काठमाडौं । अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई लिएर संघीय संसद् सचिवालयका सात कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावपछि कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि देखिएको हो।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार असोज १६ गतेदेखि हालसम्म सात कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेमा प्राविधिक अधिकृत सुदर्शन गौतम, राजेन्द्र लामिछाने र नरेश श्रेष्ठ, नायब सुब्बा दीपेन्द्र केसी, शाखा अधिकृत गणेश सिम्खडा तथा कार्यालय सहयोगी लक्ष्मी गिरी र चिरिकाजी महर्जन छन्।
किन दिँदैछन् कर्मचारीले राजीनामा?
हाल संसद् सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन छुट्टै ऐन, २०६४ अनुसार हुँदै आएको छ। तर, प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले संसद् सेवाका कर्मचारीलाई समेत समेट्ने भएपछि उनीहरूमा असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था छ। मस्यौदामा एकपटकका लागि ५८ वर्षको उमेर हद लागू गर्ने र त्यसपछि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
अध्यादेशको चर्चा किन?
विधेयक संसद्मा दर्ता भइसके पनि अधिवेशन अन्त्य भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था ल्याउन सक्ने चर्चा कर्मचारी वृत्तमा छ। यही सम्भावित व्यवस्थालाई लिएर कर्मचारीहरूमा अन्योल र असन्तुष्टि बढिरहेका बेला राजीनामाको संख्या सात पुगेको हो।
