निवेदकहरूको दाबी छ।

राप्रपा केन्द्रीय समितिले तत्कालीन संसदीय दलका नेता थापाले दिएको समर्थन पार्टीको आधिकारिक नभएको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई गराएको भए पनि त्यसलाई मान्यता दिइएको दाबीसमेत रिटमा गरिएको छ।

भदौ ४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए थापामगर

एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनसहित एमालेका थापामगरले भदौ ३ गते मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख देवकोटाले भदौ ४ गते उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए।

अब भदौ १० गते हुने छलफल तथा विपक्षीबाट प्राप्त हुने लिखित जवाफका आधारमा अदालतले अन्तरिम आदेशका विषयमा निर्णय गर्नेछ।

Category: राजनीति / कानुनी विवाद
Subcategory: बागमती प्रदेश

Read More

कर्णालीमा मन्त्री चयन अझै अनिश्चित, सात आकांक्षीको नाम केन्द्रमा

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट सहभागी हुने तीन मन्त्रीको टुंगो लाग्न नसकेपछि पार्टीले सात जना सम्भावित उम्मेदवारको नाम केन्द्रमा पठाएको छ। अब मन्त्री छनोटको अन्तिम निर्णय पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले गर्ने भएका छन्।

नेकपा कर्णालीका प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार प्रदेश तहमा सोमबार बिहानसम्म सहमति बन्न नसकेपछि आकांक्षीहरूको नाम केन्द्रमा पठाइएको हो। केन्द्रबाट नाम निश्चित भएपछि मात्र मन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताएका छन्।

यसअघि सोमबार बिहान ११ बजे तीन मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने तयारी थियो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पनि कार्यक्रमको समय तय गरिसकेको थियो। तर मन्त्रीको नाम अन्तिम समयमा सिफारिस हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले शपथ कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरेका थिए।

नेकपाभित्र विन्दमान विष्ट, मिलन खड्का र जुम्कित लामासहितका नेताहरू मन्त्रीका सम्भावित नामका रूपमा चर्चामा थिए। आकांक्षीको संख्या बढेपछि सहमति जुटाउन कठिन भएको हो। यही विवादले पार्टीभित्र रहेका साबिक माओवादी र साबिक नेकपा एकीकृत समाजवादी धारबीचको मतभेदसमेत बाहिर ल्याएको छ।

नेकपा र नेकपा एमालेबीचको सत्ता साझेदारीअनुसार कर्णालीमा नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ। उसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, उद्योग–पर्यटन–वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छुट्याइएको छ। एमालेको तर्फबाट भने तीन मन्त्री यसअघि नै नियुक्त भइसकेका छन्।

मन्त्री छनोटमा भइरहेको ढिलाइका कारण मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठन भएको झन्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद् पूर्ण नहुँदा बजेट कार्यान्वयनदेखि सरकारका नियमित प्रशासनिक कामसम्म प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरकारमाथि आलोचना बढिरहेको छ।

Read More

फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा कस्ता कम्पनी सहभागी हुन पाउनेछन्?

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट वितरण गर्न थालेसँगै सहभागी कम्पनीका लागि वित्तीय तथा नियामकीय मापदण्ड पनि स्पष्ट गरेको छ। अक्सनमा सहभागी हुन इच्छुक सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ), फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायतका दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। कुनै प्रकारको बक्यौता रहेका कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नदिइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यसैगरी, सम्बन्धित फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिले तोकेको अधिकतम सीमा हासिल गरिसकेका सेवा प्रदायक पनि अक्सनका लागि योग्य हुने छैनन्।

प्राधिकरणले २०७५ पुसमा ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा उपलब्ध बाँकी स्पेक्ट्रम वितरण गर्न अक्सन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, फ्रिक्वेन्सी वितरणको प्रक्रियालाई लिएर केही कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो।

प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७५ र २०७६ मा प्रकाशित अक्सनसम्बन्धी सूचनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले २०७६ मंसिरमा सोही ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी वितरणका लागि पुनः सूचना जारी गरेको थियो।

टेलिकमले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फोरजी सेवामा प्रयोग गर्दै आएको छ। कम फ्रिक्वेन्सीको यो ब्यान्ड विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्कको पहुँच विस्तार गर्न उपयोगी मानिन्छ। थप स्पेक्ट्रम वितरणले यस्ता क्षेत्रमा सेवा विस्तार र कभरेज सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

