काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को विरोध गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्।
बिहीबार कार्यालयमै हातमा कालोपट्टी बाँधेर मौन विरोध गरेका व्यवसायीहरूले शुक्रबार काठमाडौँको पुतलीसडक चोकमा प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नियमावली ल्याइएको र यसका केही प्रावधान अव्यावहारिक रहेको भन्दै संशोधनको माग गर्दै आएको छ।
इक्यानले हाल एक वर्षका लागि कायम गरिएको अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर पाँच वर्ष बनाउनुपर्ने, शैक्षिक मेला, सेमिनार तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने तथा यसअघि सञ्चालनमा रहेका संस्थामा नयाँ मापदण्ड बाध्यकारी रूपमा लागू गर्न नहुने माग राखेको छ।
त्यस्तै, विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क रोक्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, दोहोरो कर तथा आय–व्यय विवरण बुझाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने, विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा संस्थागत ग्रेडिङ प्रणाली र धरौटीसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरूले अघि सारेका छन्।
