काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै दायर भएका दुई छुट्टाछुट्टै रिटमा उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई भदौ १० गते बोलाएको छ।
न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले सोमबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। निवेदकहरूले तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरे पनि अदालतले त्यसबारे तत्काल निर्णय नगरी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
दुई जनाले दायर गरे छुट्टाछुट्टै रिट
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङ र अधिवक्ता मोहनप्रसाद ढकालले मुख्यमन्त्री थापामगरको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन्। दुवै निवेदनमा तत्काल अन्तरिम आदेशको माग गरिए पनि अदालतले भदौ १० गते दुवै पक्षको उपस्थितिमा यसबारे छलफल गर्ने भएको छ।
विपक्षीलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश
अदालतले निवेदकले माग गरेअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा आधार, प्रमाण र कारणसहित बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ।
रिटमा बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा, सभामुख तथा सम्बन्धित राजनीतिक दल र संसदीय दलका नेताहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौँडा तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा र सभामुखका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आधार बनेको समर्थनमा विवाद
निवेदकहरूले थापामगरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको समर्थन नै विवादित रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार उक्त समर्थनलाई मान्यता दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया संविधानसम्मत छैन।
रिट निवेदनमा राप्रपाका तत्कालीन बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नेकपा (एमाले) का थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टीको निर्णय तथा निर्देशनविपरीत समर्थन गरेको उल्लेख छ। सोही समर्थनलाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको निवेदकहरूको दाबी छ।
राप्रपा केन्द्रीय समितिले तत्कालीन संसदीय दलका नेता थापाले दिएको समर्थन पार्टीको आधिकारिक नभएको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई गराएको भए पनि त्यसलाई मान्यता दिइएको दाबीसमेत रिटमा गरिएको छ।
भदौ ४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए थापामगर
एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनसहित एमालेका थापामगरले भदौ ३ गते मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख देवकोटाले भदौ ४ गते उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए।
अब भदौ १० गते हुने छलफल तथा विपक्षीबाट प्राप्त हुने लिखित जवाफका आधारमा अदालतले अन्तरिम आदेशका विषयमा निर्णय गर्नेछ।
Category: राजनीति / कानुनी विवाद
Subcategory: बागमती प्रदेश
