काठमाडौं। सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत तत्काल ‘फलोअप’ गर्ने प्रणाली सरकारले सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सदनमा उठेको विषय सोही दिन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने र त्यसको प्रगति सांसद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहका अनुसार गत असार २६ गतेदेखि सुरु गरिएको यो अभ्यास प्रभावकारी बन्दै गएको छ। मन्त्रालयले विषयको प्रकृतिअनुसार समाधान गर्ने वा तत्काल समाधान सम्भव नभए कारण, विद्यमान अवस्था र सम्भावित उपायबारे सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउने व्यवस्था छ।
सांसदहरूले उठाएका विषयको साप्ताहिक प्रगति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइने गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार चालु आवको पहिलो महिनामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पाँच–पाँच बैठकमा २८२ सांसदले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय उठाएका थिए। अधिकांश विषय सम्बोधन भइसकेको र केहीको अवस्थाबारे सांसदलाई जानकारी गराइएको कार्यालयले जनाएको छ।
साउनमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय ६६ सांसदले उठाएका थिए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित विषयमा ६० र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विषयमा ४८ सांसदले धारणा राखेका थिए। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, कृषि, वन तथा पर्यावरणलगायतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय पनि उल्लेख्य संख्यामा उठेका थिए।
यो प्रक्रिया समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका चार र विभिन्न मन्त्रालयका ४१ गरी ४५ कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। संसद्मा खटिएका कर्मचारीले सांसदका सवाल सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई जानकारी गराउँछन्। सचिवमार्फत मन्त्रीसमक्ष ‘ब्रिफिङ’ भएपछि आवश्यक कारबाही अघि बढाइन्छ र त्यसको जानकारी सांसद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिइन्छ।
