काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, चुस्त र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको पुनःसंरचना गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अब प्रदेशमा कुल ९ वटा मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीका अनुसार यसअघि सञ्चालनमा रहेका १२ मन्त्रालयको संरचनालाई पुनर्गठन गरी केही मन्त्रालयलाई एकआपसमा गाभिएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी उद्योग तथा यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्रसमेत समेटेर यसको नाम वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय राखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई लोकसेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
निर्णयअनुसार रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक तथा भाष्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक पदमा नियुक्त तथा पदस्थापन गरिएको मन्त्री खत्रीले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने र स्रोत–साधनको उचित उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
