काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणाली खारेज गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गरेको हो।

बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने उद्देश्यले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको सोसम्बन्धी परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमको व्यवसाय र अधिकारमा गम्भीर असर पुर्‍याएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले विरोध गर्दै आएका थिए।

सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन उपलब्ध गराउने निर्णय विभेदकारी भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र राहुल कुमार साहले २०८२ साल चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै अब सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारी तथा निजी दुवै सञ्चारमाध्यमले समान अवसर पाउने बाटो खुलेको छ।

Read More

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका एक सहसचिवसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका सहसचिवविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको हो।

सूचनाअनुसार सम्बन्धित कर्मचारी २०८२ माघ ११ गतेदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन्। मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्न प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्कमा नआएको र अनुपस्थितिको कुनै जानकारी वा स्पष्टीकरणसमेत प्राप्त नभएको उल्लेख गरेको छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम सरकारी सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले सम्बन्धित कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार, कारण र प्रमाणसहित लिखित सफाइ पेश गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित, विदेशमा रहेका वा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन कर्मचारीहरूको विवरण अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको जनाएको छ।

Read More

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुलको बक्यौता असुली प्रक्रिया नियमित कानुनी प्रक्रिया भएकाले त्यसलाई नरोकिने बताएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता सम्बन्धित कानुन र प्रक्रियाअनुसार असुल गरिने उल्लेख गर्दै राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्वबाट कोही पनि उम्किन नसक्ने बताए।

उनले प्रत्येक वर्ष असार, साउन र भदौ महिनामा वर्षायामका कारण विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा चुनौती देखिने गरे पनि यस वर्ष मर्मत तथा सुधारका कामलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए।

विगतमा वर्षायामका तीन महिना विद्युत् आपूर्तिमा चुनौती देखिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई बहाना बनाएर सेवा प्रवाहमा कमजोरी गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् प्रणालीको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि बताए।

Read More

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा ६ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको जनाएको हो।

कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूमा सरोज कन्स्ट्रक्सन (सुनसरी), आरोग्य कन्स्ट्रक्सन प्रालि (ललितपुर), शान्ति निर्माण सेवा प्रालि (ललितपुर), क्रेटर कन्स्ट्रक्सन प्रालि (भक्तपुर), कृष्टल एण्ड श्रवण निर्माण सेवा (काठमाडौँ) र श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि (हेटौँडा) रहेका छन्।

उनीहरूलाई कसुरको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी वा कम्पनीले तोकिएको अवधिभर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक निकायले गर्ने कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया वा ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

Read More

काठमाडौँ । कतारका पूर्वअमिर शेख हमद बिन खलिफा अल थानीको निधनप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट समवेदना व्यक्त गर्न उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव मंगलबार कतार प्रस्थान गर्ने भएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उपराष्ट्रपति यादवको यो तीन दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पठाएको शोक सन्देश कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

उपराष्ट्रपति यादवसँगै भ्रमण टोलीमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू पनि सहभागी हुनेछन्। भ्रमण सम्पन्न गरी उपराष्ट्रपति यादव असार ३२ गते स्वदेश फर्कने तालिका रहेको छ।

नेपाल र कतारबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै उपराष्ट्रपतिको यो भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ।

Read More

काठमाडौँ । लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मंगलबार संसद् बैठकमा सहभागी भएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिलाई लिएर पछिल्लो समय सांसदहरूबीच प्रश्न उठ्दै आएको थियो। सरकार प्रमुख संसद् र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै विपक्षी तथा केही सांसदहरूले नियमित उपस्थितिको माग गर्दै आएका थिए।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी भएपछि उनको उपस्थितिलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। यसअघि सत्तारूढ दलका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री संसद् बैठकमा आउने जानकारी दिएका थिए।

मंगलबारको बैठकको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता पूर्वनिर्धारित रूपमा उल्लेख नभए पनि उनी संसद् भवन पुगेका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पनि सहभागी भएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिलाई कतिपयले जवाफदेहिताको संकेतका रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले यसलाई पछिल्लो राजनीतिक दबाब र बहससँग जोडेर हेरेका छन्। अब संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको नियमित सहभागिता र सरकार–संसद् सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहनेछ।

