काठमाडौँ । दुई वर्षअघि प्रदेश सरकारमा सुरु भएको एमाले–कांग्रेस सत्ता सहकार्य अब टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ । कांग्रेस र एमालेबीचको सहमति कायम हुन नसकेपछि कांग्रेसले सत्ता साझेदारी अन्त्य गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

कांग्रेस सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले एमाले नेतृत्वसँग पटक–पटक संवाद गरे पनि सहमति जुट्न नसकेपछि कांग्रेसले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

यसैक्रममा कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका चार मन्त्रीले एमाले नेता तथा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाइसकेका छन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेतर्फका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिसकेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका मन्त्रीहरू केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षामा छन् भने बागमती प्रदेशमा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा तत्काल ठूलो राजनीतिक हलचल नदेखिए पनि केन्द्रको निर्णयपछि गठबन्धन तोडिने सम्भावना बलियो रहेको बताइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले एमाले, कांग्रेस र नेकपाबीच प्रदेश सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन नबन्ने बताएका छन् ।

ललितपुरमा आइतबार कृष्णप्रसाद भट्टराईको सालिक अनावरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै थापाले तीन दल मिलेर सरकार बनाउनु प्रदेशसभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउने धारणा राखे ।

“तीन दल मिलेर सरकार बनाउनु भनेको प्रदेशसभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउनु हो । सरकारमा सहभागी हुनु मात्र कांग्रेसको उद्देश्य होइन । सत्तालाई नै सबैथोक मान्ने सोचले विगतदेखि नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको छ,” उनले भने ।

यसैबीच एमाले र नेकपाका नेताहरूले कांग्रेसलाई सरकारबाट बाहिर राखेर सातै प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बनाउने गरी छलफल अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार एमाले र नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरू यसका लागि सक्रिय छन् । वार्तामा सहभागी एमालेका एक नेताले प्रारम्भिक छलफलमा वाम सरकार गठनको विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बताए ।

“नेकपाका संयोजक प्रचण्डजी बाहिर हुनुहुन्थ्यो । हामीले प्रारम्भिक चरणको छलफलमा वाम सरकार गठन गर्ने विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेका छौँ । आज (आइतबार) प्रचण्डजी फर्किनुभएको छ । अब निर्णायक तहको वार्ता पनि अघि बढ्नेछ,” ती नेताले भने ।

राजनीतिक भ्रमणका क्रममा श्रीलंका गएका नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ साउन ३, २०८३ मा स्वदेश फर्किएका छन् ।

वार्तामा सहभागी नेताहरूका अनुसार एमाले र नेकपाको बहुमत पुग्ने प्रदेशमा वाम सरकार गठन गर्ने तथा बहुमत नपुगेका प्रदेशमा साना दललाई सहभागी गराएर सरकार सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

Read More

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाका तीन वटा विषयगत समितिको बैठक आज सोमबार बस्दै छन्। बैठकमा महिला आयोगको कार्यसम्पादन, प्रदेशस्तरीय अनुगमनको समीक्षा तथा ऐन कार्यान्वयनलगायत विभिन्न समसामयिक विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।

बिहान ११ बजे बस्ने संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्य प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल गरिनेछ।

दिउँसो १ बजे बस्ने सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा मधेश र बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरिएको स्थलगत अनुगमनको समीक्षा तथा अन्य विविध विषयमा छलफल हुने कार्यसूची छ।

त्यसपछि दिउँसो २:१५ बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ऐन कार्यान्वयनको मापन, विधायिकी अन्तरसम्बन्ध तथा अन्य समसामयिक विषयमा छलफल हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

Read More

काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन संघीय संसद्का सबै सदस्यलाई आग्रह गरेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका अनुसार सांसदहरूले २०८३ साउन १ गतेदेखि २०८३ भदौ २९ गतेसम्म आफ्नो तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सारित अवस्थासहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्नेछ।

सम्पत्ति विवरण सिलबन्दी खाममा राखी संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गत संसद् सुविधा व्यवस्थापन शाखा (भवन नं. १, कोठा नं. २०७) मा दर्ता गराउनुपर्नेछ।

सचिवालयले सम्पत्ति विवरण फाराम संसद् सुविधा व्यवस्थापन शाखाबाट तथा आफ्नो वेबसाइटबाट समेत प्राप्त गर्न सकिने जनाएको छ।

जारी सूचनाअनुसार सिलबन्दी खाममा सांसदको नाम, लिङ्ग, कार्यालय, पद, प्रतिनिधिसभा सदस्यका हकमा जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर, राष्ट्रियसभा सदस्यका हकमा निर्वाचित प्रदेश, स्थायी ठेगाना, मोबाइल नम्बर र इमेल अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

Read More

काठमाडौं । जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीले आफूविरुद्ध नेपाल प्रहरीले गरेको दमन र कुटपिटको घटनालाई लिएर कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन्।

अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै अन्सारीले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा बन्दी बनाइएको र शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएको आरोप लगाएका छन्। कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा बाढी प्रभावित सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न पुगेका बेला प्रहरीले आफू र आफ्ना साथीहरूमाथि कुटपिट गरेको उनको भनाइ छ।

अन्सारीका अनुसार कीर्तिपुरमा बाढीपीडितको सेवामा खटिएका बेला एक ‘गैर–निर्वाचित व्यक्तिको आदेश’ मा प्रहरीले उनीहरूलाई घेरा हालेर कुटपिट गरेको थियो। उनले क्यामेराको पहुँचभन्दा बाहिर लगेर १०–१२ जना प्रहरीले अन्धाधुन्ध प्रहार गर्दा आफू गम्भीर घाइते भएको दाबी गरेका छन्।

