काठमाडौँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षामा हुने प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लिक) सम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र समाधानका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले देशका युवाको भविष्य र हित सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउँदै पेपर लिकमा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिएका छन्।
विद्यार्थीहरूको अधिकार र हित संरक्षणका लागि सरकारले विभिन्न रणनीतिक कदम चालिरहेको उल्लेख गर्दै मोदीले फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने निर्णय त्यसैको हिस्सा भएको बताए। उनले युवाको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिइने बताएका छन्।
पेपर लिक प्रकरणलाई लिएर भारतमा विद्यार्थी र विपक्षी दलहरूले देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। बढ्दो दबाबपछि सरकारले यसअघि पनि प्रश्नपत्र चुहावट नियन्त्रण गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो।
