२०८३ भाद्र ३१

आज तीन संसदीय समितिको बैठक, वार्षिक कार्ययोजना, अभिमुखीकरण र सीमा सुरक्षाबारे छलफल

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् मातहतका तीनवटा विषयगत समितिको बैठक आज बस्दैछ। सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति तथा सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले आ–आफ्ना कार्यसूचीमा छलफल गर्नेछन्।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ। बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना तयारी सम्बन्धी विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।

त्यसैगरी, विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक पनि बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ। उक्त बैठकमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा छलफल गरिने सचिवालयले जनाएको छ।

यस्तै, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक अपराह्न २ः३० बजे बस्नेछ। बैठकमा दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको शान्ति सुरक्षा तथा त्यससँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।

Read More

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने नेकपाको निर्णय

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बिहान बसेको नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो। दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशसभा सचिवालयमा ३२ असारमा दर्ता भएको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ।

कर्णाली प्रदेशसभामा कुल ४० सदस्य रहेका छन्। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १४, नेकपाका १४, एमालेका १० तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्।

यसअघि नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले ३१ साउनमा राजीनामा दिएका थिए।

Read More

प्रचण्डले दिए पार्टी सुदृढीकरण र संगठन विस्तारमा जोड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टी संगठन मजबुत बनाउने, आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउने र पार्टी निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।

बुधबार जनकपुरमा आयोजित नेकपा मधेश प्रदेश एकता बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले मधेशमा बलियो संगठन निर्माण गर्न सके त्यसले देशभरको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए।

उनले मधेशमा पार्टी कमजोर भए त्यसको असर समग्र राजनीतिक यात्रामा पर्न सक्ने भन्दै संगठन विस्तारलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा राखे।

प्रचण्डले पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँड र कार्यविभाजनमा केही असन्तुलन देखिएको स्वीकार गर्दै नेता तथा कार्यकर्ताबाट आएका गुनासा र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न कार्यविभाजन पुनरावलोकन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

Read More

बागमती सरकारबाट एमालेका ६ मन्त्रीले राजीनामा दिँदै, समर्थन फिर्ता लिने तयारी

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले) का ६ जना मन्त्रीले आज राजीनामा बुझाउने भएका छन्। एमालेका मन्त्रीहरूले मंगलबार बिहान मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई भेटेर राजीनामा बुझाउने र प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने तयारी गरेका हुन्।

यसअघि गत असार ३२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि काठमाडौं फर्किएका एमालेका मन्त्रीहरू पाँच दिनपछि मंगलबार राति हेटौँडा फर्किएका थिए। पार्टी नेतृत्वको निर्देशनपछि उनीहरूले तत्काल राजीनामा दिएका थिएनन्। यसअघि असार ३२ गते र साउन २ गते गरी दुई पटकसम्म मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन भनिए पनि नेतृत्वको निर्णयपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच साउन ५ गते प्रदेश सरकारमा सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल भएपछि एमालेले बागमती सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।

बागमती प्रदेश सरकारमा एमालेको तर्फबाट कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्री पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा यातायात क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री जयराम थापा, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत वन तथा वातावरण विषय हेर्ने मन्त्री भरतबहादुर केसी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य विषय हेर्ने मन्त्री किरण थापा र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायातमन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ सरकारमा सहभागी छन्।

Read More

४४औँ बीपी स्मृति दिवस आज, प्रजातान्त्रिक समाजवादका अग्रदूतको योगदान स्मरण

काठमाडौं । नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेतामध्ये एक विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवस आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। प्रजातन्त्र स्थापना, राष्ट्रिय एकता, मेलमिलाप र प्रजातान्त्रिक समाजवादको पक्षमा उनको योगदानको स्मरण गर्दै राजनीतिक दल, विभिन्न संघसंस्था तथा शुभेच्छुकहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन्।

वि.सं. १९७१ भदौ २४ गते जन्मिएका बीपी कोइराला २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनपछि २०१६ जेठमा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले बिर्ता उन्मूलन तथा ‘जग्गा जोत्नेको हुनुपर्छ’ भन्ने भूमिसुधार कार्यक्रम अघि बढाएका थिए। तर २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार विघटन गरेपछि उनीसहित शीर्ष नेताहरूलाई पक्राउ गरी सुन्दरीजल बन्दीगृहमा राखिएको थियो। त्यसपछि उनले लामो समय जेल र भारतमा निर्वासनको जीवन बिताए।

