काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट प्रदेशसभामा औपचारिक रूपमा टेबल भएको छ। असार १ गते सार्वजनिक गरिएको बजेट सत्तारूढ गठबन्धनभित्र देखिएको मतभेदका कारण संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेको थिएन। २२ दिनपछि मंगलबार बसेको बैठकमा बजेट टेबल भएसँगै अब छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो।
प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले ‘अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक’ तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धी विधेयक सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले समय उपलब्ध गराएपछि मन्त्री धामीले दुवै विधेयक टेबल गरेका थिए।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०८३ सहित थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र मधेसी आयोगका सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रदेशसभामा पेश गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल रु ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त बजेटको स्रोत आन्तरिक राजस्व, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट, विभिन्न अनुदान तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बचतबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
बजेटको वित्तीय विवरण
| शीर्षक | रकम |
| कुल बजेट | रु ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार |
| आन्तरिक राजस्व | रु १ अर्ब ७२ करोड |
| नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट | रु १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६६ हजार |
| सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट | रु ७ करोड |
| वित्तीय समानीकरण अनुदान | रु ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख |
| अघिल्लो आर्थिक वर्षको बचत | रु ९ अर्ब ६५ करोड |
| सशर्त अनुदान | रु ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख |
| सङ्घीय समपूरक अनुदान | रु ३८ करोड ८० लाख |
| विशेष अनुदान | रु ५२ करोड ७६ लाख |
प्रदेशसभाको अर्को बैठकको मिति भने तय गरिएको छैन। सभामुख भण्डारीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिएका छन्।
