काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रकरणदेखि विश्वविद्यालय स्वायत्तता र सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिसम्मका विभिन्न विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकको प्रारम्भमै विपक्षी दलका सांसदहरूले आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर बुढालाई बोल्न समय दिएका थिए। सांसद बुढाले विद्युतीय राहदानी छपाइसम्बन्धी सार्वजनिक समाचारबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले पनि सोही प्रकरणमा सरकारसँग जवाफदेहिता माग गरेकी थिइन्।

नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम अस्वीकार्य हुने बताए।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले गत जेठ १७ गते व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाए।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राईले राजनीतिमा नैतिकता र जवाफदेहिताको आवश्यकता औंल्याउँदै रक्षा मन्त्रालयको बजेटसम्बन्धी विवरण आफूले उपलब्ध नपाएको गुनासो गरे। उनले भारतको पटनामा नेटवर्किङका नाममा नेपाली नागरिक बन्धक बनाइएको भन्ने सार्वजनिक समाचारप्रति पनि सरकारको स्पष्टिकरण माग गरे।

Read More

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारका विभिन्न नीतिगत निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै तीव्र बहस गरेको छ।

शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा कडा र प्रभावकारी कदम चाल्नेमा आफूहरू अझै आशावादी रहेको बताए।

उनले सरकारलाई आवश्यक विषयमा समर्थन जनाउने तर गलत अभ्यास र नीतिगत कमजोरीका विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहने स्पष्ट गरे। संसदलाई जनताको समस्या उठाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने मुख्य थलोका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सत्ता र प्रतिपक्षबीचको बहस संसदीय अभ्यासको स्वाभाविक हिस्सा भएको धारणा राखे।

सांसद शाहीले हालैका सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्युत् सवारी साधन आयात, कर छलीसम्बन्धी प्रकरण, सूचना चुहावट तथा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीप्रति प्रश्न उठाए।

त्यसैगरी, उनले सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइबारे पनि टिप्पणी गर्दै त्यसप्रति आफूहरूको समर्थन रहेको उल्लेख गरे।

उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कटौती गरिएको विषय उठाउँदै त्यसले विपन्न वर्ग प्रभावित भएको दाबी गरे। गरिब तथा साना किसान लक्षित अनुदान नीतिमा परिवर्तनप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।

त्यस्तै, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा भएका केही सरकारी कदमप्रति आफूहरूले समर्थन जनाएको उल्लेख गर्दै उनले नीति र प्रक्रिया अनुसार मात्र काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद शाहीले विभिन्न नीतिगत विषयमा सरकारलाई बारम्बार प्रश्न गर्दै सरकारका निर्णय जनमुखी हुनुपर्ने धारणा दोहोर्‍याए।

Read More

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले सुशासनको नाममा गम्भीर नीतिगत त्रुटि गर्दै गएको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद बरालले हालै जारी गरिएको “विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सिफारिस तथा छनोट सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८३” ले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता कमजोर बनाएको दाबी गरे।

उनका अनुसार देशले सुशासनको अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएका कतिपय निर्णयहरू त्यसको विपरीत देखिएका छन्। उनले नयाँ कार्यविधिले नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभावलाई अझै बलियो बनाएको टिप्पणी गरे।

बरालले उक्त कार्यविधिअनुसार कुलपतिबाट नै उपकुलपति नियुक्त हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै छनोट समितिले सिफारिस गरे पनि अन्तिम निर्णय राजनीतिक नेतृत्व (कुलपति) मै रहने व्यवस्था उचित नभएको बताए। अधिकांश सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने भएकाले नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा हट्न नसक्ने उनको तर्क थियो।

उनले यो व्यवस्थाले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै उपकुलपति छनोट तथा नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरे।

सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति सिफारिसका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको पनि जानकारी गराइएको छ।

Read More

काठमाडौं ।  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सांसद हर्क साम्पाङले संसद्मा सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठाइए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ स्पष्ट नगर्ने र सभामुखले समेत आवश्यक रुलिङ नगर्ने अवस्थाले संसदीय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे।

उनले यस्तो अवस्थाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै “यो देश ढुंगाको हो कि मान्छेको?” भन्ने प्रश्नसमेत उठाए।

साम्पाङले पद, पोशाक वा भौतिक सुविधाले मात्र मानिसलाई मानवीय नबनाउने भन्दै जिम्मेवारी, नैतिकता र जवाफदेहिताले मात्र नेतृत्वलाई अर्थपूर्ण बनाउने धारणा राखे। उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याए।

Read More

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूको अवरोध शुक्रबार पनि निरन्तर रहेको छ। बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए।

विरोधपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षी सांसदहरूलाई आफ्नो धारणा राख्न समय उपलब्ध गराएका थिए, जसअनुसार उनीहरूले क्रमशः आफ्ना भनाइ राखिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमा सम्बन्धमा व्यक्त गरेको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी दलहरूले लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट संसद्मै स्पष्ट जवाफ र आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने माग राखेका छन्।

विपक्षी दलहरूको अवरोधका बीच सभामुखले दलहरूबीच सहमति कायम गरी संसद्को नियमित कामकारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।

Read More

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको निमन्त्रणापछि पनि आफू कार्यक्रममा उपस्थित नहुने निर्णय साम्पाङले सार्वजनिक गरेका हुन्।

साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै निमन्त्रणाका लागि आभार व्यक्त गरे पनि समसामयिक राष्ट्रिय विषयमा रास्वपाको स्पष्ट धारणा नआएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नभएको उल्लेख गर्दै उनले महाधिवेशनमा सहभागी हुन असहज भएको बताएका छन्।

रास्वपाले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू तथा प्रतिनिधिहरूलाई निमन्त्रणा गरेको छ। निमन्त्रणा पाउनेमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू पनि रहेका छन्।

