काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको आगामी राजनीतिक यात्राका लागि व्यापक पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। १५औँ महाधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा निर्वाचनदेखि अर्थतन्त्र, युवा पुस्तादेखि संघीयता र पार्टीभित्रको अनुशासनदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्मका विषय समेटिएका छन्।
प्रतिवेदनको केन्द्रमा कांग्रेसले विगतको कार्यशैली सच्याउँदै नयाँ राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्ने धारणा छ। आगामी निर्वाचनमा आफ्नै शक्ति र एजेन्डामा प्रतिस्पर्धा गर्ने, सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा निगरानी गर्ने तथा पार्टीलाई नागरिकसँग निरन्तर जोड्ने संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव थापाले गरेका छन्।
यससँगै ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’लाई पार्टीको भावी राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणको मुख्य अवधारणाका रूपमा अघि सारिएको छ।
आगामी चुनावमा आफ्नै शक्तिमा जाने प्रस्ताव
थापाको प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनअघि कुनै पनि राजनीतिक दलसँग गठबन्धन नगर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ। कांग्रेसले आफ्नै चुनाव चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डाका आधारमा जनतामाझ जानुपर्ने धारणा राखिएको छ।
उम्मेदवार छनोटमा गुटगत पहुँच वा नेतासँगको निकटतालाई भन्दा योग्यता, राजनीतिक योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव छ। त्यसका लागि प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतजस्ता विधि प्रयोग गर्ने भनिएको छ।
अधिवेशन वा उम्मेदवारीको प्रक्रिया प्रभावित गर्ने गरी अन्तिम समयमा सदस्यतासम्बन्धी नियम परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिपक्षमा कांग्रेसको भूमिका बदल्ने योजना
निर्वाचनमा प्राप्त ३८ सिटलाई आधार बनाउँदै संसद्मा कांग्रेसले प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारका निर्णय र कामकारबाहीलाई तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा परीक्षण गर्ने, भ्रष्टाचार, अधिकार हनन र कुशासनका विषयमा आवाज उठाउने तथा त्यससँगै वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संघ र प्रदेश तहमा सरकारका मन्त्रालय तथा कामको अनुगमन गर्न ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास गर्ने अवधारणा पनि प्रतिवेदनमा छ। दैनिक राजनीतिक विवादभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ।
राजनीतिक पराजयको कारण बाहिर होइन, पार्टीभित्र खोज्ने समीक्षा
थापाले पछिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसले व्यहोरेको पराजयलाई तत्कालीन परिस्थितिको मात्र परिणाम मानेका छैनन्। लामो समयदेखि नागरिकसँग बढ्दै गएको दूरी, पार्टीको राजनीतिक कमजोरी र बदलिँदो पुस्ताको अपेक्षा बुझ्न नसक्नु त्यसका प्रमुख कारण भएको समीक्षा गरिएको छ।
भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको मागलाई नागरिक असन्तोषको वैध अभिव्यक्ति मान्दै त्यसलाई केवल षड्यन्त्र भनेर पन्छाउन नहुने उल्लेख छ।
आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यको बल प्रयोग, हिंसा तथा जनधनको क्षतिबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र दोषीलाई कानुनी कारबाही तथा पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
‘समुन्नति’लाई आर्थिक वृद्धिभन्दा फराकिलो बनाउने दृष्टिकोण
थापाको प्रतिवेदनले देशको प्रगतिलाई केवल आर्थिक वृद्धिदरबाट मापन नगर्ने धारणा अघि सारेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई समुन्नतिको आधार मानिएको छ।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ अवधारणाअन्तर्गत नागरिकको क्षमता विकास, अवसरमा समान पहुँच र विकास प्रक्रियामा सहभागितालाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव छ।
सरकारले मात्र विकासको नेतृत्व गर्नेभन्दा नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञबीच साझेदारी स्थापित गर्नुपर्ने भनिएको छ।
अर्थतन्त्रको केन्द्रमा उत्पादन र निजी क्षेत्र
प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई राज्यका लागि कर उठाउने माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी उत्पादन, रोजगारी, नवप्रवर्तन र सम्पत्ति सिर्जनाको मुख्य साझेदार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै व्यवसाय गर्न सहज वातावरण बनाउने तथा सरकार–निजी क्षेत्र सम्बन्धलाई नियमन र कर असुलीबाट सहकार्य तथा साझेदारीतर्फ लैजाने भनिएको छ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा विप्रेषणलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने तथा जलस्रोत र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातसँग जोड्ने प्रस्ताव पनि छ।
असमानता घटाउन सुरुदेखि नै अवसरमा समानता
असमानता सिर्जना भएपछि मात्र कर तथा अनुदानमार्फत सुधार गर्नेभन्दा नागरिकको सुरुआती अवस्था नै न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनको आर्थिक अवधारणा छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीमा समान अवसरलाई ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को आधारका रूपमा अघि सारिएको छ।
यसले राज्यको आर्थिक नीतिलाई केवल आय वितरणमा केन्द्रित नगरी अवसर वितरणसँग जोड्ने प्रस्ताव गरेको छ।
