२०८३ जेष्ठ २७

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले के के निर्णय गर्यो ?

काठमाडौं । सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोलखाका विशालकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । यसअघिका तदर्थ समिति अध्यक्ष विनोदकुमार शर्माले राजीनामा दिएपछि रेडक्रसको नेतृत्व खाली थियो ।

त्यस्तै आजको बैठकले तल्लो अरुणसहितका जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै पुर्व गृहमन्त्री सुदन गुरुङको विषयमा उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

Read More

सुदन गुरुङ पुन: गृहमन्त्री नियुक्त हुदै, आजै शपथ

काठमाडौं । गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुदन गुरुङ पुन: नियुक्त हुने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गुरुङलाई आजै गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार गुरुङले आजै शपथ लिने भएका हुन् ।

आफ्नो सम्पत्ति विवाद बारे चौतर्फी प्रश्न उठेपछि गुरुङले गत बैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए । गुरुङ मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानविन गर्न सरकारले बनाएको समितिले दोषी नदेखाएपछि उनको गृह मन्त्रालयमा कमब्याक भएको हो ।

Read More

फिल्म ‘चमेलीको पोइ’ असोज १६ देखि प्रदर्शनमा आउने

काठमाडौं । प्रतिक्षित फिल्म ‘चमेलीको पोइ’ को प्रदर्शन मिति तय गरिएको छ । एभरेष्ट सूर्य बोहरा निर्देशीत फिल्म दशैंको उपलक्ष्यमा असोज १६ गते बिश्वब्यापी प्रदर्शनमा आउने छ ।

निर्माण क्रमदेखि नै चर्चामा रहेको फिल्मको सार्वजनीक फस्र्टलुकबाटै चर्चा चुलिएको थियो । पारिवारिक कमेडी जनराको फिल्ममा सुरक्षा पन्त, मुकुन भुसाल, नारायण त्रिपाठी, विल्सन विक्रम राई, रविन्द्र झा, अंशु महर्जन, खड्कबहादुर पुन (खबपु), उमेश राई, रजनी गुरुङ, सुनीता सापकोटा, गणेश गौतम, प्रेमदेव गिरी, धनलक्ष्मी बोहरा, श्रेया नारायण, अनुष्का नारायण, मिना आरएल शाही, रितु मल्ल ठकुरी, अनाररत्न बज्राचार्य, विन्दु आचार्यलगायतको अभिनय छ ।

धनलक्ष्मी सिने मेकर्सको ब्यानरमा सुनीता सापकोटा र रामनारायण उपाध्याय निर्माता रहेको ‘चमेलीको पोइ’ को कार्यकारी निर्मातामा उदय बिक्रम राणा, रितु मल्ल ठकुरी र कपील आचार्य छन् । निर्देशक बोहराकै कथा रहेको फिल्म लेखनमा उनलाई शिबम अधिकारीले सघाएका छन् । धनकुमारी श्रेष्ठ (बोहरा) लाइन प्रोड्युसर रहेको फिल्मको सहनिर्मातामा सुदिप कुँवर,सुमित्रा थापा,नारायण त्रिपाठी,प्रदिपकुमार सापकोटा र यमप्रसाद वली छन् ।

झण्डै दुई दशकपछि चर्चित हाँस्य कलाकार नारायण त्रिपाठी यही फिल्मबाट ठूलो पर्दामा कमब्याक गर्न लागेका उनले ‘चमेलीको पोइ’ मा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

मुस्ताङ,पोखरा र काठमाडौंका बिभिन्न स्थानमा खिचिएको फिल्मका गीतमा राजनराज शिवाकोटी र आशिष अविरलको संगीत छ । कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी र कुमार महर्जनको द्वन्द्व निर्देशन रहेको फिल्मको मुख्य सहायक निर्देशक सुदिप कुँवर हुन् भने सहायक निर्देशकमा योगेन्द्र कार्की र मार्लभ ढुंगाना छन् । आरआर फिल्मस्ले बितरण गर्ने फिल्मको डिजिटल पार्टनर ओएसआर डिजिटल रहेको छ ।

Read More

कस्तो छ रासायनिक मलको मौज्दात अवस्था ?

