काठमाडौं । बालिकामाथि जबरजस्ती करणी तथा सामूहिक जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा मोरङ प्रहरीले पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका सबैविरुद्ध जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार साउन ३ गते बिहान करिब १० बजे सुनवर्षी नगरपालिका–५ की एक बालिकालाई रंगेली नगरपालिका–३ का १८ वर्षीय मोहम्मद असमानले विभिन्न प्रलोभन देखाई रंगेली–७ स्थित युमी क्याफेमा पुर्‍याएका थिए। त्यहाँ उनलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेको छ। उक्त घटनामा सोही क्याफेका सञ्चालक सुनवर्षी नगरपालिका–९ का २१ वर्षीय सुमन कुमार साहसमेत संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी छ।

त्यसपछि साउन ४ गते राति करिब ११ बजे पुनः ती बालिकालाई रंगेली नगरपालिका–७ स्थित द 90s क्याफेमा लगिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उक्त स्थानमा रंगेली–७ का २० वर्षीय करण मण्डल, १८ वर्षीय प्रियान्सु साह र रंगेली–६ का १८ वर्षीय रितिक यादवले सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको आरोप छ।

घटनाबारे पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीबाट खटिएको संयुक्त टोलीले साउन १० गते पाँचै जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका सूचना अधिकारी डीएसपी मकेन्द्र कुमार मिश्रले घटनालाई संवेदनशील रूपमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। उनले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि प्रमाण संकलन, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण तथा अन्य आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी दिए।

डीएसपी मिश्रले यस्ता घटनामा पीडितको पहिचान र गोपनीयताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै अनुसन्धानबाट पुष्टि नभएका विवरण सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक नगर्न पनि सबैलाई अनुरोध गरेका छन्।

Read More

काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनालाई लिएर नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा माग गरेका छन्।

दुई समुदायबीच उत्पन्न तनाव नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएपछि बास्कोटाले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका हुन्। उक्त घटनामा दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएका छन्।

बास्कोटाले गृहमन्त्रीप्रति लक्षित गर्दै संसद्मा भावुक अभिव्यक्ति दिएर मात्र जवाफदेहिता पूरा नहुने टिप्पणी गरेका छन्। उनले सुरक्षा निकायको बल प्रयोगबाट नागरिकको ज्यान गएको अवस्थामा जिम्मेवार निकायले उत्तरदायित्व लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन्, “संसद्को हलमा केही व्यक्ति भावुक हुँदै पीडा व्यक्त गर्छन्। हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमाथि गोली चल्दा आफूलाई कति पीडा भयो भनेर बताउँछन्। तर बाहिर आएपछि गोली लागेर घाइते भएका व्यक्तिलाई नै दोषी देखाउने प्रयास गरिन्छ। जवाफदेहिता छ भने राजीनामा दिनुपर्छ।”

देवानगञ्ज घटनापछि सरकारको सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरीको बल प्रयोगबारे विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाले प्रश्न उठाइरहेका छन्। घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको मागसमेत उठेको छ।

Read More

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योल निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले सन् २०२२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका क्रममा झुटा अभिव्यक्ति दिएको निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई १८ महिनाको जेल सजाय सुनाएको हो। अदालतले सजाय तीन वर्षका लागि निलम्बन गरेकाले उनी तत्काल जेल जानुपर्ने छैन।

युनले अदालतको निर्णय अस्वीकार गर्दै आफूले कुनै कानुन उल्लंघन नगरेको बताएका छन्। उनका कानुनी प्रतिनिधिले अदालतले तथ्य र निर्वाचन कानुनको गलत व्याख्या गरेको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने जानकारी दिएका छन्।

अदालतका अनुसार युनका गलत अभिव्यक्तिले मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने सम्भावना रहेको थियो। यही आधारमा उनलाई निर्वाचन कानुन उल्लंघन गरेको ठहर गरिएको हो।

यो फैसला अन्तिम रूपमा कायम भए युनले सन् २०२२ को निर्वाचनका क्रममा सरकारले उपलब्ध गराएको करिब ४० अर्ब वोन (झन्डै २ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको चुनावी खर्च फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। दक्षिण कोरियाको कानुनअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले सरकारी चुनावी खर्चको प्रतिपूर्ति पाउने व्यवस्था भए पनि निर्वाचन अपराधमा दोषी ठहरिएर तोकिएको सीमाभन्दा बढी सजाय पाएमा त्यो सुविधा खारेज हुन्छ।