Read More

काठमाडौं । सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले ललितपुर महानगरपालिकाले जावलाखेलमा ‘स्मार्ट सेफ्टी ब्यारेड’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपालमै पहिलोपटक प्रयोगात्मक रूपमा जडान गरिएको यो प्रविधिले पैदलयात्रीलाई सुरक्षित बनाउन र ट्राफिक नियम पालना गराउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ललितपुर महानगरपालिका नगर प्रहरी बलका प्रमुख सिताराम हाछेथुका अनुसार यो प्रणाली ट्राफिक बत्तीसँग जोडिएको छ। जेब्रा क्रसिङमा पैदलयात्रीका लागि हरियो बत्ती बल्दा ब्यारेड खुल्ने र रातो बत्ती बल्दा स्वतः बन्द हुने व्यवस्था गरिएको छ।

सेन्सरयुक्त यो प्रविधिले बाटो काटिरहेका पैदलयात्रीलाई बीचमै रोक्न नदिने गरी काम गर्नेछ। यससँगै महानगरले जेब्रा क्रसिङबाहेक अन्य स्थानबाट बाटो काट्ने प्रवृत्ति रोक्न सडक किनारमा गमलासहितको बार लगाउने तयारीसमेत गरेको छ।

महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले ट्राफिक नियमको बेवास्ताका कारण पैदलयात्री जोखिममा पर्ने अवस्था घटाउन नयाँ प्रविधि उपयोगी हुने बताए।

हाल जावलाखेलका दुई व्यस्त स्थानमा परीक्षणका रूपमा स्मार्ट ब्यारेड सञ्चालन गरिएको छ। प्रयोग सफल भएमा महानगरभित्रका ट्राफिक लाइट भएका सबै मुख्य चोकमा यसको विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।

Read More

काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले लगातार भइरहेको वर्षाका कारण देशका विभिन्न नदीमा बाढीको जोखिम बढेको जनाएको छ। विभागका अनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशका दक्षिणी क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन् भने केही स्थानमा पहिरोसमेत गएको छ।

वरिष्ठ मौसमविद् मीनकुमार अर्यालका अनुसार हाल कोशी, बागमती, गण्डकी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी भूभागमा मनसुन सक्रिय रहेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा चितवन आसपास र गण्डकी प्रदेशको दक्षिणी क्षेत्रमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा भएको उनले बताए।

उनले लगातारको वर्षाका कारण नदीको जलस्तर बढ्दै गएको र विगत केही दिनदेखि जमिन भिजेकाले पहिरोको जोखिम पनि बढेको जानकारी दिए।

विभागले तराई क्षेत्रका खहरे खोला तथा हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने नदी आसपासका बस्तीमा बाढीको जोखिम बढी रहेकाले स्थानीय बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।

Read More

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सहित विभिन्न विश्वविद्यालय र मातहतका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा अब कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने भएको छ।

त्रिविसहित सात विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले संयुक्त पहल गर्दै छात्रवृत्ति कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूले सूचना जारी गर्दै आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई स्वीकृत कार्यक्रमका कुल सिटमध्ये १० प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएका छन्।

विश्वविद्यालयको नियमअनुसार जेहेन्दार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन छुट्याइएका सिटमा कार्यविधिअनुसार विद्यार्थी छनोट गरिनेछ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालय तहमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्नु शिक्षामा पहुँच, समान अवसर र सामाजिक न्याय कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्।

यसअघि विद्यालय तहमा लागू गरिएको छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइएको अनुभवका आधारमा अब विश्वविद्यालय तहमा पनि यसलाई संस्थागत गर्न लागिएको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्।

Read More

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ। हाल कायम १२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने योजना सरकारको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि नै मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया भने सुरु हुन सकेको थिएन। बजेट पारित भइसकेपछि अब मन्त्रालय समायोजनको काम अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेका अनुसार कुन–कुन मन्त्रालय गाभ्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक तयारी पूरा भइसकेको छ र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि निर्णय कार्यान्वयन गरिनेछ।

समान प्रकृतिका काम गर्ने मन्त्रालयलाई एकआपसमा गाभेर प्रशासनिक खर्च घटाउने सरकारको लक्ष्य छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशको आर्थिक भार कम गर्न र नागरिकमा सकारात्मक सन्देश दिन मन्त्रालय संख्या घटाउन लागिएको बताएका छन्।

Read More