काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्रमा फेरबदल गर्दै जल तथा मौसम विज्ञानसम्बन्धी अधिकांश जिम्मेवारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) बमोजिम ‘नेपाल सरकार कार्य विभाजन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना असोज २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि संशोधित व्यवस्था लागू भएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी विस्तार
संशोधित नियमावलीअनुसार जल तथा मौसम विज्ञानसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, नियमन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा अनुसन्धानको जिम्मेवारी अब ऊर्जा मन्त्रालयले सम्हाल्नेछ। मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा ७कदेखि ७ञसम्म १० वटा नयाँ बुँदा थपिएका छन्।
यसअन्तर्गत बाढी, पहिरो, हिमपहिरो तथा नदी प्रवाहको पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणाली विकास, हवाई मौसम सेवा, मौसमी राडार, रेडियोसोन्डे, चट्याङ सञ्जाल, सौर्य विकिरण केन्द्र तथा स्वचालित जल मापन केन्द्रको व्यवस्थापनलगायतका काम समेटिएका छन्।
हिममण्डल, हिमनदी र हिमतालसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, अनुगमन तथा जोखिम न्यूनीकरणका साथै जलवायु परिवर्तनले जल तथा मौसम क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पनि ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिइएको छ। सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सन्धि, सम्झौता र समन्वय गर्ने अधिकारसमेत यही मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ।
कृषि मन्त्रालयका केही जिम्मेवारी हटाइए
कार्यविभाजन संशोधनसँगै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबाट बुँदा नम्बर ४७, ५५, ५६, ५७ र ५८ हटाइएको छ।
जल तथा मौसम विज्ञानसँग सम्बन्धित नीति, पूर्वानुमान, पूर्वसूचना, तथ्याङ्क, अनुसन्धान तथा अवलोकन प्रणालीसँग जोडिएका विषय अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्नेछन्। यससँगै सरकारले जल तथा मौसम विज्ञानसम्बन्धी कामलाई एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत समेट्दै जिम्मेवारी र समन्वयलाई थप स्पष्ट बनाएको छ।
