काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले नेपालले पछिल्लो १२/१३ वर्षयता लगातार ठूला विपद्को सामना गरिरहेको भन्दै अब विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने परम्परागत सोचबाट माथि उठ्नुपर्ने बताएकी छन्।
उनले विपद् आएपछि भत्किएका संरचना पुनः निर्माण गर्ने मात्र नभई भविष्यमा आउन सक्ने विपद् सहन सक्ने गरी विकासको ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।
मन्त्री गौतमले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेपालमा पछिल्ला वर्षमा भएका ठूला विपद्को स्मरण गर्दै बाढी, पहिरो र भूकम्पले जनधनसँगै महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्याइरहेको उल्लेख गरेकी छन्।
जलवायु संकटको असमान मूल्य नेपालले चुकाइरहेको दाबी
उनका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोदेखि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, तातोपानी–भोटेकोशी क्षेत्रका बाढीपहिरो, मेलम्ची–इन्द्रावतीको बाढी, सुनकोशी र रोशी खोलामा आएका बाढी तथा सोलुखुम्बुको थामेमा आएको भीषण बाढीसम्मका विपद्ले ठूलो क्षति पुर्याएका छन्।
त्यस्तै, जाजरकोट भूकम्पले कर्णालीमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको र वर्षा तथा पहिरोका कारण कर्णाली राजमार्गका विभिन्न खण्ड पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा कालिकोट, जुम्ला, मुगु, बाजुरा र हुम्लासम्मको सडक सम्पर्क प्रभावित हुँदै आएको उनले बताएकी छन्।
हालै रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले समेत बस्ती, सडक, पुल र सम्पर्क सञ्जालमा ठूलो क्षति पुर्याएको भन्दै गौतमले वर्षौँ लगाएर निर्माण गरिएका पूर्वाधार केही घण्टामै ध्वस्त हुने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेकी छन्।
‘एउटा परिवारले घर मात्रै गुमाउँदैन, जीवनभरको कमाइ गुमाउँछ। एउटा समुदायले सडक मात्रै गुमाउँदैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार र बाँकी देशसँगको पहुँचसमेत गुमाउँछ।’
गौतमले विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालले ठूलो मूल्य चुकाएर भोगिरहेको बताएकी छन्।
नागरिक, बस्ती, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा क्षति पुर्याउँदै जलवायु संकटको असमान मूल्य नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले बढी चुकाइरहेको उनको भनाइ छ।
अब ‘भत्किएको फेरि कसरी बनाउने?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘अब बनाउँदा यस्ता विपद् पनि सहन सक्ने गरी कसरी बनाउने?’ भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताएकी छन्।
सुरक्षित भू–उपयोग र योजनाबद्ध बस्तीमा जोड
गौतमले जोखिमयुक्त नदी किनार तथा भिरालो भूभागमा अनियोजित रूपमा बस्ती र पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
उनले सुरक्षित भू–उपयोग, एकीकृत तथा योजनाबद्ध बस्ती, सुरक्षित विद्यालय तथा अस्पताल क्षेत्र, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार र आवश्यक स्थानमा योजनाबद्ध पुनर्वासको नीति अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन्।
‘हामी नदी रोक्न सक्दैनौँ। हिमाल र हिमनदीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन एक्लैले रोक्न पनि सक्दैनौँ। तर त्यसको सामना गर्न सक्ने नेपाल भने बनाउन भरपुर प्रयत्न गर्न सक्छौँ।’
विकासका हरेक नीतिमा विपद् उत्थानशीलता
उनका अनुसार विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलतालाई छुट्टै विषयका रूपमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। हरेक विकाससम्बन्धी कानून, नीति, योजना तथा पूर्वाधार निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त नै विपद् उत्थानशीलतालाई बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
गौतमले कानून सुधार समितिमा समेत यही विषय उठाएको उल्लेख गर्दै अब विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने परम्परागत चक्रबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बताएकी छन्।
उनले विपद् सहन सक्ने गरी नेपालको विकासको ढाँचा नै पुनर्लेखन गर्ने समय आएको उल्लेख गरेकी छन्।
