काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले पार्टीभित्रको अनुशासन कडाइ गर्ने, युवालाई निर्णायक जिम्मेवारीमा ल्याउने र जनतासँग संगठनको सम्बन्ध बलियो बनाउने रणनीतिसहित ‘अन्तरपार्टी निर्देशन–३’ (अपानि–३) जारी गरेको छ।
ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग महलमा सम्पन्न तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय समेटेर जारी गरिएको निर्देशनमा नेतृत्व व्यवस्थापनदेखि निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको कमजोरीको समीक्षा र सरकारविरुद्धको प्रतिपक्षी रणनीतिसम्मका विषय समेटिएका छन्।
बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा पार्टीको संगठन विस्तार भए पनि आम नागरिकसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको र बदलिँदो राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशअनुसार पार्टीको कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
एमालेले पार्टीभित्र गुटगत गतिविधि, अनुशासनहीनता तथा नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्तिलाई अब गम्भीर रूपमा लिने भएको छ। तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई एउटा ‘कटअफ’ मानेर त्यसअघिका गतिविधि र अभिव्यक्तिलाई छुट दिने, तर त्यसपछि पार्टीको नीति, निर्णय वा नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति आए कारबाही गर्ने नीति लिइएको छ।
त्यसका लागि संगठन विभाग र अनुशासन आयोगलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी
बैठकले पूर्वराष्ट्रपति तथा एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी वरिष्ठ नेताका रूपमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
एमालेले पार्टी विधानमा देखिएको अवरोध हटाउँदै भण्डारीलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको जनाएको छ। यसबाहेक विभिन्न राजनीतिक दलबाट एमालेमा प्रवेश गरेका र पार्टीमा योगदान पुर्याएका केही नेताहरूलाई केन्द्रीय तथा स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नआएको विषयलाई एमालेले संगठनको आन्तरिक कमजोरीसँग जोडेर समीक्षा गरेको छ। ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको सांगठनिक पहुँच व्यापक भए पनि जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिने विषयमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसकिएको उल्लेख छ।
विशेषगरी युवापुस्तासँगको सम्बन्ध, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममा पार्टीको प्रभाव र स्थानीय जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ। विपक्षीहरूले डिजिटल माध्यमबाट फैलाएका सूचनाको प्रभावकारी प्रतिवाद गर्न नसक्नु पनि निर्वाचनमा पार्टीलाई क्षति पुग्नुको एउटा कारण भएको एमालेको निष्कर्ष छ।
अब भने पार्टीको संरचना र नेतृत्वलाई पुस्तान्तरणसँग जोड्ने नीति एमालेले अघि सारेको छ। ‘रूपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण’को अवधारणाअनुसार युवालाई संगठनमा उपस्थित गराउने मात्र नभई नीति निर्माण र निर्णय गर्ने तहमा समेत भूमिका दिने योजना बनाइएको छ।
तर नेतृत्व हस्तान्तरण केवल राजनीतिक नाराका आधारमा नभई क्षमता, विधि र योगदानका आधारमा गरिने एमालेले स्पष्ट पारेको छ।
जनतासँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न पार्टीले ‘मिसन पार्टी जागरण’ सञ्चालन गर्ने भएको छ। वडा तहसम्म पुगेर स्थानीय समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने योजनासँगै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डिजिटल अर्थतन्त्र र गिग इकोनोमीलगायत नयाँ विषयमा पार्टीको नीतिगत धारणा निर्माण गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
सरकारमाथि प्रश्न, संसद् र सडकमा सक्रिय हुने तयारी
तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले २२ वटा समसामयिक प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ। प्रस्तावमार्फत एमालेले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीलाई एमालेले राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गरेको छ। भोटेकोशी बाढीलगायतका प्राकृतिक विपत्तिपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप पनि उसले सरकारमाथि लगाएको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा सञ्चालन गरिएको डोजर अभियान, ट्रेड युनियन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अधिकार, सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता तथा नागरिक र अभियन्ताको गिरफ्तारीजस्ता विषय पनि एमालेका प्रस्तावमा समेटिएका छन्।
अब महँगी, बेरोजगारी, किसानका समस्या र जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर संसद् र सडक दुवैबाट सरकारमाथि दबाब बढाउने एमालेको तयारी छ।
राष्ट्रिय हित, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षणका विषयमा भने राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायसँग संवाद तथा सहकार्य गर्न पार्टीले आह्वान गरेको छ। जनताका साझा सवालमा सहकार्य र राजनीतिक एकताका लागि समेत एमालेले अन्य पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
