काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेकी छन्।
लामो समयदेखि विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसकेको उक्त विधेयक सरकारको १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत सम्पन्न गरिएको महत्वपूर्ण कामका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकले खानी तथा खनिज पदार्थको खोज, उत्खनन, संरक्षण, उपयोग, अनुमति तथा नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकृत गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
नयाँ कानुनको अभावका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट, अनुमति प्रक्रिया, खानी सञ्चालन, राजस्व व्यवस्थापन तथा नियमनका विषयमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्न विधेयकले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्दै खानी क्षेत्रको व्यवस्थापन र लगानी प्रवर्द्धनमा समेत यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको उक्त विधेयकलाई मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी गरेको हो।
विधेयक स्वीकृत भई कानुनका रूपमा लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार तथा जिम्मेवारी थप स्पष्ट हुने, खानी क्षेत्रको नियमन व्यवस्थित बन्ने, लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगका लागि बलियो कानुनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