महाधिवेशनमा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि आमन्त्रण गरिएको र उनीहरूको सहभागिताको तयारी भइरहेको बताइएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशन असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा आयोजना हुँदैछ। महाधिवेशनबाट पार्टीको आगामी संगठनात्मक तथा राजनीतिक दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले केन्द्रीय समितिको आकार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समिति सदस्य संख्या वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले पार्टीको विधान संशोधन गरी वरिष्ठ नेताको व्यवस्था समावेश गर्ने विषयमा पनि सहमति जनाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार वरिष्ठ नेता निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन नभई सभापतिले घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिने बताइएको छ।

यससँगै आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुने पहिलो महाधिवेशनमा पार्टीको आन्तरिक संरचना र नेतृत्व व्यवस्थापनबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि वरिष्ठ नेताको सहभागिता तथा भूमिकाबारे पार्टीभित्र छलफल जारी रहेको जनाइएको छ।

यसअघि पदेन सदस्यसहित १२९ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गरी १५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्।

Read More

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी महाधिवेशनलाई व्यवस्थित र एकरूप बनाउन निर्वाचन प्रक्रियामा आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।

पार्टीको सचिवालय बैठक बिहीबार बनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको थियो। बैठकपछि महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिँदै महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न पदका आकांक्षीहरूबीच प्रचारप्रसार बढेको देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै आचारसंहिताभित्र रहेर मात्र गतिविधि गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए।

उनका अनुसार पार्टीभित्र मतभेद सिर्जना नहोस् र संगठन एकताबद्ध रहोस् भन्ने उद्देश्यले सबै सदस्यलाई अनुशासित रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरिएको हो।

बैठकमा महाधिवेशनका लागि विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्ने तयारी अघि बढाइएको जानकारी पनि दिइएको छ। साथै, विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेर केन्द्रीय समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।

प्रारम्भिक छलफलअनुसार केन्द्रीय समिति एक सय एकाउन्न सदस्यीय बनाउने तथा प्रदेश सभापतिहरूलाई पदेन सदस्यका रूपमा समावेश गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूले आफ्नो अघिल्लो पदअनुसारको सदस्यता शुल्क तिरेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ। शुल्क नतिरेका प्रतिनिधिलाई प्रवेशमा रोक लगाइने निर्णयसमेत गरिएको छ।

महाधिवेशनमा करिब दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ। साथै, प्रत्येक जिल्लाबाट एक जना पर्यवेक्षक र प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जना पर्यवेक्षक पठाउने व्यवस्था रहनेछ।

पार्टीले उद्घाटन सत्रका लागि विभिन्न दलका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने तयारी गरेको छ। सचिवालयले सातै प्रदेशमा सम्पन्न अधिवेशनको समीक्षा गर्दा मधेस प्रदेश बाहेक अन्य सबै प्रदेशका कार्यक्रम सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

महाधिवेशनका लागि गठन गरिएका उपसमितिहरूले असार छ गते साँझसम्म सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन असार सात, आठ र नौ गते चितवनमा हुने तय भएको छ, जहाँ नयाँ नेतृत्व चयन गरिनेछ।

Read More

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले आफू राजनीतिमा पद र प्रतिष्ठाको खोजीमा नभई देशप्रतिको लगावका कारण मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेको बताएका छन्। संसद्‌मा बोल्ने क्रममा उनले आफ्नो जीवन यात्रालाई रोचक शैलीमा प्रस्तुत गर्दै देशसँगको ‘पिरती’कै परिणामस्वरूप मन्त्री बनेको टिप्पणी गरे।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले आफू स्वभावतः सांसद वा मन्त्री बन्ने व्यक्ति नभएको बताए।

उनले हाँसो मिसिएको शैलीमा भने, “म मन्त्री वा सांसद बन्ने योजनासहित राजनीतिमा आएको मान्छे होइन। तर देशसँगको पिरतीले यो ठाउँसम्म ल्याइदियो। यसको पछाडि लामो कथा छ।”

पुनका अनुसार उनी अमेरिकाबाट केही समयका लागि नेपाल घुम्न आएका थिए। सुरुमा गाउँसँग सम्बन्ध गाँसिएको त्यो लगाव विस्तारै जिल्लासम्म र अन्ततः देशप्रतिको गहिरो आत्मीयतामा रूपान्तरण भएको उनले सुनाए।

“सुरुमा देशसँग होइन, गाउँसँग पिरती बस्यो। गाउँबाट जिल्ला हुँदै त्यो भावना देशसम्म पुग्यो,” उनले भने।

प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय पुनको यो अभिव्यक्तिले संसद्‌मा उपस्थित सांसदहरूको ध्यान मात्र खिचेन, उनको राजनीतिक यात्राप्रतिको दृष्टिकोण पनि उजागर गर्‍यो। मन्त्री पुनको भनाइले पदभन्दा सेवा र देशप्रतिको समर्पणलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिएको छ।

Read More

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको भनिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएकाले त्यसलाई सदनमै उपस्थित भएर सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर आफूहरूले लगातार आपत्ति जनाउँदै आए पनि अझै स्पष्टता नआएको बताए। उनले उक्त विषयमा जवाफ दिन ढिलाइ भइरहेको भन्दै तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे।

उनले देश र राष्ट्रियताको विषय सबैका लागि साझा भएको उल्लेख गर्दै भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। शरणार्थीहरूको सुरक्षित फिर्ता वा परिवारसँग पुनर्मिलनको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा उनले विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।

सांसद राईले नेपाल सानो भए पनि आफ्नो देश भएको भन्दै शरणार्थी जीवन बिताइरहेका व्यक्तिहरूको समस्या समाधानतर्फ सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।

Read More