फाइभजी फ्रिक्वेन्सी अक्सनको आधार तयार

सरकारले यसअघि फाइभजी सेवाका लागि उपयोग हुने ३३०० देखि ३७०० मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य निर्धारण गरिसकेको छ। यसमध्ये ३५०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई विश्व बजारमा फाइभजीका लागि महत्वपूर्ण मिड–ब्यान्ड मानिन्छ। आधार मूल्य निर्धारण भएसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई फाइभजीसहित अन्य फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डको वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने आधार तयार भएको छ।

Read More

बारामा चार वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरणमा ९ जना पक्राउ

काठमाडौं। बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–७, भक्तिनगरमा चार वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा प्रहरीले नौ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका अनुसार गत साउन २ गते बालिका मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। घटनामा पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

पक्राउ पर्नेमा जितपुर–सिमरा–७ का २४ वर्षीय प्रविण भन्ने पुरुष चौधरी, परिवर्तित नाम ३३ जिल्ला बस्ने १६ वर्षीय ‘नवसती’ (क), ५० वर्षीय इन्द्रजित चौधरी, २५ वर्षीय पुष्पा चौधरी, २६ वर्षीय ममता चौधरी, ४५ वर्षीय शेख हुस्मुदिन आलम, ४० वर्षीय टेकबहादुर थापामगर, ३३ वर्षीय नवीन विक र परिवर्तित नाम ३३ जिल्ला बस्ने २४ वर्षीय ‘छटिमाई’ (क) छन्।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेकाहरूमाथि बारा जिल्ला अदालत, कलैयाबाट पहिलोपटक चार दिन र दोस्रोपटक पाँच दिनको म्याद थप गरिएको छ। अदालतबाट प्राप्त म्यादअनुसार प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

Read More

मधेशमा एक वर्षमा १,९३८ उद्योग–व्यवसाय बन्द

काठमाडौं । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताबीच मधेश प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ हजार ९३८ उद्योग तथा वाणिज्य फर्म बन्द भएका छन्। प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार बन्द हुनेमा ८२१ उद्योग र १ हजार ११७ वाणिज्य फर्म छन्।

तर, सोही अवधिमा प्रदेशमा ५ हजार ६८ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्। पर्सामा सबैभन्दा धेरै १ हजार १०१ उद्योग दर्ता हुँदा धनुषामा ७७७, बारामा ६३९, सर्लाहीमा ६३६, सिरहामा ५५४, रौतहटमा ५३३, महोत्तरीमा ५१४ र सप्तरीमा ३१४ उद्योग दर्ता भएका छन्। एक वर्षमा ७ हजार ५४० उद्योग नवीकरण भएका छन्।

वाणिज्यतर्फ ६ हजार १२२ निजी फर्म र १८ साझेदारी फर्म नयाँ दर्ता भएका छन् भने ११ हजार १४४ फर्म नवीकरण भएका छन्। दर्ता तथा नवीकरणलगायतका शीर्षकबाट प्रदेश सरकारले ५ करोड २६ लाख ४९ हजार ५६२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्रकुमार महतोका अनुसार विश्वव्यापी आर्थिक तरलता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाहमा कमी र पूँजी अभावले व्यवसाय सञ्चालनमा चुनौती बढाएको छ। स्थानीय तहबाट समेत उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेकाले प्रदेश सरकारको अभिलेखबाट उद्योगको लगत कट्टा हुने संख्या बढेको उनको भनाइ छ।

Read More

१५ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम, सात सडक पूर्णरूपमा अवरुद्ध

काठमाडौं । आज देशका १५ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको मध्यम जोखिम रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार ती जिल्लाका स–साना नदी तथा खोलामा बहाव उल्लेख्य बढ्न सक्ने भएकाले नदी आसपासका बस्ती तथा सडक क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ।

ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, नुवाकोट, रसुवा, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, दैलेख र सुर्खेत तथा आसपासका क्षेत्रमा आकस्मिक बाढीको जोखिम रहेको छ।

यसैबीच, देशभरका सात सडक पूर्णरूपमा अवरुद्ध रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। मेची राजमार्गको इलाम खण्ड, अरनिको राजमार्गको सिन्धुपाल्चोक खण्ड तथा जाजरकोट–डोल्पा सडक खण्ड अवरुद्ध छन्।

