काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लगानी, उत्पादन र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले बुधबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी निजी क्षेत्रका समस्या समाधान हुने गरी नीति निर्माण गर्न सुझाव दिएको हो।
चेम्बरले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कर्जा प्रवाह २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने, साथै एकल अङ्कको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाउनुपर्ने माग गरेको छ। बैंकदर ५ प्रतिशतमा झार्न र ‘स्प्रेड दर’ ३.५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
त्यसैगरी ‘चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८’ खारेज गर्न, बैंक–पिच्छे फरक केवाईसी प्रक्रिया हटाई एकीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्न तथा किस्ता तिर्न नसकेका उद्यमीलाई तत्काल कालोसूचीमा नराखी पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिन आग्रह गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायीमा त्रास सिर्जना गरेको भन्दै २०६४ सालअघि आर्जित सम्पत्तिको स्रोतमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।
रियल इस्टेट क्षेत्र चलायमान बनाउन ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने चेम्बरको प्रस्ताव छ। मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरतासँगै उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताएका छन्।
गभर्नर डा. पौडेलले निजी क्षेत्रको विकासप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको बताउँदै सुझावहरूलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
Read More