काठमाडौँ । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति, मौज्दात र बिक्रीको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ४ लाख ९१ हजार ३ सय मेट्रिक टनको टेण्डर भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस कार्यक्रमका लागि कुल २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत देशभर मलको वितरण र व्यवस्थापन भइरहेको छ ।  

आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को ४ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन मल मौज्जात रहेकोमा हाल एक लाख ४० हजार ८४१ मेट्रिक टन मल मौज्जत रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।  जस अनुसार ८० हजार ९०० मेट्रिक टन युरिया, ४० हजार ७६० मेट्रिक टन डिएपी र १९ हजार १८० पोटास हाल कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमा मौज्जत रहेको छ ।

 मन्त्रालयका अनुसार वाह्य मुलुकबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको मलको परिमाण ३ हजार ३३५ मेट्रिक टन रहेको छ । यसमा ४८८.६५ मेट्रिक टन युरिया र २ हजार ८४६.४ मेट्रिक टन डीएपी मल रहेको छ, जुन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत आपूर्ति भइरहेको छ । 

कृषि मन्त्रालयले समयमै बजेट व्यवस्थापन र टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइएकाले विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष मलको आपूर्ति र वितरण प्रणाली निकै सुदृढ हुने दाबि गरेको छ ।

Single Image

Read More

ट्रम्प प्रशासनले लगाएको उच्च दक्ष विदेशी कामदारका लागि एच वनबी भिसाको एक लाख डलर शुल्क खारेज

काठमाडौँ । अमेरिकामा संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले उच्च दक्ष विदेशी कामदारका लागि नयाँ एच वन बी भिसामा लगाएको एक लाख अमेरिकी डलर शुल्क अवैध ठहर गर्दै खारेज गरेको छ ।

सिबिएस न्युजका अनुसार अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लियो सोरोकिनले २० राज्यको पक्षमा फैसला सुनाएका हुन् । यी राज्यहरूले सेप्टेम्बरमा ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेको नयाँ शुल्कलाई चुनौती दिएका थिए । न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनले संसदको अनुमति बिना एच वन बी आवेदनमा एक लाख डलर शुल्क लगाएर अधिकार क्षेत्र नाघेको निष्कर्ष निकालेका छन् । पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाद्वारा नियुक्त न्यायाधीश सोरोकिनले आफ्नो ४२ पृष्ठ लामो फैसलामा यस्तो कुनै कानुनी आधार नभएको उल्लेख गरेका छन्, जसले प्रशासनलाई एच वन बी आवेदनमा एक लाख डलर शुल्क लगाउने अनुमति दिन्छ ।

अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालयले भने यो फैसलालाई राजनीतिक प्रभावमा आधारित भन्दै आलोचना गरेको छ र ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिको बचाउ गरेको छ ।

एच वन बी भिसा कार्यक्रम सन् १९९० मा अमेरिकी संसदले सुरु गरेको व्यवस्था हो । यसअन्तर्गत अमेरिकी कम्पनीहरूले विशेष दक्षता भएका विदेशी कामदारलाई अस्थायी रूपमा अधिकतम ६ वर्षसम्म काममा राख्न सक्छन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ६५ हजार भिसा दिइन्छ । उच्च अध्ययन गरेका व्यक्तिका लागि थप २० हजार भिसा उपलब्ध हुन्छ । सामान्य अवस्थामा कम्पनीहरूले करिब एक हजार सात सयदेखि चार हजार पाँच सय डलरसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष गरेको निर्णयअनुसार सबै नयाँ एच वन बी आवेदनमा एक लाख डलर थप शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा विभागका तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा स्वीकृत भएका कुल एच वन बी भिसामध्ये ७१ प्रतिशत लाभार्थी भारतका नागरिक थिए भने चीन दोस्रो स्थानमा थियो, जसको हिस्सा ११.७ प्रतिशत थियो ।

Read More

सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ?

काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मुल्य बढेको छ । 

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मंगलबार सुनको मुल्य तोलाको २ हजारले बढेर तोलाको ३ लाख १ हजार ९ सयमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि सोमबार सुन तोलाको २ लाख ९९ हजार ९ सयमा कारोबार भएको थियो ।

यस्तै, आज चाँदीको मुल्य पनि बढेको छ । महासङ्घका अनुसार आज चाँदी तोलाको २० रुपैयाँले बढेर तोलाको ४९२५ मा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि सोमबार चाँदी तोलाको ४९०५ मा कारोबार भएको थियो ।

Read More

अमेरिका द्वारा अलीबाबा, बीवाईडी र बाइडुलाई चिनियाँ सेनासँग सम्बन्धित सूचीमा राख्ने निर्णय