सिन्धुपाल्चोकको लिपिङ र रसुवाको खाल्टेमा आएको बाढी तथा पहिरोका कारण सडक सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यस्तै, सम्भावित बाढी तथा पहिरोको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै बागमती प्रदेशका बीपी राजमार्ग, कान्ति लोकपथ र टोखा–छहरे सडकमा रातिको समयमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।

Read More

मुक्तिनाथमा एकैदिन आठ हेलिकप्टर उडान, पोखरा–जोमसोम सेवा पुनः सुरु

काठमाडौं । वर्षायाममा मुक्तिनाथमा एकैदिन आठ वटा हेलिकप्टरले काठमाडौँ–मुक्तिनाथ उडान गरेका छन्। ती उडानमार्फत ३२ भारतीय दर्शनार्थी मुक्तिनाथ पुगेका छन्। जोमसोम नागरिक उड्डयन कार्यालयका अनुसार वर्षायाममा एकैदिन यति धेरै हेलिकप्टर उडान भएको यो पहिलोपटक हो। पाँचवटा निजी हेलिकप्टर कम्पनीले सेवा दिएका थिए।

यसैबीच, दुई महिनादेखि बन्द रहेको पोखरा–जोमसोम नियमित हवाई सेवा पनि सोमबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। पहिलो दिन समिट एयरले ४८ भारतीय यात्रुलाई सेवा दिएको जनाएको छ। हवाई सेवा पुनः सञ्चालनमा आएसँगै मुक्तिनाथ तथा मुस्ताङ क्षेत्रमा पर्यटक र दर्शनार्थीको आवागमन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More

संसद्मा उठेका सांसदका सवालको अब ‘फलोअप’

काठमाडौं। सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत तत्काल ‘फलोअप’ गर्ने प्रणाली सरकारले सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सदनमा उठेको विषय सोही दिन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने र त्यसको प्रगति सांसद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहका अनुसार गत असार २६ गतेदेखि सुरु गरिएको यो अभ्यास प्रभावकारी बन्दै गएको छ। मन्त्रालयले विषयको प्रकृतिअनुसार समाधान गर्ने वा तत्काल समाधान सम्भव नभए कारण, विद्यमान अवस्था र सम्भावित उपायबारे सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउने व्यवस्था छ।

सांसदहरूले उठाएका विषयको साप्ताहिक प्रगति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइने गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार चालु आवको पहिलो महिनामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पाँच–पाँच बैठकमा २८२ सांसदले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय उठाएका थिए। अधिकांश विषय सम्बोधन भइसकेको र केहीको अवस्थाबारे सांसदलाई जानकारी गराइएको कार्यालयले जनाएको छ।

साउनमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय ६६ सांसदले उठाएका थिए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित विषयमा ६० र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विषयमा ४८ सांसदले धारणा राखेका थिए। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, कृषि, वन तथा पर्यावरणलगायतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय पनि उल्लेख्य संख्यामा उठेका थिए।

यो प्रक्रिया समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका चार र विभिन्न मन्त्रालयका ४१ गरी ४५ कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। संसद्मा खटिएका कर्मचारीले सांसदका सवाल सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई जानकारी गराउँछन्। सचिवमार्फत मन्त्रीसमक्ष ‘ब्रिफिङ’ भएपछि आवश्यक कारबाही अघि बढाइन्छ र त्यसको जानकारी सांसद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिइन्छ।

Read More

संसद् बैठक आज : प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौं। सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनको बैठक आज बस्दै छ। संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजे तथा राष्ट्रियसभाको बैठक बिहान १०ः१५ बजेका लागि बोलाइएको छ। दुवै सदनका बैठकमा विभिन्न विधेयक प्रस्तुत गर्नुका साथै छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउनेलगायतका विषय कार्यसूचीमा छन्। बैठकमार्फत कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रक्रियालाई अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत तथा समितिमा पठाउने प्रस्ताव

सिंहदरबारमा दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

त्यस्तै, मन्त्री गौतमले ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन्। साथै, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता पनि बैठकमा पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।

राष्ट्रियसभामा विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक

बिहान १०ः१५ बजे बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने तयारी

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका आजका बैठकमा विभिन्न विधेयक तथा सम्झौतासम्बन्धी विषय अघि बढ्ने भएकाले कानुन निर्माण प्रक्रियाका दृष्टिले बैठकलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। दुवै सदनबाट सम्बन्धित विधेयकहरू समितिमा पठाइएपछि तिनमा थप दफावार छलफल र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

Read More