अदालतले जनवरी २०२२ मा दिएको एक अन्तर्वार्तामा युनले आफू र एक भविष्यवक्ताबीचको सम्बन्धबारे गलत विवरण प्रस्तुत गरेको ठहर गरेको छ। ती व्यक्तिलाई पछि युनकी पत्नी किम केओन ही र युनिफिकेसन चर्चबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको तथा राजनीतिक लाभका लागि घुससम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न रहेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो।

यसैगरी, डिसेम्बर २०२१ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि युनले आफू राज्य अभियोजक रहँदा भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा रहेका एक पूर्वकर अधिकारीलाई प्रतिरक्षा पक्षका कानुन व्यवसायीसँग परिचय गराएको आरोप अस्वीकार गरेका थिए। अदालतले उक्त दाबीलाई पनि तथ्यविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यो मुद्दा युनविरुद्ध दायर सात आपराधिक मुद्दामध्ये एक हो। सन् २०२४ डिसेम्बरमा उनले आकस्मिक रूपमा मार्सल ल घोषणा गरेपछि देशमा उत्पन्न राजनीतिक संकटका कारण उनलाई सन् २०२५ अप्रिलमा राष्ट्रपतिको पदबाट हटाइएको थियो।

युनमाथि विद्रोहलगायतका गम्भीर अभियोगसमेत विचाराधीन छन्। सत्ता कब्जाको असफल प्रयाससँग सम्बन्धित विद्रोह मुद्दामा उनलाई यसअघि आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो, जसविरुद्ध उनले पुनरावेदन गरिसकेका छन्।

यसै महिनाको सुरुमा दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी मार्सल ल घोषणा गरेको तथा पक्राउ प्रक्रियाको प्रतिरोध गरेको अभियोगमा सुनाइएको सात वर्षको जेल सजायलाई पनि सदर गरेको थियो।

युनले ३ डिसेम्बर २०२४ को राति अचानक मार्सल ल लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर केही घण्टामै सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाबाट उक्त निर्णय खारेज गरेपछि सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो। उक्त घटनालाई दक्षिण कोरियाको पछिल्लो इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक संकटमध्ये एक मानिएको छ।

Read More

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेकी छन्।

लामो समयदेखि विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसकेको उक्त विधेयक सरकारको १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत सम्पन्न गरिएको महत्वपूर्ण कामका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकले खानी तथा खनिज पदार्थको खोज, उत्खनन, संरक्षण, उपयोग, अनुमति तथा नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकृत गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

नयाँ कानुनको अभावका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट, अनुमति प्रक्रिया, खानी सञ्चालन, राजस्व व्यवस्थापन तथा नियमनका विषयमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्न विधेयकले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्दै खानी क्षेत्रको व्यवस्थापन र लगानी प्रवर्द्धनमा समेत यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको उक्त विधेयकलाई मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी गरेको हो।

विधेयक स्वीकृत भई कानुनका रूपमा लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार तथा जिम्मेवारी थप स्पष्ट हुने, खानी क्षेत्रको नियमन व्यवस्थित बन्ने, लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगका लागि बलियो कानुनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More

काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३३.२८ अंकले घटेर २,७०१.३२ विन्दुमा बन्द भएको छ।

आज ३६० वटा कम्पनीको १ करोड ३९ लाख २५ हजार ३३७ कित्ता सेयर ६ अर्ब ८ करोड ८ लाख ६३ हजार ३५४ रुपैयाँ बराबरमा खरिदबिक्री भएको छ। कारोबारमा सहभागीमध्ये ३६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २३४ कम्पनीको घटेको छ भने पाँच कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ।

आज एभरेष्ट कलर लिमिटेडको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढेर सबैभन्दा धेरै लाभ गर्ने कम्पनी बनेको छ। यता आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १३.३८ प्रतिशतले घटेर सबैभन्दा धेरै गुमाउने कम्पनी बनेको छ।

कारोबार रकमका आधारमा रियालन्स स्पिनिङ्स मिल्स शीर्ष स्थानमा रह्यो। कम्पनीको ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। त्यसपछि ग्लोबल आईएमई बैंकको २८ करोड रुपैयाँ, रिडी पावरको २२ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकको १७ करोड रुपैयाँ र सेन्ट्रल फाइनान्सको १५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ।

समूहगत सूचकतर्फ बैंकिङ र म्युचुअल फन्डबाहेक सबै उपसूचक ओरालो लागेका छन्।

Read More

काठमाडौं । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१८, सेदीमा आज बिहान हिँडिरहेको अवस्थामा अचानक बेहोस भई लडेका अमेरिकी नागरिक ४८ वर्षीय म्याथ्यु एलेक्स जोन्सको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ।

