काठमाडौँ । विकास आयोजना वर्षौँसम्म अदालतमा अल्झिँदा लागत बढ्ने र काम ठप्प हुने समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष ‘फास्ट ट्र्याक इजलास’ र ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठनको तयारी अघि बढाएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मुद्दा छिटो टुंग्याउन विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा अदालतमा पर्ने मुआब्जा, ठेक्का र जग्गा विवादका कारण ठूला आयोजना दशकौँसम्म प्रभावित हुने गरेको उल्लेख छ।
समितिले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा छुट्टै ‘फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास’ गठन गरी ६० दिनभित्र मुद्दा टुंग्याउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। साथै फैसला भएको २१ दिनभित्र पूर्णपाठ तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा सिक्टा सिँचाइ आयोजना, सुनकोसी पुल तथा विभिन्न प्रसारण लाइनका उदाहरण दिँदै कानुनी विवादकै कारण आयोजना लम्बिएको र लागत दोब्बर–तेब्बर भएको उल्लेख गरिएको छ।
समितिले दीर्घकालीन समाधानका लागि पूर्वाधार, कानुन र अर्थतन्त्रका विज्ञ रहने विशेष ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ। यस्ता विवादका कारण निर्माण नै रोकिने अवस्थालाई अन्त्य गर्न ‘काम नरोकिने सिद्धान्त’ लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐनलगायतका कानुन संशोधन गरी विकास आयोजनामा पर्ने कानुनी अवरोध कम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
