काठमाडौं। विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली स्तरोन्नति (अपग्रेड) सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने क्रममा अनियमितता भएको दाबी गर्दै ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी २०८२ जेठ २५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले भने प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक काम गरेको वा नेपाल टेलिकमलाई आर्थिक क्षति पुर्याएको प्रमाण नपुगेको ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले बिहीबार फैसला सुनाउँदै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो। फैसलासँगै निलम्बनमा रहेकी टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक पहाडीलाई जिम्मेवारीमा फर्कने बाटो खुलेको छ।
अख्तियारले नेपाल टेलिकम र चीनको एसिया इन्फोबीच भएको सम्झौतामा अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो। आयोगको आरोप अनुसार सन् २०११ को मूल सम्झौतामा रहेको वार्षिक मर्मत सम्भार (एएमसी) सम्बन्धी ५ प्रतिशत छुट नलिँदा टेलिकमलाई आर्थिक नोक्सानी भएको थियो।
तर अदालतले सन् २०२३ को ‘अपग्रेडेड एएमसी’ सम्झौता पुरानो मर्मत सम्झौताभन्दा फरक प्रकृतिको रहेको जनाएको छ। उक्त सम्झौतामा प्रणाली स्तरोन्नतिसँगै नयाँ हार्डवेयर, सफ्टवेयर, डाटा माइग्रेसन तथा अन्य प्राविधिक सेवा समावेश भएको र त्यसबाट संस्थालाई लाभ पुगेको अदालतको निष्कर्ष छ।
फैसलामा प्राविधिक आवश्यकता, विभिन्न अध्ययन समिति र वार्ता टोलीको सिफारिसका आधारमा सम्झौता गरिएको देखिएको उल्लेख छ। अदालतका अनुसार प्रतिवादीहरूले व्यक्तिगत लाभ लिने वा संस्थालाई हानि पुर्याउने उद्देश्यले काम गरेको पुष्टि हुन सकेन।
अख्तियारले मुद्दामा संगीता पहाडी र सुनिल पौडेलसहित टेलिकमका अधिकारीहरू, एसिया इन्फो चीन तथा अरनिको इन्टरनेसनलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएको थियो। विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो।
अदालतले यसअघि सोही विषयमा परेको उजुरीमाथि अख्तियारले २०७९ सालमा अनुसन्धान गरी तामेलीमा राखेको विषयलाई समेत फैसलाको आधार बनाएको जनाएको छ। हाल अदालतले संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक गरेको र पूर्णपाठ पछि आउने जनाएको छ।
