काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितका लागि राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईले जानकारी दिए।

भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका साथै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापनका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको मन्त्री पछाईले बताए।

Read More

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन र वातावरणसम्बन्धी विषयलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छिन्।

अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुअघि मन्त्रालयमा आयोजित विज्ञहरूसँगको छलफलमा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई नेपालको अधिकार र दाबीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी ढंगले उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

नेपालले विश्वसामु जलवायु न्यायलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न नसकेसम्म जलवायु सङ्कटबाट हुने क्षति र त्यसले निम्त्याउने समस्यालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित महत्त्वपूर्ण हिमाली क्षेत्र नेपालमा रहेकाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई विश्वस्तरमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन्।

उनले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई एक–दुईवटा कार्यक्रम वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मात्र सीमित गर्न नहुनेमा जोड दिइन्। यो चुनौती समाधान गर्न सरकारको एकल प्रयास पर्याप्त नहुने भन्दै उनले नागरिक समाज, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्।

Read More

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले नेपालले पछिल्लो १२/१३ वर्षयता लगातार ठूला विपद्को सामना गरिरहेको भन्दै अब विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने परम्परागत सोचबाट माथि उठ्नुपर्ने बताएकी छन्।

उनले विपद् आएपछि भत्किएका संरचना पुनः निर्माण गर्ने मात्र नभई भविष्यमा आउन सक्ने विपद् सहन सक्ने गरी विकासको ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।

मन्त्री गौतमले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेपालमा पछिल्ला वर्षमा भएका ठूला विपद्को स्मरण गर्दै बाढी, पहिरो र भूकम्पले जनधनसँगै महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको उल्लेख गरेकी छन्।

जलवायु संकटको असमान मूल्य नेपालले चुकाइरहेको दाबी

उनका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोदेखि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, तातोपानी–भोटेकोशी क्षेत्रका बाढीपहिरो, मेलम्ची–इन्द्रावतीको बाढी, सुनकोशी र रोशी खोलामा आएका बाढी तथा सोलुखुम्बुको थामेमा आएको भीषण बाढीसम्मका विपद्ले ठूलो क्षति पुर्‍याएका छन्।

त्यस्तै, जाजरकोट भूकम्पले कर्णालीमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको र वर्षा तथा पहिरोका कारण कर्णाली राजमार्गका विभिन्न खण्ड पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा कालिकोट, जुम्ला, मुगु, बाजुरा र हुम्लासम्मको सडक सम्पर्क प्रभावित हुँदै आएको उनले बताएकी छन्।

हालै रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले समेत बस्ती, सडक, पुल र सम्पर्क सञ्जालमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको भन्दै गौतमले वर्षौँ लगाएर निर्माण गरिएका पूर्वाधार केही घण्टामै ध्वस्त हुने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेकी छन्।

‘एउटा परिवारले घर मात्रै गुमाउँदैन, जीवनभरको कमाइ गुमाउँछ। एउटा समुदायले सडक मात्रै गुमाउँदैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार र बाँकी देशसँगको पहुँचसमेत गुमाउँछ।’

गौतमले विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालले ठूलो मूल्य चुकाएर भोगिरहेको बताएकी छन्।

नागरिक, बस्ती, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा क्षति पुर्‍याउँदै जलवायु संकटको असमान मूल्य नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले बढी चुकाइरहेको उनको भनाइ छ।

अब ‘भत्किएको फेरि कसरी बनाउने?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘अब बनाउँदा यस्ता विपद् पनि सहन सक्ने गरी कसरी बनाउने?’ भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताएकी छन्।

सुरक्षित भू–उपयोग र योजनाबद्ध बस्तीमा जोड

गौतमले जोखिमयुक्त नदी किनार तथा भिरालो भूभागमा अनियोजित रूपमा बस्ती र पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

उनले सुरक्षित भू–उपयोग, एकीकृत तथा योजनाबद्ध बस्ती, सुरक्षित विद्यालय तथा अस्पताल क्षेत्र, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार र आवश्यक स्थानमा योजनाबद्ध पुनर्वासको नीति अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन्।

‘हामी नदी रोक्न सक्दैनौँ। हिमाल र हिमनदीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन एक्लैले रोक्न पनि सक्दैनौँ। तर त्यसको सामना गर्न सक्ने नेपाल भने बनाउन भरपुर प्रयत्न गर्न सक्छौँ।’

