काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटप्रति अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता तथा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनीहरूले लगानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको पक्षलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागअन्तर्गत इकोनोमिक्स स्टुडेन्ट्स सोसाइटी (इकोस) ले बुधबार आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा ले बजेटले अर्थतन्त्रका केही संरचनागत समस्या पहिचान गरे पनि उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि पर्याप्त प्रोत्साहन नदेखिएको टिप्पणी गरे।
उनले लगानी र उद्यमशीलता विस्तारको लक्ष्य राखिए पनि कम्पनी कर दर घटाउने विषयमा सरकार अग्रसर नभएकोप्रति प्रश्न उठाए। “यदि सरकार साँच्चिकै उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छ भने २५ र २० प्रतिशत रहेको कम्पनी करलाई क्रमशः २० र १५ प्रतिशतमा किन नझारिएको हो?” उनले प्रश्न गरे। उनका अनुसार उपभोग कर संरचनामा केही परिवर्तन भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत सुधार अपर्याप्त छन्।
खतिवडाले व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा घटाइएको व्यवस्थाले उपभोगमुखी वृद्धिलाई मात्र प्रोत्साहन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै रोजगारीमुखी आर्थिक रूपान्तरणका लागि साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताए। यद्यपि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशमा संस्थागत लगानी गर्न दिने व्यवस्था र नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपछिको अवस्थाबारे पुनर्विचार गर्ने प्रयासलाई उनले सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरे।
पूर्वअर्थमन्त्रीका अनुसार यो बजेट नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हो, जुन चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले बढी छ। सरकारले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित संरचनात्मक सुधार र लगानी विस्तारका कार्यक्रम अघि सारेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल ले बजेटलाई विद्यमान आर्थिक नीतिको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गर्दै डिजिटल रूपान्तरण र कृत्रिम बौद्धिकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। उनले राजस्व संकलनको यथार्थपरकता र लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती रहेको भन्दै सरकारी आय–व्यय अनुमान व्यवहारिक छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न उठाए।
उनका अनुसार सरकारी खर्च बढेसँगै माग वृद्धि भई आयातमा समेत वृद्धि हुन सक्ने र त्यसले बाह्य क्षेत्रीय दबाब थप्न सक्ने जोखिम छ। साथै, विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भरता अझै अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए।
डिजिटल नीतिका जानकार अमृता शर्मा ले बजेटमा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको पक्षको स्वागत गर्दै यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र सुशासन सुधारमा योगदान दिन सक्ने बताइन्। उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कर प्रोत्साहन, गैरआवासीय नेपाली लगानी आकर्षण तथा कृत्रिम बौद्धिकता र डेटा सेन्टर विकाससम्बन्धी पहललाई सकारात्मक रूपमा लिइन्।
तर उनले “महत्वाकाङ्क्षा सराहनीय छ, तर कार्यान्वयन नै मुख्य प्रश्न हो” भन्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पर्याप्त ध्यान नदिएको टिप्पणी गरिन्।
आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेन्टका संस्थापक तथा अध्यक्ष मनोज पौडेल ले बजेटको संरचनालाई सकारात्मक बताए पनि लक्ष्य हासिल गर्न कार्यान्वयन क्षमतामा ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गरे। उनले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कर छुट तथा औद्योगिकीकरण प्रवर्द्धनलाई स्वागत गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाइनु विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार बजेटको मूल्यांकन राजस्व संकलन, खर्च कार्यान्वयन क्षमता र नीतिगत पूर्वानुमेयताको आधारमा हुनुपर्छ। नेपालमा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको र प्रशासनिक संयन्त्र अझै प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ थियो।
सार्वजनिक नीतिका जानकार प्रकृति भट्टराई ले बजेटले संस्थागत सुधार, लगानी प्रवर्द्धन र प्रविधि रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरिन्। वैदेशिक तथा प्रवासी नेपाली लगानी आकर्षणसम्बन्धी नीति सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन नै प्रमुख चुनौती भएको उनको भनाइ छ। साथै, कम आय भएका नागरिकका सरोकारलाई बजेटले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाइन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुकार मल्ल ले बजेटले उत्पादनशील परियोजना, नवप्रवर्तन र सार्वजनिक सेवा सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताए। उनका अनुसार समस्या नीतिगत अभाव नभई कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरी हो। उनले सुशासन सुदृढीकरण, नतिजामुखी मूल्यांकन प्रणाली र छरिएका कार्यक्रमको एकीकरणमार्फत कार्यान्वयन क्षमता सुधार गर्न सकिने धारणा राखे।
निष्कर्ष
समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सरोकारवालाहरूले मिश्रित दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गरेका छन्। एकातिर लगानी, डिजिटल रूपान्तरण र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखिएकोमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ भने अर्कातिर कर नीति, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमता र राजस्व संकलनको यथार्थपरकताबारे गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। विज्ञहरूको साझा निष्कर्ष भनेको नेपालको प्रमुख चुनौती नीति निर्माणभन्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण नै रहेको हो।
