काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि दबाब र महाअभियोगको चेतावनी दिइएको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले चासो व्यक्त गरेको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा उक्त विज्ञप्तिको आधार, सार्वभौमसत्ता र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि पर्न सक्ने प्रभावबारे छलफल भएको हो।
समिति सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको आन्तरिक न्यायिक प्रक्रियाबारे बाह्य टिप्पणी गर्दा त्यसको आधार र उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्।
समिति सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायाधीश नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हुने भएकाले बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने धारणा राखे।
एमनेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि राजीनामाको दबाब र महाअभियोगको धम्की दिइएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
समितिले छलफलका लागि ती संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाए पनि उनीहरू बैठकमा उपस्थित भएनन्। संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले चासो राख्न सक्ने भए पनि त्यसको आधार र प्रमाणबारे सम्बन्धित निकायसँग स्पष्टता माग्न सकिने सुझाव दिए।
समितिले विज्ञप्तिसँग सम्बन्धित विषयमा थप अध्ययन र संवादमार्फत अघि बढ्ने जनाएको छ।