विकासका हरेक नीतिमा विपद् उत्थानशीलता

उनका अनुसार विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलतालाई छुट्टै विषयका रूपमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। हरेक विकाससम्बन्धी कानून, नीति, योजना तथा पूर्वाधार निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त नै विपद् उत्थानशीलतालाई बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

गौतमले कानून सुधार समितिमा समेत यही विषय उठाएको उल्लेख गर्दै अब विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने परम्परागत चक्रबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बताएकी छन्।

उनले विपद् सहन सक्ने गरी नेपालको विकासको ढाँचा नै पुनर्लेखन गर्ने समय आएको उल्लेख गरेकी छन्।

Read More

काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बहाव सतर्कता तहभन्दा तल रहे पनि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रअन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीपछि दुवै नदीको बहाव हाल सतर्कता तहभन्दा तल रहे पनि जोखिम कायमै रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो।

बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले मंगलबार जारी गरेको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिनमा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, धादिङ, गोरखा, लमजुङ र डोल्पा आसपासका जिल्लाबाट बहने साना नदी तथा खोलामा पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्ने र आकस्मिक बाढीको मध्यम जोखिम रहेको जनाएको छ।

त्यस्तै, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुर आसपासका जिल्लाबाट बहने साना नदी तथा खोलामा पनि बहाव उल्लेख्य बढ्ने र आकस्मिक बाढीको मध्यम जोखिम रहेको पूर्वानुमान गरिएको छ।

नुवाकोट र रसुवाबाट बहने साना नदी तथा खोलामा भने पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्ने र आकस्मिक बाढीको उच्च सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

महाशाखाले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

Read More

काठमाडौं ।आज देशका विभिन्न २५ जिल्लाका साना नदी तथा खोलामा पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्ने र आकस्मिक बाढीको जोखिम रहेको जनाइएको छ।

नेपाल बाढी सूचनाका अनुसार ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, धादिङ, गोरखा, लमजुङ, डोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुर आसपासका साना नदी तथा खोलामा पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्ने सम्भावना छ।

यी जिल्लामा आकस्मिक बाढीको मध्यम जोखिम रहेको बताइएको छ। नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी, नुवाकोट र रसुवामा भने साना नदी तथा खोलामा पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्नुका साथै आकस्मिक बाढीको उच्च जोखिम रहेको जनाइएको छ।

सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

Read More

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि त्रिशूली र नारायणी नदीका तटीय क्षेत्रमा फेला परेका शवमध्ये हालसम्म २८० शवको फरेन्सिक परीक्षण तथा डीएनए नमुना संकलन गरी चितवनको देवघाटस्थित व्यवस्थापनस्थलमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ।

भरतपुर अस्पतालका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद सापकोटाका अनुसार भदौ १० गते रातिदेखि सुरक्षाकर्मीले त्रिशूली नदीबाट संकलन गरेका शव अस्पतालमा ल्याएर संरक्षण गरिएको थियो। भदौ ११ गते बिहानदेखि फरेन्सिक विज्ञको नेतृत्वमा चिकित्सक टोली परिचालन गरी शव पहिचानका लागि आवश्यक फरेन्सिक परीक्षण, डीएनएलगायत जैविक नमुना संकलन तथा अभिलेखीकरणको काम सुरु गरिएको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलका अनुसार हालसम्म त्रिशूली र नारायणी नदीबाट ३२१ शव संकलन गरिएको छ। तीमध्ये १२ शवको सनाखत भई आफन्तले बुझिसकेका छन्।

संकलित शवमध्ये ६६ महिला, ११६ पुरुष, सात बालक, छ बालिका तथा १२६ वटा पहिचान खुल्न नसकेका वा अवस्था नखुलेका शव रहेका छन्।

प्रहरीका अनुसार भविष्यमा पहिचान गर्न सकिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार देवघाटस्थित व्यवस्थापनस्थलमा शवहरू सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको हो।

भदौ १३ गते ९६ शव, भदौ १४ गते १०३ शव र भदौ १५ गते ८१ शव व्यवस्थापन गरिएको प्रहरी उपरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार नदी किनारमा शव खोजी गर्ने कार्य अझै दैनिक रूपमा जारी छ। नदीबाट फेला परेका शवलाई भरतपुर अस्पताल ल्याई फरेन्सिक परीक्षण तथा डीएनए नमुना संकलन गरेपछि देवघाटस्थित व्यवस्थापनस्थलमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ।

