काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार मतदान प्रक्रिया सुरु भएको छ।
आइतबारदेखि जारी अधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटलगायत विभिन्न विषयमा उत्पन्न विवादका कारण मतदान प्रक्रिया केही समय ढिलो भएको हो।
प्रदेश सभापति पदका लागि मदन खड्का, स्नेहा उपाध्याय र नन्दकिशोर बस्नेत (एनके) प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो ऐतिहासिक पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ।
आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा हुने महाधिवेशनका लागि पार्टीले संगठनात्मक पुनर्संरचना तथा तल्लो तहका अधिवेशनहरूलाई गति दिएको हो। पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार हालसम्म देशभरका चार हजार तीन सय त्रिसठ्ठी वडा, छ सय नौ पालिका र चौसठ्ठी जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्।
पार्टीले सातमध्ये कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। बाँकी प्रदेशमध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रक्रिया जारी छ भने मधेस प्रदेशको अधिवेशन हाललाई स्थगित गरिएको छ।
महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा संगठन विस्तार र नेतृत्व चयनको काम बाँकी क्षेत्रमा पनि अघि बढाइएको महामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार नौ जिल्लामा अझै अधिवेशन हुन सकेको छैन। ती जिल्लामा कर्णाली प्रदेशका डोल्पा र हुम्ला, लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्व, गण्डकी प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङ तथा मधेस प्रदेशका धनुषा, सप्तरी, बारा र सर्लाही रहेका छन्।
त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोक, सिराहा, महोत्तरी र रौतहटमा अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भए पनि विभिन्न कारणले स्थगित भएको उनले बताएका छन्।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भ्रातृ संगठन नेपाल दलित संघको अध्यक्षमा चितवनका विपेन्द्र रामुदामुलाई नियुक्त गरेको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको गत वैशाख २१ गतेको निर्णयअनुसार सभापति गगनकुमार थापा ले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ४२ (१) (च) बमोजिम म्याद समाप्त भई स्वतः विघटन भएको संघको नेतृत्व रामुदामुलाई सुम्पिएका हुन्।
नवनियुक्त अध्यक्ष रामुदामुलाई नेपाल दलित संघको पुनर्गठन गर्दै निर्धारित समयभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्यादेश दिइएको छ। उनलाई ११ बुँदे कार्यविवरणसहित संगठन सुदृढीकरण र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको पार्टीले जनाएको छ।
यो निर्णयबारे जानकारी नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा सांसद वर्षमान पुनले संविधान संशोधनको नाममा नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
मगर समुदायको भुमे पर्वका अवसरमा दाङको देउखुरीमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान संशोधनका बहानामा नागरिकले पहिले नै उपभोग गरिसकेका अधिकारमा कटौती हुन सक्ने संकेतप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि उठेका र सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई समेटेर संविधानलाई परिष्कृत गर्न सकिए पनि प्राप्त अधिकार फिर्ता गर्ने प्रयास भने अस्वीकार्य हुने बताए।
पुनले संघीयता, समावेशी व्यवस्था तथा भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी अधिकारबाट सरकार वा राजनीतिक दलहरू पछि हट्न सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरे। उनले २०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र आन्दोलनले राज्यबाट उत्पीडनमा परेका समुदायलाई सशक्त बनाएको दाबी गर्दै ती उपलब्धिहरूको संरक्षण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार हाल सरकारले ‘बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गरेपछि संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल अघि बढेको छ। उनले संविधानले नपुगेका अधिकार थप्न सकिने तर प्राप्त अधिकार खोस्ने प्रयास भएमा जनस्तरबाट प्रतिवाद हुने चेतावनी दिए।
पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बजेट कटौतीप्रति आपत्ति जनाए। साथै, भाषा आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा बहुसंख्यक मगर समुदायको भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस नगरेको विषयमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।
उनले संविधानले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मातृभाषाको प्रयोगलाई व्यवहारिक रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै, आदिवासी समुदायका भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षणसँगै उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि उद्यमशीलता र परम्परागत उत्पादनको बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता शैलेशकुमार सिंहले सुदूरपश्चिम प्रदेश महाधिवेशनबाट घर फर्किने क्रममा आफूमाथि योजनाबद्ध रूपमा सांघातिक आक्रमण भएको दाबी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत घटनाबारे जानकारी दिँदै सिंहले मंगलबार साँझ ७–८ जनाको समूहले आफूलाई घेरा हालेर आक्रमण गरेको र साथमा रहेका सामानसमेत लुटेर लगेको बताएका हुन्।
“अधिवेशनबाट घर फर्किने क्रममा ७–८ जनाको समूहले ममाथि योजनाबद्ध रूपमा सांघातिक आक्रमण गरेको छ। आक्रमणकारीहरूले मसँग रहेको सामानसमेत लुटेर लगेका छन्,” सिंहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
उनले उक्त घटनालाई आफूविरुद्धको मात्र नभई लोकतान्त्रिक अभ्यास, राजनीतिक सहभागिता र स्वतन्त्र विचारमाथिको आक्रमणका रूपमा चित्रण गर्दै यसको कडा निन्दा गरेका छन्।
धनगढीमा जारी रास्वपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश महाधिवेशनकै क्रममा भएको भनिएको उक्त घटनाले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ। यद्यपि, घटनाबारे नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
घटनाको वास्तविकता, आक्रमणको कारण र संलग्न व्यक्तिहरूबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको छ।
काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मानिने जिबी राई अझै फरार रहँदा सरकारको कार्यक्षमता मात्र होइन, राजनीतिक जवाफदेहितामाथिसमेत गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
अर्बौं रुपैयाँ बचतकर्ताको जोखिममा पर्दा पनि राज्य संयन्त्रले ठोस परिणाम दिन नसकेको भन्दै पीडितहरूको आक्रोश दिनप्रतिदिन चुलिँदै गएको छ।
सहकारीमार्फत संकलित रकम हिनामिना भएको आरोपमा खोजी भइरहेका जीबी राई अझै पक्राउ नपर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक–राजनीतिक विवाद बनेको छ। वर्षौंदेखि अनुसन्धान, समिति र सरकारी प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आए पनि नतिजा शून्य हुँदा पीडितहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन्।
पीडितहरूको आरोप छ-राज्यसँग सम्पूर्ण कानुनी र प्रशासनिक शक्ति हुँदा पनि मुख्य अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न नसक्नु केवल असक्षमता होइन, गम्भीर राजनीतिक संरक्षण वा उदासीनताको संकेत हो।
यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने र जिबी राईबीच विगतको व्यावसायिक सम्बन्ध सार्वजनिक भइसकेपछि, सहकारी प्रकरणमा रास्वपाको मौनता र भूमिका अझ चर्को बहसको विषय बनेको छ।
आलोचकहरू भन्छन्, सुशासन र पारदर्शिताको नारा लिएर उदाएको राजनीतिक शक्तिले यस्तो संवेदनशील मुद्दामा अझ कडा र स्पष्ट अडान लिनुपर्ने थियो। तर, जिबी राई पक्राउबारे ठोस दबाब नदेखिनु “राजनीतिक संरक्षण वा मौन सहमति” हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।
देशभर सहकारी, लघुवित्त र वित्तीय संस्थाबाट पीडित बनेका हजारौं नागरिकको एउटै आवाज छ—“हाम्रो पैसा कहाँ गयो ? जिम्मेवार को हो ? र जिबी राई कहिले पक्राउ पर्छन् ?”
विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रकरण केवल आर्थिक अपराध होइन, राज्यको नियमन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र शक्ति संरचनाको विश्वसनीयतामाथिको कठोर परीक्षा बनेको छ।
तर प्रश्न अझै उस्तै छ, आखिर जिबी राईलाई कसले जोगाइरहेको छ ?
