काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका-११ स्थित डब्लु डब्लु आइसीएस इमिग्रेसन सर्भिस नेपाल प्रालिका संचालक काठमाडौं महानगरपालिका-२६ बस्ने भारत पंजाव मोहाली घर भएका २६ वर्षीय अमित कुमार र काठमाडौं महानगरपालिका-३ बस्ने भारत हरियाणा फरिदावाद घर भएका ३९ वर्षीय राहुल कुमार, काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिका बस्ने चितवन कालिका नगरपालिका-६ घर भएकी २७ वर्षीया मुस्कान घिमिरे, ललितपुर, ललितपुर महानगरपालिका-२३ बस्ने मकवानपुर बकैया गाउँपालिका-९ घर भएका ३९ वर्षीय जनक बहादुर वाईबा, ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका-१ बस्ने सुनसरी रामधुनी नगरपालिका-५ घर भएका २७ वर्षीय मिलन घिमिरे, काठमाडौं महानगरपालिका-१५ बस्ने मोरङ बेलबारी नगरपालिका-३ घर भएका २७ वर्षीय कमल थापा र काठमाडौं महानगरपालिका-७ बस्ने मकवानपुर हेटौंडा उपमहानगरपालिका-४ घर भएकी ४० वर्षीया नितु घिमिरे रहेका छन् । 

पक्राउ मध्ये अमित र राहुलले क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै ४ जना पीडितहरूबाट १ करोड ५७ लाख ६५ हजार ४ सय रूपैयाँ, मुस्कानले ग्रीस पठाइदिन्छु भन्दै १ जना पीडितबाट १२ लाख रूपैयाँ, जनकले फ्रान्स पठाइदिन्छु भन्दै १ जना पीडितबाट १६ लाख रूपैयाँ,  मिलनले क्रोएशिया पठाइदिन्छु भन्दै २ जना पीडितहरूबाट ३ लाख ३५ हजार रूपैयाँ, कमलले बेलायत, रोमानिया लगायतका देशहरू फटाइदिन्छु भन्दै ३ जना पीडितहरूबाट २७ लाख ५० हजार रूपैयाँ र नितुले अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै ३ जना पीडितहरूबाट २६ लाख रूपैयाँ लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने पीडितहरूको उजुरीको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले अमित र राहुललाई काठमाडौं महानगरपालिका-११ बाट शनिबार, मुस्कानलाई टोखा नगरपालिका-३ बाट, जनकलाई ललितपुर महानगरपालिका-२३ बाट र मिलनलाई ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका-४ बाट आइतबार तथा कमललाई काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका-१ बाट र नितुलाई काठमाडौं महानगरपालिका-७ बाट पक्राउ गरेको हो । 

पक्राउ मध्ये अमित र राहुललाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ भने मुस्कान, जनक, मिलन, कमल र नितुलाई वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

Read More

काठमाडौँ ।  राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ।

जिल्ला अदालत पर्साका मुख्य न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको इजलासको आदेश अनुसार प्रसाईं साधारण तारेखमा रिहा भएका हुन् ।  

यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले सोमबार प्रसाईलाई अदालतमा उपस्थित गराए पनि मुद्दा हेर्न नभ्याएको भन्दै अदालतले उनलाई फिर्ता पठाएको थियो । प्रहरीले प्रसाईंमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन तथा राज्यविरुद्धको कसूरअन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको थियो । त्यस क्रममा दुई पटक म्याद थप गरेको थियो ।

प्रसाईको तर्फबाट दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै  न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको खारेज गर्दै म्याद थप भएको सोमबारसम्म अनुसन्धान सक्न परमादेश जारी गरेको थियो  । 

प्रसाईंलाई जेठ ४ गते राति वीरगन्जस्थित सिद्धार्थ दियालो होटलबाट पक्राउ गरिएको थियो ।

Read More

काठमाडौँ:  प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शतप्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्। सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको भन्दै उनीहरूले वर्तमान कर प्रणाली अपर्याप्त रहेको निष्कर्षसमेत निकालेका छन्।

सांसदहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) को मापदण्डअनुसार कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर आवश्यक भए पनि नेपालमा हाल कर दर करिब ४० प्रतिशतमा सीमित रहेको उल्लेख गरे। उनीहरूले सुर्तीजन्य पदार्थबाट राज्यले वार्षिक करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाए पनि त्यसले निम्त्याउने स्वास्थ्य उपचार खर्च ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।