स्थानीयवासीको सहयोगमा उनलाई तत्काल उद्धार गरी मेट्रोसिटी अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। उपचारका क्रममा केहीबेरपछि चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका हुन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्रकुमार पासवानका अनुसार शव पोष्टमार्टमका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको छ। मृत्युको यकिन कारण पोष्टमार्टम प्रतिवेदनपछि खुल्ने प्रहरीले जनाएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार मृतक जोन्स विगत एक महिनादेखि सेदीस्थित दामोदर पहारीको घरमा बसोबास गर्दै आएका थिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

Read More

काठमाडौं । कोरियाली प्रायद्वीपलाई आणविक हतियारमुक्त बनाउने आग्रह गरेपछि उत्तर कोरियाले दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) को कडा आलोचना गरेको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनकी बहिनी तथा प्रभावशाली अधिकारी किम यो जोङले आसियानको धारणालाई ‘मूर्खतापूर्ण’ र ‘वास्तविकताविहीन’ भन्दै अस्वीकार गरेकी छन्।

गत साता सम्पन्न आसियान क्षेत्रीय फोरमले उत्तर कोरियाको निरन्तर आणविक हतियार विकासप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै कोरियाली प्रायद्वीपलाई आणविक हतियारमुक्त बनाउने उद्देश्यसहित संवादलाई पुनः अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो।

सरकारी समाचार संस्था केसीएनएमार्फत जारी वक्तव्यमा किम यो जोङले उत्तर कोरियाको संविधानले देशलाई स्पष्ट रूपमा आणविक शक्ति राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिइसकेको अवस्थामा पनि ‘आणविक निशस्त्रीकरण’ को माग गर्नु रणनीतिक सोचको अभाव भएको टिप्पणी गरिन्। उनले कोरियाली प्रायद्वीपको आणविक निशस्त्रीकरणको अवधारणा अब व्यावहारिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले अर्थहीन भइसकेको दाबी गरिन्।

किमले आसियानलाई अमेरिकाको ‘मुखपत्र’ जस्तो भूमिका निर्वाह नगर्न चेतावनी दिँदै उत्तर कोरियाको आणविक नीति कुनै पनि परिस्थितिमा परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार देशको आणविक क्षमता राष्ट्रिय सुरक्षाको अपरिवर्तनीय आधार हो।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रतिबन्धका बाबजुद उत्तर कोरियाले लामो समयदेखि आफ्नो आणविक हतियार तथा ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। सन् २०२३ मा प्योङयाङले संविधान संशोधन गरी आफूलाई औपचारिक रूपमा आणविक शक्ति राष्ट्रका रूपमा समावेश गरेको थियो।

सन् २०१९ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोङ–उनबीच सम्पन्न शिखर वार्ता निशस्त्रीकरण र प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि विफल भएको थियो। त्यसयता उत्तर कोरियाले आफूलाई ‘अपरिवर्तनीय आणविक शक्ति’ भएको अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

Read More

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै पाँच दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ । दुवै पक्षबीच राखिएका अधिकांश मागमा समझदारी बने पनि केही विषयमा अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।

आइतबार सरकारी वार्ता टोली र डा. केसी पक्षका प्रतिनिधिबीच करिब ११ घण्टा लामो छलफल भएको थियो । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको वार्तामा दुवै पक्षले चिकित्सा शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका विषयमा विस्तृत छलफल गरेका थिए ।

वार्तामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जेपी अग्रवाल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल सहभागी थिए । डा. केसी पक्षबाट डा. अमृत जैसी र डा. पवन थापाले प्रतिनिधित्व गरेका थिए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम पनि छलफलमा सहभागी भएका थिए ।

वार्तामा सहभागी प्रतिनिधिहरूका अनुसार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई शीघ्र सञ्चालन गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । विश्वविद्यालयअन्तर्गत तत्काल ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने, आवश्यक जनशक्तिका लागि दरबन्दी प्रक्रिया अघि बढाउने र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन यसै शैक्षिक सत्रदेखि सुरु गर्ने विषयमा समझदारी बनेको बताइएको छ ।

डा. केसी पक्षका वार्ता प्रतिनिधि डा. अमृत जैसीले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार डा. केसीले उठाएका अधिकांश मागमा सहमति जुटिसकेको छ भने दुई विषय अझै टुंगिन बाँकी छन् ।

वार्तामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका केही पदाधिकारीको व्यवस्थापन र निजी मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणसम्बन्धी विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दको विषयमा सरकार पक्ष पनि पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यस्तै, उपकुलपति डा. सुनिलप्रसाद जोशीलाई केही समय कायम राखेर ऐन संशोधनपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ ।

