काठमाडौँ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक जीवनमा देखिने नैतिक विचलन नियन्त्रण गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ अघि बढाएको जनाएको छ।
नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको सरकारी दाबी भए पनि यसको पूर्ण विवरण र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रावधान सार्वजनिक भएपछि मात्र सबै व्यवस्थाको विस्तृत पुष्टि हुनेछ।
प्रस्तावित नीतिले सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा राजनीतिक दलमा आचरण, पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
नीतिमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरणलाई थप व्यवस्थित बनाउने, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने तथा स्वार्थ बाझिने अवस्थाको व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने तथा जिम्मेवार निकायमार्फत अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था समेटिएको बताइएको छ।
राजनीतिक दलको आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता कायम गर्न चन्दा संकलन र खर्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने, आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा कार्यकर्तामा नैतिक मूल्य प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि नीतिको उद्देश्यमा समावेश गरिएको छ।
यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कोष परिचालन र कार्यशैलीलाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित नियमनको दायरा विस्तार गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नीतिले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म सदाचार, नैतिकता र जिम्मेवार नागरिक व्यवहारसम्बन्धी विषयलाई शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको बताइएको छ।
सरकारले यस्तो नीतिमार्फत सार्वजनिक प्रशासन, राजनीतिक क्षेत्र र सामाजिक संस्थाहरूमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने तथा सुशासनलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