उनीहरूका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको कुल असर देशभर करिब ८५ लाख नागरिकमा परेको छ भने १४ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका करिब आठ लाख युवा यसको लतमा फसेका छन्। प्रत्येक वर्ष ३९ हजारभन्दा बढी नागरिकले सुर्तीजन्य पदार्थकै कारण ज्यान गुमाइरहेको दाबी पनि सांसदहरूले गरेका छन्।

तुलनात्मक रूपमा भारतमा करिब ५८ प्रतिशत र बङ्गलादेशमा ७३ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि कडा कर नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

यसै विषयमा सांसद कुशुम महर्जन, गुरुप्रसाद बरालसहित धेरै सांसदहरूले कर वृद्धि गरेर मात्र सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन सकिने धारणा राखे। बरालले “भारी करवृद्धिबाट मात्र यसको उपभोग नियन्त्रण सम्भव छ” भन्दै सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरे।

विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सांसदहरूको व्यापक ध्यानाकर्षण

सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी बहसपछि सांसदहरूले देशका विविध विकास, सेवा र सुशासनसम्बन्धी विषय उठाएका थिए।

कृषि क्षेत्रतर्फ सांसदहरूले ढुवानी सवारीमा शून्य कर, किसानलाई मल–बीउ–सिँचाइको सहज व्यवस्था, र धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारणको स्वागत गर्दै दीर्घकालीन कृषि सुधारको माग गरे। उखु किसानको बाँकी भुक्तानी तथा सरकारी अनुदान तत्काल वितरण गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरियो।

पशुपालन र कृषि जोखिमका सन्दर्भमा बाढी–पहिरोबाट क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत दिन, साथै कृषि बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइयो।

पूर्वाधार, ऊर्जा र क्षेत्रीय विकासका मुद्दा

सांसदहरूले दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रहरूको पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे। सङ्खुवासभा, बझाङ, दार्चुला, जाजरकोट, कालिकोट, रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा सडक, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चार सेवामा देखिएको समस्या समाधान गर्न जोड दिइयो।

नलगाढ जलविद्युत् आयोजना, भेरी कोरिडोर तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग जस्ता राष्ट्रिय महत्वका परियोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि माग उठाइयो।

त्यसैगरी, गर्मी र विद्युत् अभावका कारण तराई तथा पश्चिम नेपालमा नागरिकको जीवन कठिन बनेको भन्दै नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइयो।

स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सरोकार

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भन्दै खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सांसदहरूले सुझाव दिए। साथै, सस्तो र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न जोड दिइयो।

शिक्षा क्षेत्रमा राहत शिक्षकलाई विशेष सुविधा, तलब तथा पदोन्नति प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने माग उठाइयो। सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय पुनर्विचार गर्न पनि सुझाव दिइयो।

सामाजिक रूपमा, मदिरा बिक्री नियन्त्रण, डिजिटल वालेट सुरक्षामा सुधार, तथा वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका नागरिकको शव शीघ्र स्वदेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरियो।

सुशासन, मानवअधिकार र अन्य समसामयिक विषय

सांसदहरूले सुशासन कायम गर्न सरकारले थालेका प्रयासलाई समर्थन गर्नुपर्ने भन्दै केही राजनीतिक अवरोधप्रति आलोचना गरे। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका युवाको उपचार सुनिश्चित गर्न, तथा हिरासतमा रहेका युवामाथि लगाइएका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरियो।

त्यसैगरी, सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई अझ पारदर्शी बनाउन, सीमा नाकामा क्वारेन्टाइन व्यवस्था सुधार गर्न, र गैरसरकारी संस्थाहरूको गतिविधिमा कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइयो।

काठमाडौँ उपत्यकाको अव्यवस्थित पार्किङ, पुरातात्त्विक जात्राको संरक्षण, तथा राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धनमा पनि सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गरियो।

निष्कर्ष

संसदमा उठाइएका विषयहरूले स्वास्थ्य संकट, आर्थिक नीति, कृषि समस्या, पूर्वाधार विकासदेखि सुशासनसम्मका बहुआयामिक चुनौतीहरू उजागर गरेका छन्। सांसदहरूले सरकारलाई आगामी बजेटमार्फत ठोस नीति परिवर्तन गर्न दबाब दिँदै जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।

Read More

काठमाडौं । कोलम्बियाको विश्वकप फुटबल खेल्ने २६ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरिएको छ । 

कोलम्बिया समूह के मा रहेको छ । समूह चरणमा उसले मेक्सिको सिटीमा उज्बेकिस्तान, ग्वादालाहारामा कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र मियामीमा पोर्चुगलसँग खेल्नेछ ।

