२०८३ श्रावण १३

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन आजदेखि : संगठन विस्तारदेखि नेतृत्व संरचनासम्म ठूला निर्णयको तयारी

काठमाडौं, असार ७ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आज आफ्नो राजनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण मोडमा प्रवेश गर्दैछ। भरतपुरको गेस्टहाउस चौरमा सुरु हुने प्रथम महाधिवेशनले पार्टीको भावी दिशा, संगठनात्मक स्वरूप र नेतृत्व संरचनाबारे महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

महाधिवेशनको उद्घाटन पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाका लागि यो महाधिवेशन केवल नियमित संगठनात्मक कार्यक्रम मात्र नभई आगामी राजनीतिक रणनीति तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

रास्वपाले महाधिवेशनलाई व्यवस्थित, प्रतिनिधिमूलक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार जिल्ला, प्रदेश तथा विदेशस्थित सम्पर्क समितिबाट प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ।

महाधिवेशन स्थल व्यवस्थापन, आवास, यातायात, सुरक्षा तथा स्वयंसेवक परिचालनलगायत सबै आवश्यक पक्षमा तयारी पूरा भएको उनले जानकारी दिए। कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पार्टीले १८ वटा उपसमिति गठन गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको थियो।

विधानमा ठूलो फेरबदलको प्रस्ताव

महाधिवेशनको प्रमुख आकर्षणमध्ये एक पार्टी विधान संशोधन पनि रहनेछ। चितवनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने संशोधित विधानलाई अन्तिम रूप दिएको छ।

प्रस्तावअनुसार हाल १२१ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समिति विस्तार भएर १५१ सदस्यीय बन्नेछ। प्रदेश सभापतिहरूलाई पदेन सदस्यको रूपमा समावेश गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी पार्टीको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पदाधिकारी संरचनामा अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न लागिएको छ। संशोधित प्रस्ताव पारित भए उपसभापति, सहमहामन्त्री, सहप्रवक्ता र सहकोषाध्यक्ष पदमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य रहनेछिन्।

प्रस्तावित विधानअनुसार १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये ९९ जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुनेछन् भने ५१ जना सदस्य सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था हुनेछ।

पार्टी स्रोतका अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राख्दै मनोनयन प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक महिलासहित पाँच–पाँच जना केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी पार्टीभित्र व्यापक राजनीतिक समायोजनको सम्भावना खुला राख्न केही प्रमुख पदाधिकारी छनोटमा सभापतिलाई विशेष भूमिका दिने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ।

रास्वपाले महाधिवेशनमार्फत संगठन सुदृढीकरण, नयाँ नेतृत्व चयन र आगामी राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रवक्ता झाका अनुसार महाधिवेशनमा नीतिगत प्रस्ताव, विधान संशोधन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा व्यापक बहस हुनेछ। पार्टीले आगामी दिनमा जनसम्पर्क विस्तार र संगठनलाई टोलस्तरसम्म पुर्‍याउने योजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ।

रास्वपाले भ्रातृ संगठन नबनाउने आफ्नो पुरानै अवधारणालाई निरन्तरता दिने संकेत पनि दिएको छ।

करिब चार हजार प्रतिनिधि, पाँच लाख सदस्य

महाधिवेशनमा तीन हजार ९१८ प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ। तीमध्ये ३०० प्रतिनिधि मनोनयनमार्फत समावेश गरिएका छन्।

पार्टीका अनुसार हाल सदस्य संख्या पाँच लाख पुगेको छ। सचिवालय सदस्य हरि ढकालले ६१० पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको र चार हजार ६३ वडामा संगठनात्मक प्रक्रिया पूरा भएको जानकारी दिएका छन्।

त्यसैगरी सातमध्ये छ प्रदेश र ६४ जिल्लाबाट प्रतिनिधि छनोट भइसकेको छ। मधेस प्रदेश तथा निर्वाचन हुन बाँकी रहेका १३ जिल्लाबाट तदर्थ समितिमार्फत प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन्।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले संगठनात्मक पुनर्संरचना, समावेशी नेतृत्व र आगामी राजनीतिक मार्गचित्रबारे कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने विषय अहिले राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।

Read More

रास्वपा महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था

काठमाडौं  । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदान प्रणाली प्रयोग गर्ने भएको छ। पार्टीको निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिहरूले विद्युतीय उपकरणमार्फत उम्मेदवारको नाम र तस्बिर छनोट गरेर मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचन प्रक्रियाको पहिलो चरणमा सभापति पदका लागि एक जना र केन्द्रीय समिति सदस्यका लागि ९९ जना चयन गर्न मतदान हुनेछ। यस चरणको मतदान सम्पन्न गर्न करिब छ घण्टा लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

पहिलो चरणबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट दोस्रो चरणमा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पदका लागि निर्वाचन गरिनेछ। निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार मनोनयन प्रक्रिया सुरु गरेपछि पहिलो चरणको मतदान सोही दिन सम्पन्न गर्ने र त्यसपछिको चरणमा पदाधिकारी चयनका लागि निर्वाचन गरिने तयारी गरिएको छ।