युवालाई देशमै भविष्य देखाउने र विदेश जानेका अधिकार सुरक्षित गर्ने
युवालाई स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यमको अवसर सिर्जना गर्नु आर्थिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताको अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र नहेरी सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउने प्रस्ताव छ। प्रवासी नेपालीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै विदेशबाट आएको विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउने भनिएको छ।
जेन–जी पुस्ताको असन्तोष र माग बुझ्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव पनि यसैसँग जोडिएको छ।
बसाइँसराइअनुसार राज्यको योजना बदल्नुपर्ने
देशभित्रको जनसांख्यिक परिवर्तनलाई पनि प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण नीतिगत विषयका रूपमा लिएको छ।
पहाडी क्षेत्रमा घटिरहेको जनसंख्या, मधेस तथा राजमार्ग आसपास बढिरहेको बसाइँसराइ र शहरमा बढ्दो जनचापलाई एउटै नीतिले सम्बोधन गर्न नसकिने उल्लेख छ।
वास्तविक बसोबास, आवागमन र सेवाको मागलाई आधार बनाएर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात तथा सामाजिक सुरक्षाको योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ।
परिवार संरचनामा आएको परिवर्तनसँगै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र हेरचाहसम्बन्धी विषयलाई पनि राज्यको नीतिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ।
कृषिबाट प्रविधिसम्म उत्पादनको नयाँ आधार
आयात र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग तथा डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक विकासका प्रमुख क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
कृषिलाई आधुनिक प्रविधि र बजारसँग जोड्ने, उद्यम विस्तार गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने भनिएको छ।
प्रविधिको क्षेत्रमा भने कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट सिर्जना हुने अवसरलाई उपयोग गर्न शिक्षा तथा सीप प्रणालीलाई नयाँ प्रविधिअनुकूल बनाउने प्रस्ताव छ। डिजिटल युगमा गलत सूचना र घृणात्मक सामग्रीको प्रभाव घटाउन मिडिया साक्षरता बढाउने पनि भनिएको छ।
जलवायु संकटलाई विकास र सुरक्षासँग जोड्ने
जलवायु परिवर्तनलाई वातावरण संरक्षणको विषयमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक विकास र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विपद् जोखिमलाई पूर्वाधार तथा बस्ती विकासको योजनामै समावेश गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने र भावी पुस्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने ‘अन्तरपुस्तीय न्याय’को अवधारणा अघि सारिएको छ।
हरित ऊर्जा र वातावरण संरक्षणलाई आर्थिक अवसरका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक सेवामा राज्यको भूमिका पुनर्विचार
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकबीच समान अवसर सिर्जना गर्ने प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जातीय विभेद, बालविवाह, लैंगिक हिंसा, कुपोषण तथा सामाजिक विभेदविरुद्ध निरन्तर अभियान चलाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा कमजोर समुदायको सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउनेसँगै मानसिक स्वास्थ्य, एक्लोपन र बदलिँदो पारिवारिक संरचनालाई समेत राज्यको नीतिमा समेट्ने प्रस्ताव छ।
सरकारको काम नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने व्यवस्था
सार्वजनिक खर्च र विकास आयोजनामाथि नागरिकको प्रत्यक्ष निगरानी बढाउन ‘ओपन–सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कुन आयोजना कहाँ पुगेको छ, कति रकम खर्च भयो र त्यसको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने जानकारी सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्ने भनिएको छ।
सार्वजनिक निर्णयलाई पनि पाँच प्रश्नको आधारमा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव छ—के निर्णय भयो, किन भयो, जिम्मेवार को हो, परिणाम के आयो र अपेक्षित परिणाम नआए के सुधार गरियो।
संघीयता बलियो बनाउने र संविधानमा सहमतिमूलक सुधार
संघीय संरचना निर्माण भए पनि यसको कार्यक्षमता अपेक्षाअनुसार विकास हुन नसकेको प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउने, प्रशासनिक क्षमता सुधार गर्ने तथा वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव छ।
संविधान संशोधनको बहसलाई तत्कालीन सत्ता समीकरणभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने भनिएको छ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता अब आर्थिक क्षमतासँग जोडिने
राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सीमाना र राजनीतिक सार्वभौमिकतामा मात्र सीमित नगरी ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा देशको क्षमता बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बदलिँदो विश्व भूराजनीतिक परिस्थितिमा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्दै राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ।
बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको अवधारणालाई पनि वर्तमान सन्दर्भमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकताको आधार बनाउने भनिएको छ। हिमाल, पहाड, मधेस, प्रवास तथा विभिन्न समुदायबीच साझा नेपाली पहिचान बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टीभित्रैबाट सुधार सुरु गर्ने प्रस्ताव