कोलम्बियाले दक्षिण अमेरिकी छनोटमा १८ खेलबाट २८ अंक जोड्दै तेस्रो स्थान हासिल गर्दै विश्वकपमा स्थान बनाएको हो । छनोट चरणमा जेम्स रोड्रिगेज र लुइस डियाजले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । गोल अन्तरका आधारमा कोलम्बिया उरुग्वे र ब्राजिलभन्दा माथि रहँदै सफल भएको हो । 

कोलम्बियाको टिम: 

गोलरक्षक: क्यामिलो भार्गास, डेभिड ओस्पिना र अल्भारो मोन्टेरो ।

डिफेन्डर: जोहान मोहिका, डेइभर माचाडो, ड्यानियल मुन्योस, सान्तियागो आरियास, डेविन्सन सान्चेज, जोन लुकुमी, येरी मीना र विल्लेर डिटा ।

मिडफिल्डर: जेफर्सन लेर्मा, रिचार्ड रियोस, केभिन कास्टान्यो, होर्गे कारास्काल, जेम्स रोड्रिगेज, हुआन फर्नान्डो क्विन्तेरो, गुस्ताभो पुर्ता, हुआन क्यामिलो पोर्तिल्ला, जोन आरियास र हामिल्टन काम्पाज

फरवार्ड: कार्लोस आन्द्रेस गोमेज, लुइस स्वारेज, जोन कोर्डोबा, हुआन क्यामिलो हेर्नान्देज र लुइस डियाज ।

Read More

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले युरोपेली सङ्घ (इयू) मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग  संयुक्त भेटवार्ता गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उहाँहरुसँग सामूहिक भेट र संवाद गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।   

प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सामूहिक भेटका अवसरमा नेपालको वर्तमान प्राथमिकताबारे जानकारी गराउने, द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउने र सहकार्यका विविध विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ । 

यसअघि चैत २५ गते प्रधानमन्त्री शाहले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुसँग सामूहिक भेट र संवाद गरेका थिए ।

Read More

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समीक्षा गर्दै चुनावी परिणाम आफ्नो पार्टीका लागि अप्रत्याशित र अनपेक्षित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठकपछि मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा चुनावी प्रक्रियामा शक्ति केन्द्रहरूको भूमिका र परिणामबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न तथा शंका उठेको ठहर गरेको छ ।

जसपा नेपालले नेपालमा भएका ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह, जनआन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता तथा समावेशीताजस्ता उपलब्धिको रक्षा गर्ने विज्ञप्ति मार्फत् प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । बैठकको समीक्षा र निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न केन्द्रीय समन्वय समितिका सदस्य डा. सुरेन्द्र कुमार झाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा निर्वाचन परिणामबारे कालान्तरमा थप स्पष्टता आउने उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टीले निर्वाचनमा धक्का ब्यहोरे पनि विगतका ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह, जनआन्दोलन र सङ्घर्षहरूबाट प्राप्त सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मौलिक हक र समावेशीताजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि अविचलित रूपमा अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरेको छ ।उत्पीडित, उपेक्षित, शोषित र विभेदमा पारिएका मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, खस, पिछडावर्ग, थारु, मुस्लिम एवं अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान, अधिकार र मुक्तिका लागि पार्टी दृढताका साथ लागिरहने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, र कानुनी सेवामा पहुँच जस्ता मूलभूत मुद्दाहरूलाई आगामी दिनमा थप सशक्त रूपमा उठाउने नीति लिएको छ । पार्टीले निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, न्याय प्रणालीको पुनर्संरचना तथा संघीय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका पक्षमा पनि आफ्नो आवाज सशक्त बनाउने संकेत दिएको छ ।

Read More

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनका लागि सर्वपक्षीय शक्तिशाली आयोग बनाउन माग गरेका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद केसीले संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन् ।

उनले संबिधान संशोधन जस्तो विषयलाई सत्ता वरिपरि केन्द्रित बहसमा सिमित गर्न नहुने भन्दै आयोगमा संविधानविद्,राजनीतिक दल, प्रशासनिक विज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्न सुझाव दिएका छन् । 

बृहत्त राष्ट्रिय संवादबाट मात्र संविधान संशोधनले वैधता, जनविश्वास र साझा राष्ट्रिय सहमतिका साथै दीर्घकालीन स्थिरता, लोकतान्त्रिक विश्वास तथा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आधार तयार गर्न सक्ने उनको जिकिर छ ।