बीपीले २०३३ सालमा राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किएपछि नेपाली राजनीतिमा मेलमिलापको अवधारणा अघि सारेका थिए, जसलाई अहिले पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दूरदर्शी कदमका रूपमा हेरिन्छ। २०३९ साउन ६ गते उनको निधन भएको थियो।

राजनीतिसँगै साहित्यमा पनि बीपी कोइरालाको योगदान उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तक मानिने उनका ‘तीन घुम्ती’, ‘सुम्निमा’, ‘नरेन्द्रदाइ’, ‘मोदी आइन’, ‘बाबु, आमा र छोरा’ लगायतका उपन्यास, ‘श्वेत भैरवी’ र ‘दोषी चश्मा’ कथा संग्रह, साथै ‘जेल जर्नल’, ‘फेरि सुन्दरीजल’ र ‘आत्मवृत्तान्त’ जस्ता कृतिहरू नेपाली साहित्यका चर्चित कृति मानिन्छन्।

बीपीसँग जोडिएको ऐतिहासिक सुन्दरीजल बन्दीगृहलाई पछि बीपी सङ्ग्रहालयका रूपमा विकास गरिएको छ, जहाँ उनको जीवन र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सामग्री संरक्षण गरिएको छ। २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति पुगेको उक्त सङ्ग्रहालय हाल पुनःनिर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ।

Read More

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म जनता र नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले:

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सबै नेपाली जनता, राजनीतिक दल र सम्बन्धित नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन योजनाबारे सोमबार सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धतामा सरकार कडाइका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

उनले सरकारको प्राथमिकता सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने रहेको उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्दै कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

Read More

प्रचण्ड आज जनकपुरधाम जाँदै, मधेशका नेतासँग छलफल गर्ने

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज जनकपुरधाम जाने भएका छन् ।

मंगलबार दिउँसो ४ बजे हवाईमार्गबाट जनकपुर पुगेपछि प्रचण्ड महोत्तरीको रामगोपालपुर पुगेर पूर्व संविधानसभा सदस्य स्वर्गीय ललेन्द्र मण्डलको पुण्यतिथिको कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।

त्यसपछि जनकपुरधाम फर्किएर उनले मधेश प्रदेशका पार्टी नेताहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको पार्टीले जनाएको छ ।

पार्टीका एक नेताका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, केन्द्रमा बन्न लागेको नयाँ तीनदलीय गठबन्धन तथा त्यसले मधेशको राजनीतिमा पार्ने प्रभावबारे प्रचण्डले प्रदेश नेतृत्वलाई जानकारी गराउनेछन् ।

यस्तै, प्रचण्डले बुधबार जनकपुरधामस्थित महेन्द्र नारायण निधि सांस्कृतिक भवनमा आयोजना हुने मधेश प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण, एकता समायोजन तथा शपथग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

उक्त कार्यक्रममा प्रदेशस्तरीय कमिटीका पदाधिकारी, जिल्ला नेतृत्व तथा पार्टीका जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधिहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि पार्टीले निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

Read More

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त नियुक्तिसम्बन्धी सुनुवाइ आज, संसदीय समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दै

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा बस्ने भएको छ। बैठक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभाकक्षमा आयोजना हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

आजको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूमाथि प्राप्त उजुरीबारे छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ। साथै प्रस्तावित पदाधिकारीहरूले पेस गरेका कार्ययोजनासमेत समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरिने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

गत असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा मानबहादुर कार्कीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै निर्वाचन आयुक्त पदका लागि डा. राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेको नाम पनि सिफारिस गरिएको थियो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सिफारिस भएका नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेको छ। समितिको सुनुवाइ प्रक्रिया संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको महत्त्वपूर्ण चरण मानिन्छ।

Read More

बालेन–वाग्ले सम्बन्धमा चिसोपना : बजेटदेखि सरकार सञ्चालनसम्म बढ्दै विवाद

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबिच पछिल्लो समय दूरी बढ्दै गएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । विशेषगरी अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएको बजेट, कर नीति र आर्थिक निर्णय प्रक्रियालाई लिएर प्रधानमन्त्री पक्ष असन्तुष्ट रहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार बजेटमा समावेश गरिएका केही कर व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री शाहको आपत्ति रहेको छ । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् क्षेत्रमा लगाइएको करप्रति प्रधानमन्त्री असहमत रहेको बताइएको छ ।

स्रोतले भन्यो, “शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा कर लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको टिमसँग पूर्व छलफल भएको थिएन । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको छ र पार्टी नेतृत्वलाई समेत जानकारी गराइसक्नुभएको छ ।”

