काठमाडौँ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर), ग्रिनकार्ड वा त्यस्तै प्रकृतिको अनुमति लिएका तथा त्यसका लागि आवेदन दिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकअनुसार डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डीभी), पीआर, ग्रिनकार्ड वा अन्य देशको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका वा त्यसका लागि आवेदन दिएका नेपाली नागरिक निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।
बहालवाला कर्मचारीका हकमा पनि विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन प्रतिबन्ध प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीका पति वा पत्नीले त्यस्तो अनुमति लिएमा सम्बन्धित कर्मचारीले ६० दिनभित्र आफू कार्यरत कार्यालयमा त्यसको लिखित विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
त्यस्तो अनुमति लिएको वा त्यसका लागि आवेदन दिएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित कर्मचारीमाथि विभागीय छानबिन हुने र कसुर पुष्टि भए सेवाबाट बर्खास्तसम्मको कारबाही हुन सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। प्रस्तावित व्यवस्था पारित भए विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति र निजामती सेवासम्बन्धी नियममा थप स्पष्ट कानुनी बन्देज लागू हुनेछ।