उपचारका लागि सुरुमा कीर्तिपुर अस्पताल र त्यसपछि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका अन्सारीले त्यहाँ पनि गृह मन्त्रालय र प्रहरीको निगरानीमा आफू अन्यायमा परेको बताएका छन्।

उनले करिब ३–४ दिनसम्म प्रहरी निगरानीमा राखेर मानसिक दबाब दिइएको र स्वतन्त्र रूपमा उपचार पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।

“म स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएपछि सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुने नै छु। ममाथि भएको प्रहरीको नियोजित घेराबन्दी र चरम यातनाविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने नै छु,” अन्सारीले भनेका छन्।

Read More

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या समाधान, बढ्दो महँगी नियन्त्रण, सुशासन कायम तथा अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न, महँगी नियन्त्रण गर्न र कमजोर अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै नागरिकमा भरोसा जगाउने गरी काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)की सांसद गङ्गादेवी श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर मुलुकको समृद्धि र जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले नागरिकको सुरक्षा र कानुनी शासन कायम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहीर अलि भाटले प्रतिनिधिसभाको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन र जारी गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुखले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिए ।

यसअघि बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर विरोध जनाएका थिए ।

Read More

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन्।

बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै एमाले सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच विवाद बढेको थियो। बुधबार मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर राजीनामा दिन वा बजेटको समर्थन गर्न विकल्प दिएका थिए। छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि उनले एमालेबाट सरकारमा रहेका चार जनालाई हटाएका हुन्।

बर्खास्त हुनेमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री निर्मला साउद रहेका छन्।

एमालेका मन्त्री हटेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेस–एमालेबीच २५ महिनादेखि कायम रहेको गठबन्धन संकटमा परेको छ।

असार १ गते मध्यरातमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति एमालेले असन्तुष्टि जनाउँदै खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको उक्त बजेट विवाद समाधानका लागि केन्द्रबाट कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमाले लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलसहित नेताहरूले छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेन।

मुख्यमन्त्री शाह सोमबार काठमाडौं पुगेर शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी बुधबार धनगढी फर्किएका थिए। केन्द्रस्तरको छलफलबाट समेत निकास ननिस्किएपछि एमालेका मन्त्री हटाउने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान गर्न मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री फेरबदल गरेका थिए। उनी २०८१ साउन २० गते एमालेको समर्थनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

Read More

काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले सञ्चारगृह तथा अन्य स्थानमा गाडी राखेर आवागमन अवरुद्ध गर्ने कार्यको विरोध गरेका छन् ।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यस्तो गतिविधि गलत भएको भन्दै यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘सञ्चारगृह र अन्य स्थानमा गाडी राखेर अवरोध गर्ने काम गलत हो । यसमा जो संलग्न छ, अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ,’ झाले लेखेका छन् ।

उनले यस्ता गतिविधिलाई ‘स्तरहीन र गलत प्रयोग’ को संज्ञा दिँदै यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘के यस्तै स्तरहीन र गलत प्रयोग गर्न GenZ सहादत भएको हो ? यस किसिमको कामप्रति घोर आपत्ति छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

Read More

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने समय परिवर्तन भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सूचना जारी गर्दै बैठक निर्धारित समयभन्दा ढिला हुने जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक विशेष कारणले निर्धारित समयमा बस्न नसक्ने भएपछि सभामुखले आजै दिउँसो १ बजे बस्ने गरी नयाँ समय निर्धारण गरेका छन् ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अठारौं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पनि आजको बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

Read More

काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेदेखि करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेपछि प्रभावित कर्मचारीहरूले विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका कर्मचारीहरूले बुधबार काम बन्द गरी सिंहदरबार परिसरमा भेला भएर सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले सरकारको निर्णयका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार कर्मचारी रोजगारीविहीन हुने अवस्था आएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

हाल संघ सरकारअन्तर्गत करिब १४ हजार, प्रदेशअन्तर्गत ८ हजार र स्थानीय तहअन्तर्गत ३५ हजार करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइएको छ ।

सरकारले करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाएर आवश्यक जनशक्ति ‘आउटसोर्सिङ’ मार्फत व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । तर, कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि सेवा दिँदै आएका आफूहरूलाई हटाउने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

Read More

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सुकुम्बासी समस्या तत्काल सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन व्यवस्थापनको पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठक सुरु भएपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बोल्न समय दिएका थिए। त्यसक्रममा सांसदहरूले सुकुम्बासी समस्या, सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्ति तथा पछिल्ला सामाजिक घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सुकुम्बासी समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भन्दै सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यसअघि सदनमा सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन पनि माग गरे।

सांसद रमेशकुमार मल्लले केही दिनअघि आत्मदाह गरेका गणेश नेपालीको घटनाप्रति संवेदनशील हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्यका निकायहरूले जिम्मेवार र मानवीय व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै, सांसद आरेन राईले सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई श्रमिक, गरिब तथा सुकुम्बासी समुदायको हितमा काम गर्न आग्रह गरे।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँदै गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे।

सांसद निष्कल राईले लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता र प्रश्न गर्ने अधिकार महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै नागरिकका आवाजलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए। उनले नागरिकले चरम कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यका लागि गम्भीर विषय भएको धारणा राखे।

संसद् बैठकमा उठेका विषयहरूले भूमि व्यवस्थापन, नागरिक अधिकार र सरकारी जवाफदेहिताबारे पुनः बहस सुरु भएको छ।

Read More