महाधिवेशनमा करिब तीन हजार प्रतिनिधिको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ। विदेशमा रहेका र प्रत्यक्ष उपस्थित हुन नसक्ने प्रतिनिधिका लागि पार्टीको डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

पार्टीका अनुसार विदेशस्थित प्रतिनिधिमध्ये उपस्थित हुन नसक्नेहरूले अनलाइन माध्यमबाट मतदान गर्न सक्नेछन्। निर्वाचन आयोगमा प्रमुखसहित १० सदस्यीय टोली रहेको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूले उम्मेदवारी दिन नपाउने भए पनि मतदानको अधिकार भने सुरक्षित रहने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक सबै तयारी पूरा गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

Read More

रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक आज

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वर्तमान केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक आज चितवनमा बस्दै छ। भरतपुरस्थित एक होटलमा दिउँसो आयोजना हुने बैठकमा पार्टीको प्रथम महाधिवेशनको तयारी, विधान संशोधन प्रस्ताव तथा समसामयिक संगठनात्मक विषयमा विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ।

पार्टीका अनुसार बैठकले महाधिवेशनका लागि गरिएका तयारीको समीक्षा गर्नुका साथै सचिवालयबाट स्वीकृत विभिन्न प्रस्तावमाथि निर्णय गर्नेछ। यो बैठक हालको केन्द्रीय समितिको कार्यकालअन्तर्गतको अन्तिम औपचारिक बैठक हुनेछ।

रास्वपाले आइतबारदेखि चितवनमा आफ्नो प्रथम महाधिवेशन आयोजना गर्दैछ। महाधिवेशनमा देशभरबाट प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरूको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ।

महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरिनुका साथै आगामी राजनीतिक कार्यदिशा, संगठन विस्तार र पार्टी सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिइने बताइएको छ। पार्टीले यस महाधिवेशनलाई संगठनात्मक विकास र संस्थागत मजबुतीका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ।

महाशाखाका अनुसार मधेस प्रदेशका केही स्थान तथा कोशी प्रदेशको तराई क्षेत्रमा पनि मेघगर्जनसहित वर्षा हुन सक्छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका केही पहाडी भू-भाग तथा कोशीको तराईका सीमित क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

Read More

‘निराशाको राजनीति नगर्न’ प्रचण्डको पार्टी नेताहरूलाई आग्रह

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीभित्र नकारात्मकता फैलिने गतिविधिबाट टाढा रहन नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा डिजिटल माध्यमबाट सदस्यता नवीकरण तथा वितरण अभियान सुरु गर्दै उनले प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी निराशा सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए।

संयोजक प्रचण्डका अनुसार लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताका लागि योगदान दिएका राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयासहरू अझै जारी रहेको छ। उनले पार्टीभित्रकै केही गतिविधिले समेत निराशा बढाउने खतरा रहेको टिप्पणी गरे।

उनले वर्तमान सरकारका नीति, बजेट र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ती श्रमिक, किसान तथा आम नागरिकका हितविपरीत रहेको दाबी गरे। यस्ता नीतिहरूको विरोध विभिन्न माध्यमबाट जारी रहने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले पार्टीलाई जनकेन्द्रित बनाएर सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डासहित अघि बढाइने बताए। उनले नीति स्पष्ट पार्दै संगठनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कार्यकर्तालाई आवश्यक प्रशिक्षण दिने योजना रहेको जानकारी दिए।

Read More

वैदेशिक ऋण ‘बाध्यात्मक आवश्यकता’ भएको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालका लागि वैदेशिक ऋण लिनु बाध्यात्मक आवश्यकता भएको बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ सम्बन्धी छलफलमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले ऋणप्रति नकारात्मक धारणा आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्दै तिर्ने क्षमता विस्तार गरिरहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार ऋण लिनु आफैंमा समस्या होइन, तर यसको सही उपयोग महत्वपूर्ण पक्ष हो।

उनले ऋणबारे अतिरञ्जित टिप्पणी गर्नु उचित नहुने बताउँदै देशको वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा वैदेशिक ऋण आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।

Read More

पार्टी एजेण्डा कमजोर पारिएको लिङ्देनको आरोप

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीका केही नेताहरूले संगठनले अघि सारेका एजेण्डाहरू कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।

काठमाडौंमा शुक्रबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले कठिन परिस्थितिमा पनि पार्टी राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रका एजेण्डाप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। तर, आन्तरिक रूपमा केही गतिविधिले ती एजेण्डा कमजोर पार्ने प्रयास भएको उनको दाबी थियो।

उनले पार्टी सिद्धान्तबाट विचलित नहुने स्पष्ट पार्दै पुराना अभ्यास र शैली दोहोरिँदा संगठनमा अस्थिरता देखिन सक्ने टिप्पणी गरे। व्यक्तिगत विवाद र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले पार्टीलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो।

बैठकमा आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, निर्वाचन तथा संगठनात्मक संरचनासम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरू बैठकमा पेश गरिएको पार्टीले जनाएको छ।

