काठमाडौँ । सरकारले स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको निर्णयका आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई सात बुँदे परिपत्र जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
परिपत्रअनुसार हाल करार सेवामा कार्यरतमध्ये सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिइसकेका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका कर्मचारीलाई २०८३ साउन १ गतेदेखि करार सेवा निरन्तरता नदिइने भएको छ।
अतिरिक्त कर्मचारीलाई ‘पुल’मा राखिने
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी संख्या आवश्यकता भन्दा बढी भएमा सम्बन्धित निकायले उनीहरूलाई करार सम्झौतासहित ‘पुल’मा राख्नुपर्नेछ।
‘पुल’मा रहेका कर्मचारीको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएम) स्वीकृत भएपछि आवश्यकता अनुसार त्यस्ता कर्मचारीलाई विभिन्न निकायमा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ नियुक्तिभन्दा पहिले पुलका कर्मचारीलाई प्राथमिकता
सरकारले नयाँ स्थापना भएका निकायमा सिर्जना हुने दरबन्दी वा अन्य निकायमा रिक्त हुने स्वीकृत दरबन्दीमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्नुअघि ‘पुल’मा रहेका करार कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सम्बन्धित निकायले मन्त्रालयमार्फत माग गरेपछि पुलमा रहेका कर्मचारीलाई करार सम्झौतासहित काममा लगाइनेछ।
एकीकरण वा खारेजी भएका निकायमा न्यूनतम जनशक्ति कायम गरिने
विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय एकीकरण वा खारेजीको अवस्थामा पुगे पनि प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म सम्पत्तिको संरक्षण, सुरक्षा र नियमित कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गरिने भएको छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्तिको यकिन गरी व्यवस्थापन गर्नेछ।
सरकारले करार कर्मचारी व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि समेत अध्ययन अघि बढाएको छ। परिपत्रमा ‘पुल’मा बाँकी रहने करार कर्मचारीको व्यवस्थापन, भविष्यमा करार कर्मचारी नियुक्त गर्दा आवश्यक न्यूनतम सेवा–सुविधाको मापदण्ड तथा स्वीकृत दरबन्दीबाहिर करारमा कर्मचारी राख्न नसकिने अवस्थाबारे एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्पसहित सिफारिस पेश गर्न मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