Read More

काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसहित दर्जनौँ विश्व नेताहरू साङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ)को वार्षिक शिखर सम्मेलनका लागि सोमबार किर्गिस्तानमा भेला हुँदैछन्।

ऐतिहासिक रूपमा आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित रहँदै आएको एससीओलाई राष्ट्रपति पुटिन र सीले पछिल्लो समय बहुध्रुवीय विश्वको आफ्नो दृष्टिकोण अघि सार्ने तथा पश्चिमा राष्ट्रविरुद्ध साझा धारणा प्रस्तुत गर्ने मञ्चका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्।

यस वर्षको सम्मेलनमा इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियन र टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान पनि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। टर्की एससीओको सदस्य भने होइन। किर्गिस्तानको राजधानी बिस्केकमा हुने सम्मेलनका क्रममा इरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियनले रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ।

यसअघि जुलाईमा भएको एससीओ विदेशमन्त्री परिषद्को बैठकका क्रममा रुस र इरानका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता भएको थियो। सन् २०२३ मा एससीओको सदस्य बनेको इरानले रुससँग घनिष्ठ सैन्य सम्बन्ध तथा चीनसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको छ।

एससीओका पूर्ण सदस्य राष्ट्र भारत र पाकिस्तानका नेताहरू पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। एससीओका अनुसार संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूले विश्वको कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत र विश्व अर्थतन्त्रको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। यस वर्ष एससीओ स्थापना भएको २५ वर्ष पूरा भएको छ।

यद्यपि, एससीओको स्थापनासम्बन्धी घोषणापत्रमा संगठन ‘अन्य राष्ट्रविरुद्ध लक्षित गठबन्धन नभएको’ उल्लेख गरिएको छ।

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा एससीओका बैठकहरूमा भू–राजनीतिक विषयले पनि प्राथमिकता पाउँदै आएका छन्। गत वर्षको बैठकमा राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेन युद्धलाई लिएर पश्चिमा राष्ट्रहरूको आलोचना गरेका थिए भने राष्ट्रपति सीले अमेरिका–चीन तनावतर्फ संकेत गर्दै ‘धम्कीपूर्ण गतिविधि’को विरोध गरेका थिए।

Read More

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति, खोजी तथा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गर्न आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार बैठक दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बस्नेछ।

बैठकमा भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिको अवस्था, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, प्रभावितलाई राहत वितरण र पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

Read More

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतका साथै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना कार्यलाई तीव्रता दिन पार्टीले उक्त रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्।

राहत वितरण प्रभावकारी र शीघ्र हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष ओलीले विपद्मा परेका नागरिकले तत्काल आवश्यक सहायता पाउने व्यवस्था नै प्राथमिकताको विषय भएको बताएका छन्। सरकारी प्रक्रियागत ढिलाइका कारण राहत वितरणमा अवरोध आउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले वास्तविक पीडितसम्म प्रत्यक्ष र छिटो सहयोग पुर्‍याउने मोडालिटी अपनाइने स्पष्ट पारे।

ओलीले भने, “हाम्रो उद्देश्य कोषमा रकम थुपार्ने मात्र होइन, संकटमा परेका नागरिकको जीवन बचाउन र उनीहरूको दैनिक जीवन पुनः सामान्य बनाउन तत्काल सहयोग पुर्‍याउनु हो।”

‘बाढीपीडित उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना सहयोग समिति’ गठन

एमालेले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, तत्काल राहत सामग्री संकलन तथा वितरण, आर्थिक एवं मानवीय सहयोग परिचालन र पुनर्स्थापनाका लागि पार्टीका सचिव महेश बस्नेतको संयोजकत्वमा ‘बाढीपीडित उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना सहयोग समिति’ गठन गरेको छ।

समितिमा बागमती प्रदेशअन्तर्गतका पार्टी जिल्ला अध्यक्ष, इन्चार्ज तथा जनसंगठनका अध्यक्षहरू रहेका छन्।

पार्टीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यकताको पहिचान गरी राहत सामग्री संकलन, ढुवानी तथा वितरण गर्नुका साथै पीडित परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारी निकाय, स्थानीय तह र पार्टीका सबै तहका कमिटीसँग समन्वय गरिनेछ।

एमालेले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाको आवश्यकताअनुसार प्रत्यक्ष रूपमा उद्धार तथा राहत कार्यमा जोडिनसमेत आह्वान गरेको छ।