कांग्रेसको आन्तरिक संरचनालाई पनि प्रतिवेदनले सुधारको मुख्य क्षेत्र मानेको छ। पार्टीलाई निर्वाचनका बेला मात्र सक्रिय हुने संगठनबाट नागरिकसँग निरन्तर जोडिने संस्थामा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सदस्यता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने, पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा जोड्ने तथा पाँच पुस्ताबीच नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत बाटो खोल्ने भनिएको छ।
नेतृत्व विकासका लागि ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, नीति निर्माण र अनुसन्धानका लागि ‘नीति प्रतिष्ठान’, निर्वाचन तयारीका लागि ‘निर्वाचन ब्युरो’ तथा जनप्रतिनिधिलाई सुशासन र नीति निर्माणमा सहयोग गर्न ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि छ।
पार्टीभित्र भ्रष्टाचार भए संरक्षण नगर्ने
पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने र वित्तीय पारदर्शिता तथा सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
आफ्नो समूह वा पक्षसँग सम्बन्धित व्यक्ति भए पनि भ्रष्टाचारमा संरक्षण नगर्ने तथा आचरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्न स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ राख्ने प्रस्ताव छ।
न्यायपालिका र संवैधानिक निकायमा भागबन्डा नगर्ने प्रतिबद्धता
कांग्रेसले भविष्यमा न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय तथा प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारलाई दल वा गुटको हितमा प्रयोग नगर्ने तथा पैसा, पहुँच वा नेतासँगको निकटताका आधारमा अवसर वितरण नगर्ने प्रस्ताव छ।
भ्रष्टाचारमा आफ्ना मान्छेलाई छुट नदिने र अधिवेशन वा उम्मेदवारी प्रभावित गर्न अन्तिम समयमा नियम परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ।
प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालको प्रस्ताव
एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रस्ताव थापाले गरेका छन्।
यसले सत्ता र कार्यकारी नेतृत्वमा लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिको प्रभाव कायम हुने अवस्था रोक्ने उद्देश्य राखेको छ।
निर्वाचन प्रक्रियामै सुधारको प्रस्ताव
उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणाली प्रयोग गर्ने, ‘कुनै पनि उम्मेदवार स्वीकार छैन’ भन्ने विकल्पबारे अध्ययन गर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन कानुनी तथा संवैधानिक पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, सहभागी र प्रतिनिधिमूलक बनाउन आवश्यक सुधारबारे बहस अघि बढाउने भनिएको छ।
शहीद परिवार र घाइतेका लागि छुट्टै कोष
राजनीतिक आन्दोलनमा योगदान दिएका शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।
पार्टीका राजनीतिक आन्दोलनमा योगदान गर्ने परिवारको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रतिबद्धता
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक भागबन्डा वा सत्ता समीकरणको विषय नबनाई पीडितको विश्वास र संस्थागत विश्वसनीयतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ।
चार वर्षको कामलाई समयसीमामा बाँध्ने
थापाको प्रतिवेदनमा राजनीतिक र संगठनात्मक सुधारका लागि निश्चित समयसीमासहितको कार्ययोजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिलो १०० दिनमा २०६२/६३ देखि २०८२ सम्मको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा गर्ने, सातै प्रदेशमा समीक्षा सुरु गर्ने, पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने र सामुदायिक योगदानको अभिलेख तयार गर्ने भनिएको छ।
पहिलो वर्ष शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन तथा हरित विकासमा प्रदेशस्तरीय कार्यदल बनाउने, नागरिक संवाद र सार्वजनिक सेवा अनुगमन अघि बढाउने प्रस्ताव छ।
निर्वाचनअघि उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, सामुदायिक योगदान र कार्यसम्पादनलाई उम्मेदवारीको आधार बनाउने तथा प्राइमरी निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ।
प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा, वर्षमा एकपटक सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ र चार वर्षपछि नेतृत्वको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव पनि छ।
प्रतिवेदनको मूल राजनीतिक सन्देश
समग्रमा थापाको प्रतिवेदनले कांग्रेसलाई परम्परागत सत्ता र निर्वाचनकेन्द्रित पार्टीको शैलीबाट बाहिर निकालेर नीति, परिणाम र नागरिक सहभागितामा आधारित संगठन बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
प्रतिवेदनमा ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’लाई दीर्घकालीन राजनीतिक लक्ष्यका रूपमा अघि सार्दै विगतका कमजोरी स्वीकार गर्ने, नयाँ पुस्तासँगको दूरी घटाउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने, सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्ने र पार्टीभित्रै जवाफदेहिताको संस्कृति विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
चार वर्षको नेतृत्व अवधिलाई नियमित समीक्षा र मापनयोग्य परिणामसँग जोड्ने प्रस्तावसहित थापाले कांग्रेसको राजनीतिक पुनर्निर्माणलाई नेतृत्व परिवर्तनभन्दा व्यापक एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