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संरचनात्मक संकटबाट गुज्रिरहेको भन्दै नयाँ पुस्ताका नेतृत्वलाई दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। उनले वर्तमान सरकार र युवा नेतृत्वले अब राजनीतिक बहसभन्दा आर्थिक रूपान्तरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले नेपाली चिया निर्यातमा भारतले सिर्जना गरेको अवरोध र उद्योग दर्तामा आएको गिरावटलाई अर्थतन्त्रका गम्भीर संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार ८३ चिया उद्योग बन्द हुने अवस्थाले मुलुकको उत्पादनमूलक क्षेत्र संकटमा परेको स्पष्ट देखाएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले नेपालको औद्योगिक आधार कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक राष्ट्रियताप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले राष्ट्रियताको राजनीतिक पक्षमा नेपाली समाज सचेत भए पनि आर्थिक राष्ट्रियताको विषयमा अझै गम्भीर बहस हुन नसकेको बताएका छन्।
आफ्नो चार दशकअघिको विद्यावारिधि अनुसन्धान स्मरण गर्दै उनले नेपालको अल्पविकास र परनिर्भरताको समस्या पुरानै रहेको उल्लेख गरे। राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफ्नो पुस्ताले लामो संघर्ष गरेको भन्दै अब आर्थिक संरचनाको सुधार गर्ने जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताको काँधमा आएको उनको भनाइ छ।
“नयाँ जोस र ऊर्जा लिएर सत्तामा पुगेका नेतृत्वले अब देशको ऐतिहासिक आर्थिक रोगको दिगो उपचार खोज्नुपर्छ,” उनले सन्देश दिएका छन्।
पछिल्लो समय निर्यात, उद्योग र लगानी क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताबीच पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको यो धारणालाई आर्थिक नीतिमाथिको गम्भीर चेतावनीका रूपमा हेरिएको छ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रचना खतिवडाले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूमाथि झुटा मुद्दा लगाइएको भन्दै ती मुद्दा तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले जेनजी आन्दोलनका शहीद र घाइतेहरूको त्याग र संघर्षकै आधारमा वर्तमान सरकार गठन भएको दाबी गर्दै, सोही आन्दोलनमा सहभागी युवामाथि नै पक्राउ पुर्जी जारी गरी झुटा मुद्दामा फसाउने काम भइरहेको आरोप लगाइन्।
खतिवडाले निर्दोष युवालाई लक्षित गरी झुटा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै विशेषगरी काभ्रेको पनौती क्षेत्रमा नयाँ प्रहरी प्रमुख (एसपी) आएपछि यस्ता गतिविधि बढेको गुनासो आएको बताइन्।
उनले सरकारले यसअघि झुटा मुद्दा खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठाइन्।
उनले बैठकमा भनिन्, “जेनजी आन्दोलनका शहीद र घाइतेहरूको रगत र संघर्षबाट बनेको दुईतिहाइको सरकारले अहिले त्यही आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूको घर–घरमा पुगेर पक्राउ पुर्जी जारी गरिरहेको छ। निर्दोष युवाहरूलाई झुटा मुद्दामा फसाउने काम भइरहेको छ। काभ्रेको पनौतीमा नयाँ एसपी आएलगत्तै यस्ता गतिविधि बढेको गुनासो आएको छ। सरकारले झुटा मुद्दा खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। युवाहरूको त्याग, संघर्ष र समर्थनबिना यो सरकार अघि बढ्न सक्दैन। त्यसैले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित झुटा मुद्दाहरू यथाशीघ्र खारेज गरियोस्।”
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले पार्टीको विचारलाई डिजिटल माध्यममार्फत देशभरका नागरिकसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सोमबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पदभार ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले सूचना प्रविधिको युगअनुसार प्रचार–प्रसारलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाइने बताए। उनले एमालेको सञ्चार रणनीति अब परम्परागत शैलीबाट अघि बढेर डिजिटल प्लेटफर्ममा केन्द्रित हुने उल्लेख गरे।
आचार्यले भने, “हाम्रो विचार अब हरेक नागरिकको मोबाइल स्क्रिनसम्म पुग्नेछ। हामी केवल प्रविधि पछ्याउने होइन, यसको नेतृत्व गर्नेछौं।”
उनले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध फैलाइने गलत सूचना र दुष्प्रचारको तथ्य र सत्यका आधारमा प्रतिवाद गर्ने पनि स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, “सत्यभन्दा शक्तिशाली कुनै प्रचार हुँदैन।”
आफूलाई विभागको नेतृत्वकर्ताभन्दा पनि सहयात्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आचार्यले सामूहिक नेतृत्व, टिमवर्क र आधुनिक कार्यशैलीलाई प्राथमिकता दिने बताए।
पदभार ग्रहणसँगै उनले पार्टी नेतृत्वप्रति विश्वास र जिम्मेवारीका लागि आभार व्यक्त गर्दै निवर्तमान नेतृत्वको योगदानको प्रशंसा गरे। साथै, विभागलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नयाँ ऊर्जा र प्रविधिको उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
आचार्यले प्रचार तथा प्रकाशन विभागलाई पार्टीको नीति र विचार जनतासम्म पुर्याउने ‘महत्त्वपूर्ण सञ्चार केन्द्र’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको पनि बताए।
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या किन घटिरहेको छ भन्ने प्रश्नको गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताउँदै विद्यालयका शौचालय, प्रयोगशाला लगायत आधारभूत पूर्वाधारको सुधार र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरे।
सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको टिप्पणी गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकका लागि तोकिएको सुविधा वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
त्यस्तै, सांसद रमेशकुमार मल्लले भूकम्पप्रतिरोधी विद्यालय भवन र विद्यालय शौचालयजस्ता आधारभूत संरचनामा बजेट विनियोजन नदेखिएको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच समन्वय अभाव रहेको टिप्पणी गरे।
बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुदसहित युवा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा वातावरण, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल जारी रहेको छ।