विपद्मा परेका नागरिकको जीवनरक्षा र राहतलाई प्राथमिकतामा राख्दै एमालेको केन्द्रीय उद्धार तथा राहत टोली सोमबार बिहान ११ बजे नुवाकोट र दिउँसो १ बजे रसुवातर्फ प्रस्थान गर्ने जनाएको छ।

प्रेस वक्तव्यमार्फत एमालेले भीषण बाढी तथा पहिरोका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा भएको जनधनको ठूलो क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रममा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गरेको छ।

‘भोटेकोशीमा आएको बाढी बाढी नभई ‘वार्मिङ’ हो : ओली’

सोमबार च्यासलमा आयोजित रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकारी कोषमा रकम तथा राहत सामग्री जम्मा भए पनि त्यसको लाभ तत्काल पीडितसम्म पुग्न नसकेको भन्दै यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्दा कतिपय अवस्थामा रकम खातामै रहने र पीडितले तत्काल आवश्यक पर्ने खानेपानीसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ थियो।

ओलीले भने, “सरकारको कोषमा रकम जम्मा गर्दा कहिलेकाहीँ त्यो खातामै रहने र पीडितले तत्काल पाउनुपर्ने पिउने पानीसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। हाम्रो प्राथमिकता प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई मात्र बलियो बनाउने नभई पीडितका हातमा छिटोभन्दा छिटो राहत पुर्‍याउनु हो।”

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने विपद्बाट नेपालजस्ता विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै त्यसको क्षतिपूर्ति विकसित मुलुकहरूले गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले रसुवामा आएको बाढीलाई तत्कालको विपद्का रूपमा मात्र नहेरी भविष्यमा अझ ठूलो खतरा निम्तिन सक्ने संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।

ओलीले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई ‘ग्लोबल फेनोमेनन’ र ‘इन्भाइरोन्मेन्टल फेनोमेनन’का रूपमा बुझ्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरे।

उनले भने, “भोटेकोशीमा आएको बाढी–बाढी नभई ‘वार्मिङ’ हो। नेपालले यसै विषयमा अविलम्ब सगरमाथा संवादको आयोजना गरी हिमालको भविष्यका बारेमा विश्वका नेता र विज्ञहरूबीच छलफल गर्नुपर्छ।”

आफूले सन् २०१८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु परिवर्तनले हिमालमा पारिरहेको असरबारे धारणा राखेको स्मरण गर्दै ओलीले वातावरण विनाशमा बढी योगदान गर्ने विकसित देशहरूले वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्ता साना मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए।

Read More

काठमाडौँ । बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढेको भन्दै चीनले नेपालसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ । यसअघि भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण रसुवागढी नाका प्रभावित भएपछि चीनले तातोपानी नाका पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भदौ १० गते आएको भोटेकोसीको बाढीले रसुवागढी नाकाअन्तर्गत टिमुरे बजार, भन्सार तथा अध्यागमन कार्यालयमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । दुवै प्रमुख उत्तरी नाका बन्द भएपछि नेपाल–चीनबीचको स्थलमार्ग हुँदै हुने व्यापार प्रभावित भएको छ ।

ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत लक्ष्मी निरौलाका अनुसार सीमावर्ती लिपिङ क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम कायमै रहेकाले जोखिम स्थिर नभएसम्म चिनियाँ पक्षले तातोपानी नाकाबाट व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन नगर्ने जानकारी गराएको छ ।

तातोपानी नाकाबाट मालवाहक सवारीसाधनको आवतजावत तथा व्यापारिक आयात–निर्यात रोकिए पनि सर्वसाधारण यात्रुको आवतजावत भने जारी रहने महावाणिज्यदूत निरौलाले जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल–चीन व्यापारका लागि प्रमुख नाका मानिएका रसुवागढी र तातोपानी एकैपटक बन्द भएपछि चीनसँगको स्थल व्यापारका लागि मुस्ताङस्थित कोरला नाका मात्रै सञ्चालनमा रहने अवस्था बनेको छ ।

मुख्य उत्तरी नाका बन्द हुँदा आगामी चाडपर्वलाई लक्षित गरी चीनबाट नेपाल ल्याउन लागिएका ठूलो परिमाणका व्यापारिक सामग्री सीमापारि नै रोकिएर अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ । लामो समयसम्म नाका सञ्चालनमा नआएमा आयात–निर्यातसँगै बजारमा सामानको आपूर्तिमा समेत असर पर्न सक्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

Read More