Read More

प्रतिनिधिसभामा विभिन्न विषयमा सांसदहरूको चासो, विद्युतीय राहदानीदेखि सीमासम्म उठाइए प्रश्न

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रकरणदेखि विश्वविद्यालय स्वायत्तता र सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिसम्मका विभिन्न विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकको प्रारम्भमै विपक्षी दलका सांसदहरूले आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर बुढालाई बोल्न समय दिएका थिए। सांसद बुढाले विद्युतीय राहदानी छपाइसम्बन्धी सार्वजनिक समाचारबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले पनि सोही प्रकरणमा सरकारसँग जवाफदेहिता माग गरेकी थिइन्।

नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम अस्वीकार्य हुने बताए।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले गत जेठ १७ गते व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाए।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राईले राजनीतिमा नैतिकता र जवाफदेहिताको आवश्यकता औंल्याउँदै रक्षा मन्त्रालयको बजेटसम्बन्धी विवरण आफूले उपलब्ध नपाएको गुनासो गरे। उनले भारतको पटनामा नेटवर्किङका नाममा नेपाली नागरिक बन्धक बनाइएको भन्ने सार्वजनिक समाचारप्रति पनि सरकारको स्पष्टिकरण माग गरे।

Read More

राप्रपाद्वारा सरकारका नीतिगत निर्णयमाथि प्रश्न, सुशासन र कार्यक्रम कार्यान्वयनप्रति आपत्ति

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारका विभिन्न नीतिगत निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै तीव्र बहस गरेको छ।

शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा कडा र प्रभावकारी कदम चाल्नेमा आफूहरू अझै आशावादी रहेको बताए।

उनले सरकारलाई आवश्यक विषयमा समर्थन जनाउने तर गलत अभ्यास र नीतिगत कमजोरीका विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहने स्पष्ट गरे। संसदलाई जनताको समस्या उठाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने मुख्य थलोका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सत्ता र प्रतिपक्षबीचको बहस संसदीय अभ्यासको स्वाभाविक हिस्सा भएको धारणा राखे।

सांसद शाहीले हालैका सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्युत् सवारी साधन आयात, कर छलीसम्बन्धी प्रकरण, सूचना चुहावट तथा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीप्रति प्रश्न उठाए।

त्यसैगरी, उनले सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइबारे पनि टिप्पणी गर्दै त्यसप्रति आफूहरूको समर्थन रहेको उल्लेख गरे।

उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कटौती गरिएको विषय उठाउँदै त्यसले विपन्न वर्ग प्रभावित भएको दाबी गरे। गरिब तथा साना किसान लक्षित अनुदान नीतिमा परिवर्तनप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।

त्यस्तै, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा भएका केही सरकारी कदमप्रति आफूहरूले समर्थन जनाएको उल्लेख गर्दै उनले नीति र प्रक्रिया अनुसार मात्र काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद शाहीले विभिन्न नीतिगत विषयमा सरकारलाई बारम्बार प्रश्न गर्दै सरकारका निर्णय जनमुखी हुनुपर्ने धारणा दोहोर्‍याए।

Read More

विश्वविद्यालय स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप, सरकारको कार्यविधिप्रति एमाले सांसदको आपत्ति

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले सुशासनको नाममा गम्भीर नीतिगत त्रुटि गर्दै गएको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद बरालले हालै जारी गरिएको “विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सिफारिस तथा छनोट सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८३” ले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता कमजोर बनाएको दाबी गरे।

उनका अनुसार देशले सुशासनको अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएका कतिपय निर्णयहरू त्यसको विपरीत देखिएका छन्। उनले नयाँ कार्यविधिले नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभावलाई अझै बलियो बनाएको टिप्पणी गरे।

बरालले उक्त कार्यविधिअनुसार कुलपतिबाट नै उपकुलपति नियुक्त हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै छनोट समितिले सिफारिस गरे पनि अन्तिम निर्णय राजनीतिक नेतृत्व (कुलपति) मै रहने व्यवस्था उचित नभएको बताए। अधिकांश सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने भएकाले नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा हट्न नसक्ने उनको तर्क थियो।

उनले यो व्यवस्थाले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै उपकुलपति छनोट तथा नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरे।

सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति सिफारिसका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको पनि जानकारी गराइएको छ।

Read More

प्रतिनिधिसभामा सांसद हर्क साम्पाङको आक्रोश: ‘यो देश ढुंगाको हो कि मान्छेको?’

काठमाडौं ।  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सांसद हर्क साम्पाङले संसद्मा सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठाइए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ स्पष्ट नगर्ने र सभामुखले समेत आवश्यक रुलिङ नगर्ने अवस्थाले संसदीय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे।

उनले यस्तो अवस्थाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै “यो देश ढुंगाको हो कि मान्छेको?” भन्ने प्रश्नसमेत उठाए।

साम्पाङले पद, पोशाक वा भौतिक सुविधाले मात्र मानिसलाई मानवीय नबनाउने भन्दै जिम्मेवारी, नैतिकता र जवाफदेहिताले मात्र नेतृत्वलाई अर्थपूर्ण बनाउने धारणा राखे। उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याए।

Read More