काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई सकारात्मक भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
परिसंघले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीच भन्सारमा एक तहको अन्तर कायम गर्न २७३ वस्तुको भन्सार दर घटाउने तथा ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र औद्योगिकीकरणलाई गति दिन सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।
वन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा मोतीपुर र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रबाट निर्माण र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ। यसले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विद्युत् माग शुल्क पुनरावलोकन, महसुलमा छुट, औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा बनेका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न पाउने व्यवस्थाले उद्योग विस्तारमा सहयोग पुग्ने परिसंघको धारणा छ । स्वचालित रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुने, विवादित करमा थप १ प्रतिशत बुझाएपछि मुद्दा फिर्ता हुने तथा ब्याज र जरिवाना नलाग्ने व्यवस्थालाई परिसंघले व्यवहारिक र उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिने कदमका रूपमा स्वागत गरेको छ ।
अस्वैच्छिक हक हस्तान्तरणमा आयकर ऐनको दफा ५७ नलाग्ने व्यवस्था, उत्तराधिकार व्यवस्थापन, संस्थागत पुनर्संरचना र व्यवसाय विस्तारका क्रममा देखिएका जटिलता हटाउन उपयोगी हुने जनाइएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई मुनाफा तथा रोयल्टी सहज रूपमा फिर्ता लैजान दिने व्यवस्थाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु र अधिकतम करदर १० प्रतिशतले घटाउनु उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने तथा उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रको माग विस्तारमा सहयोगी हुने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा र श्रमप्रधान उद्योगको विकासका लागि रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र सञ्चालन गर्ने, लगानी प्रवर्द्धनका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्ने, उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन ल्याउने तथा विभिन्न ऐन, नियम र कार्यविधिमा संशोधन गर्ने विषयलाई पनि परिसंघले सकारात्मक मानेको छ ।
सरकारी निकायको खारेजी तथा गाभ्ने निर्णयले सरकारी कार्यक्षमता बढ्ने र अनावश्यक खर्च कटौती हुने बताइएको छ। लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजनाले पुनः अन्य निकायबाट अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था, निजी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न कोष र ऋणपत्रको प्रयोग तथा ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था ल्याउने योजनाले पनि लगानी बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा सुरक्षण, व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा, हरित मल उत्पादनमा प्रोत्साहन, सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा नवप्रवर्तनशील उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम प्रणालीसँग जोड्न नेपाल उद्यम सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ।
उच्च मूल्यका पर्यटक लक्षित होटल तथा विश्रामस्थललाई प्रोत्साहन, आरोग्य पर्यटनको प्रवर्द्धन, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधनको व्यवस्थित व्यवस्थाले पनि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ।
यद्यपि गुणस्तर प्रवर्द्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयातसम्बन्धी विषय बजेटमा समावेश नभएको भन्दै परिसंघले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था र उद्योग तथा सरकारबीचको भुक्तानी तथा फिर्ता रकम समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था पनि बजेटमा छुटेको परिसंघको भनाइ छ।
परिसंघले बजेटले लक्ष्य लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
