काठमाडौं । चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उम्मेदवारी प्रक्रियासम्बन्धी कडा प्रावधान लागू गरिएको छ। पार्टीको निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको प्रस्तावक तथा समर्थक बनेका व्यक्तिहरू सोही निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने स्पष्ट गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको सूचनाअनुसार कुनै पनि उम्मेदवारका प्रस्तावक वा समर्थक रहेका व्यक्तिले त्यही निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्। यस निर्णयलाई उम्मेदवारी प्रक्रियामा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्ने प्रयासका रूपमा लिइएको छ।
आयोगका अनुसार पार्टी सभापतिका उम्मेदवारका लागि एक जना प्रस्तावक र ५१ जना समर्थक अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्तै, अन्य केन्द्रीय पदका उम्मेदवारका लागि एक जना प्रस्तावक र २१ जना समर्थक आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचन प्रक्रियामा प्रस्तावक र समर्थकहरूको नाम, सम्पर्क नम्बर तथा हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको आयोगले जनाएको छ। साथै, एक उम्मेदवारको प्रस्तावक बनेको व्यक्ति अर्को उम्मेदवारको प्रस्तावक बन्न नपाउने तर समर्थक भने बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावक र समर्थक दुवै अनिवार्य रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने प्रावधानसमेत लागू गरिएको छ।
आयोगले जारी गरेको नियम विपरीत उम्मेदवारी फारम दर्ता भएमा त्यस्तो फारम स्वतः अमान्य हुने स्पष्ट गरेको छ।
निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी अन्य व्यवस्थाअनुसार सभापतिका उम्मेदवारले ५१ हजार रुपैयाँ, पदाधिकारीका उम्मेदवारले ४१ हजार रुपैयाँ तथा केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारले २१ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।
यसैबीच, महाधिवेशनको बन्दसत्र भने हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सम्बन्धी विवादका कारण निर्धारित समयभन्दा कार्यक्रम लम्बिएको र बन्दसत्रको कार्यतालिका प्रभावित भएको जनाइएको छ।