Read More

काठमाडौँ । बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले प्रत्येक वर्ष गर्ने अध्ययन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित राखेको नपाइएको महालेखापरीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समिति गठन आदेश, २०५३ को दफा ४ अनुसार बौद्धनाथ क्षेत्रभित्रको बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर समितिले गर्ने अध्ययन तथा अनुसन्धानका सामग्रीहरू डिजिटल, अभिलेख (आर्काइभ) वा अन्य वैज्ञानिक माध्यमबाट सुरक्षित राख्ने संयन्त्र विकास नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस्ता सामग्रीको व्यवस्थित अभिलेख राखी सुरक्षित रूपमा संरक्षण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्धनाथ क्षेत्रमा बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति र बौद्ध तथा मेलम्ची घ्याङ गुठीबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको गुठी संस्थान र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको समितिबीचको विवादका कारण बौद्ध क्षेत्रको समुचित विकास प्रभावित भएको छ।

यसका कारण विदेशी पर्यटक आकर्षित हुने पूर्वाधार तथा संरचना निर्माणमा समेत अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ।

Read More

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँको मध्यभागमा १३२ केभी क्षमताको भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ। चक्रपथभित्र सहज रूपमा विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित यो आयोजना अघि सारिएको हो।

विद्युत् खपत बढाउने र सहरको सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको बताइएको छ।

प्रस्तावअनुसार बालाजु–महाराजगञ्ज–राजदरबार–रत्नपार्क हुँदै सिंहदरबारसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गरिनेछ। बालाजु सबस्टेशनदेखि सिंहदरबारसम्म जोडिने उक्त लाइनको लम्बाइ ११.९२ किलोमिटर रहनेछ।

डबल सर्किट प्रणालीमा निर्माण हुने यो प्रसारण लाइन तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै महाराजगञ्जमा १३२/११ केभी, राजदरबारमा १३२/११ केभी, रत्नपार्कमा १३२/११ केभी तथा सिंहदरबारमा १३२/६६/११ केभी क्षमताका सबस्टेशनहरू निर्माण गरिनेछ।

यस आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागमा आवश्यक अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएको छ।

प्रसारण लाइनको क्षमता १३२ केभी रहनेछ भने यसबाट ३५० मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गर्न सकिनेछ। भूमिगत डबल सर्किट प्रणालीमा निर्माण हुने यस लाइनमा २१ वटा ‘ज्वाइन्ट पिट्स’ रहनेछन्, जसको अधिकतम दूरी ५०० मिटरसम्म हुनेछ।

आयोजनाका लागि करिब १.६२ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ। निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा वातावरणीय प्रभाव न्यून हुने गरी विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा २४ अनुसार भूक्षय, बाढी तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय अपनाइने उल्लेख गरिएको छ।

विद्युत् विकास विभागले यसबारे आवश्यक सुझाव र सल्लाह दिन सार्वजनिक रूपमा आग्रह गरेको छ। यसअघि नै रत्नपार्क–महाराजगञ्ज क्षेत्रमा भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ भने काठमाडौँ र ललितपुरका अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै परियोजनाहरू अघि बढिरहेका छन्।

Read More

काठमाडौँ । इजरायली लडाकु विमानले मंगलबार पूर्वी र दक्षिणी लेबनानमा श्रृङ्खलाबद्ध हवाई आक्रमण गर्दा १२ जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य तीन जना घाइते भएको जनाइएको छ।

इजरायलले दक्षिणी लेबनानको टायर र बिन्ट जेबिल जिल्लाका धेरै सहरहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको बताइएको छ।

यसैबीच, बेरुतको दक्षिणी उपनगरका केही भागहरूमा आक्रमण विस्तार गर्ने इजरायली धम्कीपछि विस्थापित बासिन्दाहरूको आवागमन बढेको देखिएको छ।

लेबनानको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको जन–स्वास्थ्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रका अनुसार मार्च २ देखि इजरायली आक्रमणमा तीन हजार १८५ जनाको मृत्यु भएको छ भने नौ हजार ६३३ जना घाइते भएका छन्।

अप्रिल १६ देखि लागू भएको युद्धविराम सम्झौताका बाबजुद इजरायलले दक्षिणी लेबनानमा आक्रमण जारी राखेको छ। निरन्तर आक्रमणका कारण बिग्रँदै गएको सुरक्षा र मानवीय अवस्थाका बीच मे १५ मा दोस्रो पटक ४५ दिनका लागि युद्धविराम विस्तार गरिएको थियो।

Read More