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले चिनियाँ प्रविधि तथा प्रविधि–आधारित कम्पनीहरू अलीबाबा, बीवाईडी र बाइडुलाई चिनियाँ सेनासँग सम्बन्धित संस्थाहरूको सूचीमा समावेश गर्दै प्रतिबन्ध सूचीमा राखेको छ ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक सूचिमा यी कम्पनीहरूलाई समेत समावेश गरिएको हो । उक्त सूचीलाई अमेरिकाले चिनियाँ “सैन्य कम्पनीहरू” को रूपमा वर्गीकृत संस्थाहरूको वार्षिक अद्यावधिक अभिलेखका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । यसपटक सूचीमा समावेश कम्पनीहरूको संख्या १८८ पुगेको छ, जुन सन् २०२५ मा १३४ थियो ।

विभागका अनुसार “चिनियाँ सैन्य कम्पनी” भन्नाले चीनको सेनासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका, सरकारी नियन्त्रणमा रहेका वा सैन्य–नागरिक एकीकरण रणनीतिमा योगदान पुर्‍याउने संस्थाहरूलाई जनाइन्छ । नयाँ सूचीमा समावेश गरिएका कम्पनीहरूले चीनको राज्य स्वामित्वको सम्पत्ति सुपरिवेक्षण तथा प्रशासन आयोग र उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको सम्बन्धमार्फत सैन्य विकासलाई सहयोग गरेको दाबी अमेरिकी पक्षले गरेको छ ।

यस निर्णयप्रति वासिङ्टनस्थित चिनियाँ दूतावासले कडा आपत्ति जनाएको छ । दूतावासका प्रवक्ताले अमेरिकी कदमलाई “भेदभावपूर्ण र गलत अभ्यास” भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनका अनुसार विदेशमा सञ्चालन हुने चिनियाँ कम्पनीहरूले सम्बन्धित देशका कानुन तथा नियमहरूको पूर्ण पालना गर्दै आएका छन्, र अमेरिकाले निष्पक्ष तथा भेदभावरहित व्यवसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

यसैबीच, अलीबाबाले आफूलाई सूचीमा राख्ने निर्णयको कुनै आधार नभएको दाबी गर्दै कानुनी चुनौती दिने संकेत गरेको छ । कम्पनीका प्रवक्ताले अलीबाबा न त सैन्य कम्पनी भएको र न त सैन्य–नागरिक एकीकरण रणनीतिको हिस्सा भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

यता बीवाईडी र बाइडुले भने यस विषयमा तत्काल कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

Read More

तनहुँका स्थानीय तहलाई चार अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी सङ्घीय अनुदान विनियोजन

काठमाडौं । तनहुँ जिल्लाका १० स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट कुल रु चार अर्ब ५६ करोड ४७ लाख अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विनियोजनअनुसार सबैभन्दा बढी व्यास नगरपालिकाले र सबैभन्दा कम घिरिङ गाउँपालिकाले अनुदान पाएका छन्।

विनियोजनमा समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान समावेश गरिएको छ।

स्थानीय तहगत अनुदान विवरण

स्थानीय तहकुल विनियोजन (रु)
व्यास नगरपालिका94 करोड 30 लाख
भानु नगरपालिका59 करोड 68 लाख
शुक्लागण्डकी नगरपालिका63 करोड 78 लाख
भिमाद नगरपालिका45 करोड 69 लाख
आँबुखैरेनी गाउँपालिका31 करोड 41 लाख
ऋषिङ गाउँपालिका36 करोड 59 लाख
घिरिङ गाउँपालिका28 करोड 29 लाख
देवघाट गाउँपालिका33 करोड 70 लाख
म्याग्दे गाउँपालिका30 करोड 65 लाख
बन्दीपुर गाउँपालिका32 करोड 68 लाख

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार व्यास नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी रु ९४ करोड ३० लाख अनुदान पाउनेछ, जसमा समानीकरण, सशर्त र समपूरक अनुदान समावेश छन्। त्यस्तै घिरिङ गाउँपालिका सबैभन्दा कम रु २८ करोड २९ लाख अनुदान पाउने सूचीमा परेको छ।

अनुदान रकम स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह तथा चालु कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजन गरिएको जनाइएको छ।

Read More

कोरला नाकाबाट ६ अर्ब ६६ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन, करिब ३ हजार विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिए

काठमाडौँ ।  उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ न्हेचुङस्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा उल्लेखनीय राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कार्यालयका अनुसार गत जेठ १६ गतेसम्म कुल ६ अर्ब ६६ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।

गत वर्षको ३१ भदौदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको नेपाल–चीन उत्तरी कोरला नाका हुँदै भएको आयात–निर्यात कारोबारबाट उक्त राजस्व सङ्कलन भएको हो।

मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख विदुर चुँडालका अनुसार चीनबाट कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका मालवस्तुबाट १३ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको छ। विशेषगरी विद्युतीय सवारी (इभी), चाडपर्व लक्षित लत्ताकपडा, कस्मेटिक तथा विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामग्रीको आयातबाट उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त भएको उनले बताए।