अर्थ मन्त्रालयको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता बढ्यो

प्रधानमन्त्री शाह अर्थ मन्त्रालयको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट रहेको संकेत पछिल्लो समयका गतिविधिबाट देखिएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा आफैं सक्रियता बढाउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेलाई कतिपय छलफलबाट टाढा राखेको बताइएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थासँग प्रधानमन्त्रीले आफैं उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, निर्माण व्यवसायी महासंघ तथा होटल व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग भएका छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेको सहभागिता नरहेको बताइएको छ ।

त्यस्तै, पुँजी बजार, धितोपत्र व्यवसाय र बीमा क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको छलफलमा पनि अर्थमन्त्री सहभागी हुने वा नहुने विषय स्पष्ट छैन ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यस्ता बैठकमा अर्थमन्त्रीको स्थानमा रास्वपाकी सांसद तथा उद्यमी विदुषी राणालाई सहभागी गराउँदै आएका छन् । आफूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग राखिएको महसुस भएपछि अर्थमन्त्री वाग्ले प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेको दाबी गरिएको छ ।

लामिछाने र वाग्लेको २४ घण्टे छलफलले बढायो राजनीतिक चासो

यसैबीच, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र उपसभापतिसमेत रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेबिच करिब २४ घण्टा लामो छलफल भएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकस्थित दुसित थानी रिसोर्टमा भएको उक्त भेटमा सरकारको कामकारबाही, प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैली, सरकारका पछिल्ला गतिविधि तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनलगायत विषयमा समीक्षा भएको स्रोतको भनाइ छ ।

शनिबार दिउँसो पत्नी सहित रिसोर्ट पुगेका सभापति लामिछाने र त्यसभन्दा अगाडि नै पुगेका अर्थमन्त्री वाग्लेबिच भएको छलफलपछि लामिछाने आइतबार साँझ काठमाडौं फर्किएका थिए ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा सरकारप्रति बढ्दै गएको जनअसन्तुष्टि, पार्टीको नीति तथा घोषणापत्रअनुसार सरकार सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि गम्भीर समीक्षा भएको थियो । सरकारको काम गर्ने शैलीमा सुधार आवश्यक रहेको र अवस्था नसुध्रिए नेतृत्व तहमा परिवर्तनको विकल्पसमेत छलफलमा आएको दाबी गरिएको छ ।

वाग्लेलाई हटाउने प्रस्तावबारे चर्चा

यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले लामिछाने निवासमै पुगेर अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको चर्चा राजनीतिक क्षेत्रमा चलेको थियो ।

तर, सभापति लामिछानेले उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगरेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा वाग्लेको स्थानमा विदुषी राणालाई ल्याउन चाहेको चर्चा पनि भइरहेको छ ।

यद्यपि, लामिछाने निकट एक नेताले सार्वजनिक भएका सबै समाचार सत्य नभएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच केही विषयमा मतभिन्नता भए पनि वाग्लेलाई हटाउने औपचारिक प्रस्ताव पार्टीमा आएको छैन ।

ती नेताले भने, “प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच देखिएको असहमतिलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले नै सभापति र उपसभापतिबिच छलफल भएको हो । पार्टी नेतृत्वले समस्या समाधान गर्ने विश्वास छ ।”

आगामी दिन निर्णायक हुने संकेत

सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेबिच भएको छलफलको विस्तृत विवरण औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । तर, पछिल्लो समय रास्वपाकै केही सांसदहरूले संसद् र सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निकायसँग गर्ने भेटवार्तामा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति र त्यसैबीच भएको लामो छलफलले सरकारभित्र देखिएको असमझदारीलाई थप चर्चाको विषय बनाएको छ ।

अब प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीचको समन्वयले आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।

Read More

बागमती सरकारबाट एमालेका ६ मन्त्रीले राजीनामा दिने

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका ६ जना मन्त्रीले सोमबार सामूहिक राजीनामा दिने भएका छन्। एमालेले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसमक्ष राजीनामा बुझाउन लागेका हुन्।

समर्थन फिर्ता र मन्त्रीहरूको राजीनामाबारे औपचारिक निर्णय गर्न एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठक सोमबार काठमाडौंमा बसिरहेको छ। यसअघि शनिबार नै मुख्यमन्त्री बानियाँलाई समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबारे जानकारी गराइएको थियो।

बागमती सरकारमा एमालेबाट कृषि, पशुपन्छी तथा वन वातावरण मन्त्री मधुसूदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ तथा जयराम थापा, भरतबहादुर केसी र किरण थापा मन्त्री छन्।

एमालेको निर्णयसँगै बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणमा फेरबदल आउने देखिएको छ।

Read More