तर डा. केसीले भने विवादित नियुक्ति खारेज गर्दै विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती, मापदण्ड पूरा नगरेका निजी मेडिकल कलेजको सिट वृद्धि, चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन, विगतका सहमति कार्यान्वयन तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारलगायतका माग अघि सारेका छन् ।

सुदूरपश्चिमसहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि बाह्य निर्भरताबाट मुक्त गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने तथा विभिन्न घटनामा संलग्न दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि डा. केसीले राखेका छन् ।

सुशासन र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग गर्दै डा. केसीले धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरबाट आफ्नो २४औँ सत्याग्रह सुरु गरेका थिए । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई शनिबार सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो । हाल उनको उपचार त्यहीँ भइरहेको छ ।

सरकार र डा. केसी पक्षबीच सोमबार बिहान १० बजेदेखि निर्णायक वार्ता हुने बताइएको छ ।

Read More

काठमाडौँ । काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१५ तीनथानास्थित सडकखण्डमा स्कुटर र मिनी ट्रक एकआपसमा ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

सोमबार बिहान २:५८ बजे सतुंगलबाट कलंकीतर्फ आउँदै गरेको बा.प्र.०२–०३८ प ९८९७ नम्बरको स्कुटर र सोही दिशातर्फ आउँदै गरेको लु १ क ४२५६ नम्बरको मिनी ट्रक ठोक्किँदा दुर्घटना भएको हो ।

दुर्घटनामा घाइते भएका स्कुटर चालक र पछाडि सवार महिलालाई तत्काल उद्धार गरी कलंकीस्थित शहीद मेमोरियल अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । अवस्था गम्भीर भएपछि दुवैलाई थप उपचारका लागि बी एण्ड बी अस्पताल, ग्वार्को, ललितपुर रिफर गरिएको थियो ।

उपचारका क्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिका–१२ हरियालीका ४० वर्षीय दीपक नेपालको चिकित्सकले मृत्यु घोषणा गरेका थिए । यस्तै, स्कुटरमा पछाडि सवार चन्द्रागिरि नगरपालिका–१४ की ५६ वर्षीया शुभद्राकुमारी नेपालको पनि बिहान ७:०५ बजे उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

दुर्घटनापछि स्कुटर ट्राफिक प्रहरी प्रभाग कलंकीको नियन्त्रणमा रहेको छ भने मिनी ट्रक र चालकलाई प्रहरी वृत्त थानकोटले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

दुर्घटनाको कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

Read More

काठमाडौँ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन काँकडभिट्टा–लौकही सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति आयोजनाको पूर्वी खण्डमा हालसम्म करिब ३८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

सडक विभागअन्तर्गत आयोजना निर्देशनालयमार्फत सञ्चालन भइरहेको ९५ किलोमिटर लामो उक्त आयोजनालाई पूर्वी र पश्चिमी गरी दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत काँकडभिट्टादेखि सीतापुरीसम्मको ४५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ ।

आयोजनाको पछिल्लो विवरणअनुसार पूर्वी खण्डअन्तर्गत पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्याकेजको समग्र भौतिक प्रगति ३७ दशमलव ७८ प्रतिशत पुगेको छ । निर्माण कार्यले गति लिए पनि सम्झौता अवधि सकिन करिब छ महिना मात्र बाँकी रहेकाले समयमै सम्पन्न गर्न म्याद थप आवश्यक देखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

पूर्वी खण्डका आयोजना प्रमुख सुनिलबाबु पन्तका अनुसार हालसम्म १६ दशमलव पाँच किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ । मौसम अनुकूल भए दैनिक ४०० देखि ८०० मिटरसम्म कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीसँग पर्याप्त बिटुमिन मौज्दात रहेकाले आगामी दसैँसम्म थप १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको छ । वर्षायामका कारण केही चुनौती भए पनि निर्माण कार्य निरन्तर भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

पूर्वी खण्डको स्तरोन्नतिको जिम्मा इभरस्कोन–कालिका जेभीले लिएको छ । काँकडभिट्टा–सीतापुरीसम्मको ४५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि रु १० अर्ब ६ करोड ९४ लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

आयोजनाको निर्माण कार्य २०८० माघ १९ गतेदेखि सुरु भएको थियो भने २०८३ माघ १८ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । एसियाली विकास बैङ्कको ८४ दशमलव ९ प्रतिशत ऋण र नेपाल सरकारको १५ दशमलव १ प्रतिशत लगानी रहेको यो आयोजना सम्पन्न भएपछि सहरी क्षेत्रमा चार लेन सडक, तीन मिटर चौडा डिभाइडरसहित दुवैतर्फ सर्भिस लेन भएको आधुनिक सडक संरचना निर्माण हुनेछ ।

Read More