काठमाडौँ । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको ७ हजार ३०१ वटा दाबीको पहिचान, छानबिन र प्रमाणीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
नगरपालिकाका भूमि शाखा प्रमुख चुडामणि निरौलाका अनुसार नगरपालिकाका ११ वटै वडाले लाभग्राही पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि सातदिने सूचना प्रकाशन गरिसकेका छन्।
उनका अनुसार नयाँ सूचीकरणअनुसार अर्जुनधारामा ७२९ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, २१२ जना भूमिहीन दलित र ६ हजार ३६० जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। हाल प्राप्त निवेदनका आधारमा पहिचान, प्रमाणीकरण र दाबी विरोधको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
सरकारले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेपछि जेठ २० गतेपछि लगत सङ्कलन तथा दाबी विरोधसम्बन्धी सूचना जारी गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निरौलाले बताए। उनका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको विवरणसहित सेतो फारम र भूमिहीन सुकुम्बासीले रातो फारम भरेर बुझाएका छन्।
तोकिएको मापदण्डका आधारमा वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरिने र त्यसपछि वडास्तरीय सहजीकरण समितिले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित दाबी विरोधमाथि छलफल गर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
वडाबाट सिफारिस भएका फाइल नगरपालिकामा पठाइने र नगर कार्यपालिकाको निर्णयपछि जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमा पठाइनेछ। अन्तिम प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने जनाइएको छ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाले केही परिवारलाई यसअघि नै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको छ। वडा नम्बर ११ मा गत असारमा १४४ जना र यही साउन ७ गते थप १७ जना गरी १६१ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गरिएको छ।
भूमि शाखाका अनुसार वडा नम्बर १ का करिब १२५ परिवार र वडा नम्बर २ का करिब ४२ परिवारको पुर्जा वितरण प्रक्रिया पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ।
यद्यपि, केही वडामा अभिलेख व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ। वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष गोविन्द खड्काका अनुसार करिब ४५ जना अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणीकरण भइसकेर राजस्वसमेत बुझाइसकेको अवस्थामा नगरपालिकाको भवनमा भएको आगलागीबाट कागजात नष्ट भएपछि प्रक्रिया पुनः मिलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
नगरप्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन तामाङले भूमि समस्या समाधानलाई नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले सेवाग्राहीको काम छिटो सम्पन्न गर्न कार्यालय समयभन्दा बाहिर पनि कर्मचारीहरूले काम गरिरहेको जानकारी दिए।
यसैबीच, जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव तथा नापी कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, छानबिन, प्रमाणीकरण तथा पुर्जा वितरण प्रक्रिया जारी रहेको छ।