त्यसैगरी, नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात गरिएका हस्तकलाका सामग्री तथा अन्य नेपाली उत्पादनबाट २० करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

राजस्व सङ्कलन तथा व्यापार विवरण

 शीर्षकविवरणरकम/परिमाण
कुल भन्सार राजस्व सङ्कलनजेठ १६ गतेसम्मरु. ६ अर्ब ६६ करोड २६ लाख
आयातबाट सङ्कलित राजस्वचीनबाट नेपाल भित्रिएका मालवस्तुरु. १३ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख
निर्यातबाट सङ्कलित राजस्वनेपालबाट चीनतर्फ निकासी भएका सामग्रीरु. २० करोड ५५ लाख ७४ हजार
इभी आयातबाट प्राप्त राजस्वविद्युतीय सवारीसाधनरु. ६ अर्ब ७६ करोड २ लाख
नेपाल भित्रिएका इभीभदौदेखि जेठ १६ सम्म२,९९७ वटा

मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका अनुसार गत भदौदेखि जेठ १६ गतेसम्म कोरला नाका हुँदै २ हजार ९९७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका छन्। ती सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास तथा आयात प्रक्रियाबाट मात्रै ६ अर्ब ७६ करोड २ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।

इभी आयात प्रक्रिया अनुसन्धानको दायरामा

यसबीच, पछिल्लो समय कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधनको आयात प्रक्रिया विवादमा परेको छ। भन्सार जाँचपास सम्पन्न भइसकेका ६४९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी प्रक्रियामाथि सरकारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

सरकारले आयात प्रक्रियामा कुनै अनियमितता वा कैफियत रहे–नरहेको यकिन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिले कास्कीको हेमजा, पर्वतको कुश्मा, मुस्ताङको जोमसोम तथा कोरला नाकामा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका विद्युतीय सवारीसाधनहरूको स्थलगत अनुगमन कार्य सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ।

Read More

भारतको उत्तर प्रदेशबाट थप १३ नेपालीको उद्धार

काठमाडौं । भारतको उत्तर प्रदेशबाट थप १३ नेपालीको उद्धार गरिएको छ ।

दिल्लीस्थित नेपाली दुताबासका अनुसार उत्तर प्रदेश प्रहरी र किन इण्डिया नामक संस्थासँगको समन्वयमा देहरादूनबाट १३ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

यसअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर सञ्जालीय ठगीमा पारिएका ४५३ जना नेपाली नागरिकलाई भारतको कुशीनगरबाट उद्धार गरिएको थियो । उत्तर प्रदेश प्रहरी, भारत सरकारका सम्बन्धित निकाय र किन इण्डियासँगको समन्वयमा गरिएको उक्त उद्धारपछि उनीहरूलाई जेठ १६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीलाई बुझाइएको थियो । राजदूतावासका अनुसार रुपन्देहीमा बुझाइएका केही व्यक्तिले पछि दिएको जानकारीका आधारमा, कुशीनगरमा उद्धार गरिएका केही पीडितलाई पछि देहरादूनतर्फ सारिएको र त्यस समूहमा ठगी धन्दामा संलग्न हुन सक्ने व्यक्तिहरू समेत मिसिएको आशंका गरिएको थियो । सोही सूचनाका आधारमा उत्तराखण्ड प्रहरी, उत्तर प्रदेश प्रहरी, नेपाल प्रहरी, किन इण्डिया तथा अन्य सहयोगी निकायसँगको समन्वयमा देहरादूनमा थप खोजी तथा उद्धार कार्य अघि बढाइएको दुताबासले जानकारी दिएको छ ।

पीडितहरूका अनुसार यस्तो ठगी सञ्जालमा सुरुमा सानो रकम माग गरिन्छ, त्यसपछि क्रमशः ठूलो रकम असुल्ने, धेरै सदस्य बनाउन दबाब दिने र तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न नसके शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरिएको पाइएको छ । महिलाको हकमा यौन शोषणसमेत हुने र एकपटक फसेपछि सञ्जालबाट बाहिर निस्कन कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

राजदूतावासले आकर्षक रोजगारी, छिटो र अस्वाभाविक आम्दानीको प्रलोभन देखाउने विज्ञापनबाट सावधान रहन आग्रह गर्दै कुनै पनि कामका लागि रकम वा कागजात बुझाउनुअघि त्यसको वास्तविकता र वैधता राम्रोसँग जाँच गर्न सबैलाई दुताबासले अनुरोध गरेको छ ।

Read More